बातम्या
CBSE Private Candidate Form 2027 Class 12 & 10: Check Date, Fees, Eligibility & How to Apply FMGE Hunger Strike: MPs Back FMGE Marks Compensation as Hunger Strike Hits Critical Day 7 FMGE June 2026 Crisis: Indefinite Fast Enters Day 5; Protesting Doctors Issue 5:00 PM Final Ultimatum to NBEMS, Announce Nationwide District-Level Hunger Strikes प्रशासनाचा भोंगळ कारभार: FMGE June 2026 च्या ३८,००० डॉक्टरांचे दिल्लीत बेमुदत उपोषण! शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! महाडीबीटीवरील कुंपण अनुदान सर्वांसाठी नाही; पाहा नेमकी पात्रता काय? फडणवीस सरकार मुर्दाबादच्या घोषणांनी पाटोदा दणाणला; शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या जी.आर.ची होळी बीड जिल्ह्यात डिझेलची तीव्र टंचाई; महाजनवाडी पेट्रोल पंपावर नागरिकांची अलोट गर्दी ३०० कोटी वृक्षलागवड: ‘रेकॉर्डब्रेक’ बीड प्रशासनाला हरित आयोगावर संधी द्या; डॉ. गणेश ढवळे यांची राज्य सरकारकडे मागणी अखेर ५ कोटी खर्चून उभारलेल्या च-हाटा प्राथमिक आरोग्य केंद्राला वीजजोडणी; ९ वर्षांचा ‘अंधारातून उजेडाकडे’ प्रवास पूर्ण, जलसमाधी आंदोलनाचे यश : डॉ. गणेश ढवळे डॉ. लक्ष्मण जाधव यांची लोकशाही पत्रकार संघाच्या आरोग्य विकास समितीच्या प्रदेशाध्यक्षपदी निवड CBSE Private Candidate Form 2027 Class 12 & 10: Check Date, Fees, Eligibility & How to Apply FMGE Hunger Strike: MPs Back FMGE Marks Compensation as Hunger Strike Hits Critical Day 7 FMGE June 2026 Crisis: Indefinite Fast Enters Day 5; Protesting Doctors Issue 5:00 PM Final Ultimatum to NBEMS, Announce Nationwide District-Level Hunger Strikes प्रशासनाचा भोंगळ कारभार: FMGE June 2026 च्या ३८,००० डॉक्टरांचे दिल्लीत बेमुदत उपोषण! शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! महाडीबीटीवरील कुंपण अनुदान सर्वांसाठी नाही; पाहा नेमकी पात्रता काय? फडणवीस सरकार मुर्दाबादच्या घोषणांनी पाटोदा दणाणला; शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या जी.आर.ची होळी बीड जिल्ह्यात डिझेलची तीव्र टंचाई; महाजनवाडी पेट्रोल पंपावर नागरिकांची अलोट गर्दी ३०० कोटी वृक्षलागवड: ‘रेकॉर्डब्रेक’ बीड प्रशासनाला हरित आयोगावर संधी द्या; डॉ. गणेश ढवळे यांची राज्य सरकारकडे मागणी अखेर ५ कोटी खर्चून उभारलेल्या च-हाटा प्राथमिक आरोग्य केंद्राला वीजजोडणी; ९ वर्षांचा ‘अंधारातून उजेडाकडे’ प्रवास पूर्ण, जलसमाधी आंदोलनाचे यश : डॉ. गणेश ढवळे डॉ. लक्ष्मण जाधव यांची लोकशाही पत्रकार संघाच्या आरोग्य विकास समितीच्या प्रदेशाध्यक्षपदी निवड

पाटोदा पंचायत समितीची कोट्यवधींची नवीन इमारत धूळखात; प्रशासकीय अनास्था की राजकीय श्रेयवादाचा बळी? १५ ऑगस्टचा मुहूर्तही टळणार?

पाटोदा, १७ जुलै (प्रतिनिधी-गणेश शेवाळे): पाच वर्षांपूर्वी बांधकाम पूर्ण होऊन उद्घाटनासाठी सज्ज असलेली पाटोदा पंचायत समितीची कोट्यवधी रुपयांची भव्य प्रशासकीय इमारत अद्यापही धूळखात पडून आहे. एकीकडे बीड जिल्ह्यातील बहुतांश पंचायत समित्या नवीन आणि सुसज्ज इमारतींमधून कार्यरत असताना, पाटोद्याच्या विकासाचे केंद्र बनू पाहणारी ही वास्तू मात्र प्रशासकीय अनास्था आणि संभाव्य राजकीय श्रेयवादाच्या लढाईत अडकून पडली आहे. ‘तांत्रिक अडचणी’ असे 무łada कारण पुढे केले जात असले तरी, यामागे प्रशासनाचा नियोजनशून्य कारभार आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभावच प्रामुख्याने जबाबदार असल्याची चर्चा तालुक्यात जोर धरू लागली आहे. यामुळे, येत्या १५ ऑगस्ट रोजी तरी या इमारतीचे लोकार्पण होणार का, असा संतप्त सवाल नागरिक आणि लोकप्रतिनिधी विचारत आहेत.

प्रशासकीय उदासीनतेचे गंभीर परिणाम

बांधकाम पूर्ण होऊन पाच वर्षांचा मोठा कालावधी लोटला तरीही या इमारतीचा वापर सुरू न झाल्याने अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सध्या पंचायत समितीचे कार्यालय एका जुन्या आणि अपुऱ्या जागेत सुरू आहे. यामुळे अधिकारी, कर्मचारी आणि कामानिमित्त येणाऱ्या नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. नवीन इमारतीत सर्व विभाग एकाच छताखाली येणार असल्याने कामकाजात सुसूत्रता आणि गती येणे अपेक्षित होते. मात्र, केवळ उद्घाटनाअभावी ही इमारत वापराविना पडून आहे. पावसाळ्यात पाण्याची गळती आणि इतर वेळी धूळ व घाणीचे साम्राज्य यामुळे इमारतीच्या देखभालीचा खर्चही वाढत असून, शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचा अपव्यय होत आहे.

‘तांत्रिक अडचण’ की राजकीय अडसर?

या विलंबामागे नेमक्या कोणत्या ‘तांत्रिक अडचणी’ आहेत, याचा खुलासा प्रशासनाकडून अद्यापही स्पष्टपणे करण्यात आलेला नाही. निधी उपलब्ध असताना आणि बांधकाम पूर्ण झालेले असताना हस्तांतरण आणि उद्घाटनाची प्रक्रिया का रखडली, याचे उत्तर गुलदस्त्यात आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, इमारतीच्या निधीच्या आणि उद्घाटकांच्या श्रेयवादावरून स्थानिक राजकारणात सुप्त संघर्ष सुरू असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पूर्वीच्या सरकारच्या काळात मंजूर झालेल्या कामाचे श्रेय सध्याचे सत्ताधारी कसे घेऊ शकतात, यावरूनही विलंब होत असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे. मात्र, या राजकीय खेळात तालुक्याच्या विकासाचा गाडा थांबला आहे, याचे भान कोणालाही राहिलेले नाही.

नागरिकांमध्ये वाढता असंतोष

शासकीय अधिकारी, स्थानिक नेते, ग्रामपंचायतींचे प्रतिनिधी आणि सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये या दिरंगाईमुळे तीव्र नाराजी पसरली आहे. “बीड जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांच्या पंचायत समित्या जर नवीन इमारतीत सुरू होऊ शकतात, तर पाटोद्यावरच हा अन्याय का?” असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. पंचायत समितीमधील कामकाजातील कथित गैरव्यवहाराच्या तक्रारीही अधूनमधून समोर येत असतात. अशा परिस्थितीत नवीन आणि पारदर्शक वातावरणात काम सुरू झाल्यास प्रशासकीय कामकाजावर सकारात्मक परिणाम होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

आता सर्वांचे लक्ष येत्या १५ ऑगस्टकडे लागले आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या मुहूर्तावर तरी या इमारतीचे फित कापली जाईल, अशी धूसर आशा नागरिकांना आहे. जिल्हा प्रशासनाने आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष घालून इमारतीच्या वापराचा मार्ग तात्काळ मोकळा करावा, अशी जोरदार मागणी जोर धरत आहे. अन्यथा, विकासाची स्वप्ने दाखवणारी ही वास्तू प्रशासकीय अनास्थेचे स्मारक म्हणून ओळखली जाईल, हे निश्चित.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *