अहिल्यानगर-बीड मार्गावर बेकायदेशीर उत्खनन; महसूल बुडवूनही प्रशासनाचे अर्थपूर्ण मौन?
पाटोदा, १० एप्रिल (विशेष प्रतिनिधी): अहिल्यानगर ते बीड या अत्यंत महत्त्वाच्या मार्गावर सध्या रस्त्याचे काम वेगाने सुरू आहे. मात्र या विकासाच्या नावाखाली निसर्गाची आणि शासनाच्या महसुलाची मोठी लूट होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. जामखेड, सौताडा, रोहतवाडी, नायगाव आणि बीड या पट्ट्यात रस्त्याच्या कामासाठी राजरोसपणे बेकायदेशीर मुरूम उत्खनन सुरू आहे. पाटोदा प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून हा गैरप्रकार सुरू असल्याने या प्रकरणात संबंधित गुत्तेदारांना नक्की कोण पाठीशी घालत आहे, असा संतप्त सवाल स्थानिक नागरिकांकडून विचारला जात आहे.
तक्रारीची पार्श्वभूमी आणि गांभीर्य या बेकायदेशीर उत्खननाबाबत ७ एप्रिल २०२६ रोजी पाटोदा येथील तहसील कार्यालयात एक सविस्तर आणि पुराव्यांनिशी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. या तक्रारीत जयपूर येथील बी.आर.एन. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीवर अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आरोप करण्यात आले आहेत. सौताडा ते शिरापूर फाटा या दरम्यान सुरू असलेल्या रस्त्याच्या कामासाठी या कंपनीकडून पाटोदा परिसरात मोठ्या प्रमाणावर विनापरवानगी मुरूम उपसा केला जात आहे.
गायरान जमिनी आणि तलावांची चाळण स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार आणि दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार गावातील सार्वजनिक तलाव, पाझर तलाव आणि गायरान जमिनींमधून हा मुरूम काढण्यात येत आहे. यासाठी महसूल विभागाकडून कोणतीही अधिकृत परवानगी घेण्यात आलेली नाही. शासनाच्या मालकीच्या जमिनीतून अशा प्रकारे बेकायदेशीरपणे गौण खनिजाचे उत्खनन करून थेट शासनाच्या महसुलावर डल्ला मारला जात आहे. यामुळे शासनाचे लाखो रुपयांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
प्रशासनाची संशयास्पद निष्क्रियता सर्वांत धक्कादायक बाब म्हणजे तक्रारदाराने केवळ लेखी तक्रार नोंदवली नसून या बेकायदेशीर उत्खननाचे सर्व भक्कम पुरावे तहसीलदारांना सादर केले आहेत. तरीही प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. एवढे स्पष्ट पुरावे समोर असतानाही तहसीलदारांकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया न आल्याने या प्रकरणातील गूढ अधिकच वाढले आहे. तहसीलदार गप्प का आहेत आणि पुरावे असूनही कारवाई का केली जात नाही, असे प्रश्न आता तीव्रतेने विचारले जात आहेत. प्रशासनाच्या या डोळेझाक करण्याच्या भूमिकेमुळे लोकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
आंदोलनाचा आणि कायदेशीर कारवाईचा इशारा या गंभीर प्रकरणात महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ४८(७) अंतर्गत दोषींवर तात्काळ दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी तक्रारदारांनी केली आहे. जर प्रशासनाने आपली निष्क्रिय भूमिका न सोडता तातडीने कारवाई केली नाही तर तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकारामुळे पाटोदा तालुक्यात मोठी खळबळ उडाली असून आता राज्याचे वरिष्ठ अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी या प्रकरणात लक्ष घालून कारवाई करणार का, याकडे संपूर्ण बीड आणि अहिल्यानगर जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.