ऊसतोड कामगार महामंडळाचा आदेश पिढी घडवण्यासाठी की निवडणुका लढवण्यासाठी..?―ऊसतोड मजूर मुलाचा सवाल

पाटोदा:आठवडा विशेष टीम―राज्य शासनाने दोन दिवसांपूर्वी लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांच्या नावाने ऊसतोड कामगार महामंडळाच्या स्थापनेचा आदेश शासनाने निर्गमित केला आहे. महामंडळाच्या अध्यक्षपदी माजी आमदार केशवराव आंधळे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कामगारांच्या प्रश्नांसाठी लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे साहेब यांनी आयुष्यभर संघर्ष केला, लढा दिला. सरकारने त्यांच्या नांवाने स्थापन केलेले ऊसतोड महामंडळ हा राज्यातील तमाम ऊसतोड मजूरांच्या भावनेचा आणि जिव्हाळ्याचा विषय होता.

महाराष्ट्र राज्यत १९५० साली विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी आशिया खंडातील पहिला सहकारी साखर कारखाना काढला आणि खऱ्या अर्थाने साखर कारखान्याचे धुराडे पेटले,भटक्या विमुक्त जाती, अल्पभूधारक शेतकरी कोरडवाहू शेतजमिनी असणाऱ्या शेतमजुरांना रोजगार मिळाला,व आपल्या परिवाराच्या उदरनिर्वाहासाठी शेतमजूराने हातांमध्ये कोयता घेतला,व तो साखर कारखान्यावर उदरनिर्वाहासाठी स्थलांतर करू लागला, आजपर्यंत ६९ वर्षाचा काळ लोटला साखर कारखानदारांचे सोन्याचे दिवस आले परंतु या असंघटित ऊसतोडणी मजुरांचे कुठल्याही गरज व कामे साध्य झाली नाहीत.प्रामुख्याने आज महाराष्ट्रात जवळपास ८ लाख ऊसतोडणी मजुर प्रतिवर्षी राज्यात व राज्याबाहेर स्थलांतर करतात,प्रामुख्याने मराठवाड्यातील बीड, लातूर,अहमदनगर, परभणी,नांदेड व विदर्भातील लोक पावसाअभावी व कोरडवाहु शेतजमिनी असल्याने ऊसतोडणी काम करतात.सहकारी साखर कारखान्यांना सरकारने परवानगी दिली व त्यामुळे ऊसतोडणी मजुरांचे कोरडवाहू भागाकडून सिंचन क्षेत्राकडे लोंडेची लोंडे जाऊ लागले पण खऱ्या अर्थाने या असंघटीत ऊसतोडणी मजुरांकडे ना सरकारने जास्त लक्ष दिले ना राजकीय नेत्यांनी, त्यामुळे तो ऊसतोडणी मजूर हा मजूर म्हणूनच आजही महाराष्ट्रभर प्रचलित आहे,आपल्या राज्यात ऊसतोड मजुरांचे नेतृत्व करणाऱ्या पाच संघटना आहेत,परंतु १५ वर्ष संघर्ष करून या ऊसतोड मजूर,कामगार व वाहतूक संघटनेला सरकारकडून कुठलेही ढोस पाऊल उचलले गेले नाही.

भविष्य निर्वाह व सामाजिक व्यवस्था नसल्याने महाराष्ट्र शासनाने दादासाहेब रुपवते यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती व ऊसतोडणी कामगार महामंडळ स्थापन करण्याची माजी राज्यमंत्री पंडितराव दौंड या समितीच्या शिफारशीनुसार ९ डिसेंबर २०१४ ला राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी परळी या ठिकाणी स्व.गोपीनाथ मुंडे साहेब यांच्या जयंतीनिमित्त श्रद्धांजली अर्पण करताना स्व. गोपीनाथ मुंडे श्रमजीवी कामगार महामंडळाची घोषणा केली या या महामंडळाचे कार्यालयात परळी या ठिकाणी असेल असे जाहीर केले परंतु या महामंडाळास कॅबिनेटमध्ये मंजुरी मिळण्यासाठी अवघे तीन वर्षे लागले व १२ डिसेंबर २०१७ रोजी कॅबिनेट मध्ये मंजुरी मिळाली,याच महामंडळाच्या चौकशी संबंधित विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आवाज उठवला असता कामगारमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी एक महिन्याच्या आत महामंडळ सुरू होईल असे आश्वासन दिले होते परंतु ते पूर्ण झाले नाही..

बीड जिल्ह्यात १सप्टेंबर ते १९ ऑक्टोबर या काळात एका मुद्यांवर ऊसतोड मजूर जखडून ठेवला गेला, विविध मागण्यांसाठी काही नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली संप पुकारले गेले व दसरा मेळाव्यापर्यंत सरकारकडून कुठलीही ठोस भूमिका घेतली नाही, त्यानंतर राज्याच्या बालविकास मंत्री व बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री यांनी १८ ऑक्टोबरला दसरा मेळाव्यात लाखो ऊसतोड मजुरांचे श्रद्धास्थान असणारे थोर संत भगवान बाबा यांच्या जन्मगावी सावरगाव घाट येथे जाहिर मेळाव्यात ऊसतोड मजुरांना शब्द दिला होता की उद्या सुर्यास्तापर्यत आपल्याला शासनाच्या वतीने कामगार महामंडळ मिळणार आहे अशी घोषणा केली पण दुसऱ्या दिवशी याच राज्यशासनाने ऊसतोड कामगार महामंडळाचा सूर्यास्त करून महामंडळाच्या जागी सुरक्षा योजना देऊन मजुरांच्या हाती तुरी दिल्या व तेव्हा ज्या संघटनांनी संप पुकारला होता त्याच संघटनांनी कुठल्याही भाववाढ व मागण्या मान्य न होताच गळीत हंगामासाठी ऊसतोड मजुर रवाना केले,जेव्हा जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली होती, मजुरांच्या बैलांना दावणीला चार नव्हता तरी त्या संघटनांनी मजुरांना दसरा मेळाव्यासाठी रोखून धरले होते, २०१४ ला केलेल्या घोषणेला पाच वर्षानंतर आत्ता मंजुरी देते,मग राज्य शासनाने या महामंडळाला मंजुरी देण्यासाठी २०१४ ते २०१९ हा पाच वर्षांचा कार्यकाळ कसा लागला हा मुद्दा चर्चेत आहे,जे राज्यशासन एका रात्रीमध्ये नोटबंदी, इंधनाची भाववाढ, व अन्य निर्णय एका रात्रीत घेते मग यांना पाच वर्षे कशी लागतात.

प्रत्येक वेळी जिल्ह्यात निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन ऊसतोड मजुरांच्या सहानुभूतीचा व भोळेपणाचा फायदा घेण्यासाठी अनेक योजना व आश्वासने आजपर्यत जिल्ह्यात दिली गेली आहेत, मग पालकमंत्री पंकजाताई मुंडे यांचा विधानसभा जिंकण्यासाठीचा तर हा डाव नाही ना..? कारण राज्यातील ८ लाख ऊसतोड मजुरांच्या हक्कासाठी व सामाजिक समस्यांसाठी लढणाऱ्या पाच संघटना आहेत, शासनाने या संघटनेला सहवासात घेऊन हा निर्णय घेतला नाही,त्यामुळे राज्यातील अनेक संघटनांकडून ह्या आदेशावर नाराजीचा सूर व्यक्त केला जात आहे,

हा सर्व आढावा बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड मजुरांचा मुलगा जो नेहमीच या मुद्यावर आक्रमक भूमिका घेत आहे, त्याला वेळोवेळी आदरणीय मंत्री मोहदयांकडून चुकीचे आश्वासने व उत्तरे दिली जात आहेत असा सवाल इंजि.दत्ता बळीराम हुले याने प्रसिद्धी पत्रकातून सरकारला केला आहे.