शेतकऱ्यांसाठी ₹31,628 कोटींचे विक्रमी पॅकेज आणि KYC ची अट रद्द; वाढीव नुकसान भरपाई थेट खात्यात जमा होणार

राज्यातील अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे बाधित झालेल्या लाखो शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाने अत्यंत महत्त्वाचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी तब्बल ₹31,628 कोटींचेविक्रमी पॅकेज जाहीर केले असून, नुकसान भरपाईचे वितरण तातडीने सुरू झाले आहे.

या पॅकेजमध्ये पिकांचे नुकसान, जमीन पूर्ववत करणे, विहिरींची दुरुस्ती आणि पशुधनाचे नुकसान अशा विविध बाबींसाठी भरघोस आर्थिक मदतीचा समावेश आहे. ₹16,175 कोटींचा निधी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, शासनाचे हे वितरण दिवाळीपूर्वी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. निव्वळ पिकांच्या नुकसानीसाठी ₹18 हजार कोटींपेक्षा अधिकची मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना पिकांनुसार किती मदत मिळणार?

महाराष्ट्र शासनाने अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या कोरडवाहू, बागायती आणि फळबागांच्या नुकसानीसाठी मदतीचे दर लक्षणीयरित्या वाढवले आहेत.

यासोबतच, नुकसान भरपाईसाठी असलेली ६५ मिलिमीटर पावसाची अट रद्द करण्यात आली असून, प्रत्यक्ष पिकांचे नुकसान (क्रॉप डॅमेज) झालेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे.

KYC ची अट शिथिल: फार्मर आयडी धारकांना थेट लाभ

या पॅकेजमधील शेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठा दिलासा म्हणजे, प्रशासकीय अडथळे दूर करण्यासाठी केवायसी (KYC) प्रक्रिया शिथिल करण्यात आली आहे.

केवायसी कोणासाठी आवश्यक नाही?

जुलै महिन्यानंतरच्या नुकसानीसाठी 100% नुकसानग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या 2,059 महसूल मंडळातीलग्रीस्टक फार्मर आयडी (GRISTC Farmer ID) धारक शेतकऱ्यांना केवायसी (Know Your Customer) करण्याची गरज पडणार नाही. नुकसान भरपाई शेतकऱ्याच्या जमिनीच्या नोंदीनुसार (जमिनीच्या डाटानुसार) थेट वितरीत केली जाईल.

केवायसी कोणासाठी आवश्यक?

जुन्या नुकसानीसाठी (जुलैपूर्वी) आणि ज्या शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी अद्याप जनरेट झालेले नाहीत किंवा जे महसूल मंडळ 100% नुकसानग्रस्त यादीत समाविष्ट नाहीत, अशा शेतकऱ्यांना मात्र केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.

जमीन आणि पशुधनाच्या नुकसानीसाठी विशेष तरतूद

₹31,628 कोटींच्या या पॅकेजमध्ये पिकांव्यतिरिक्त इतर नुकसानीसाठी देखील भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.

• खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी:₹47,000 प्रति हेक्टर मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
• जमीन पूर्ववत करण्यासाठी:मनरेगा (MNREGA) अंतर्गत जमीन सपाट करणे, बांध घालणे यासाठी ₹3 लाख प्रति हेक्टरपर्यंत अतिरिक्त मदत दिली जाणार आहे.
• बाधित विहिरी दुरुस्ती: पूरग्रस्त विहिरी पूर्ववत करण्यासाठी आणि गाळ काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना ₹30,000 पर्यंतची मदत निश्चित करण्यात आली आहे.
• पशुधन नुकसान: दुधाळ जनावरांच्या (उदा. गाय, म्हैस) नुकसानीसाठी ₹37,500 पर्यंतची मदत तसेच इतर पशुधनासाठी देखील आवश्यक ती मदत दिली जाणार आहे.

वितरण प्रक्रिया आणि शासनाचे उद्दिष्ट

हे पॅकेज राज्यातील २९ जिल्हे, २५३ तालुके आणि २,०५९ महसूल मंडळांतील बाधित शेतकऱ्यांसाठी लागू आहे. राज्य शासनाने नुकसान भरपाईसाठी ₹6,175 कोटी तर केंद्र सरकारच्या एनडीआरएफ (NDRF) अंतर्गत ₹2,215 कोटी निधी उपलब्ध केला आहे. राज्याच्या अतिरिक्त मदतीसह एकूण ₹16,175 कोटी शेतकऱ्यांना दिले जाणार आहेत. शासनाने त्वरित पंचनामे पूर्ण करून ही मदत दिवाळीपूर्वी वितरीत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सध्या केवायसी पोर्टल बंद असल्याने शेतकऱ्यांनी घाई न करता, थेट खात्यात रक्कम जमा होण्याची प्रतीक्षा करावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न:

प्र.1: ₹18,500 प्रति हेक्टर मदत कोणाला मिळणार? उ.1: अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या कोरडवाहू (जिरायती) पिकांसाठी ही ₹18,500 प्रति हेक्टर मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

प्र.2: नवीन नियमांनुसार KYC करणे आवश्यक आहे का? उ.2: 2059 महसूल मंडळातील 100% नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना, ज्यांच्याकडे ग्रीस्टक फार्मर आयडी आहे, त्यांना केवायसी करण्याची गरज नाही.

प्र.3: खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी किती मदत मिळेल? उ.3: खरडून गेलेल्या जमिनीच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना ₹47,000 प्रति हेक्टर मदत दिली जाणार आहे.

प्र.4: सरकारचे एकूण पॅकेज किती आहे? उ.4: महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी एकूण ₹31,628 कोटींचे विक्रमी पॅकेज जाहीर केले आहे.