३०० कोटी वृक्षलागवड: ‘रेकॉर्डब्रेक’ बीड प्रशासनाला हरित आयोगावर संधी द्या; डॉ. गणेश ढवळे यांची राज्य सरकारकडे मागणी
बीड, (विशेष प्रतिनिधी): महाराष्ट्र राज्य सरकारने २०४७ पर्यंत राज्यात ३०० कोटी वृक्षलागवडीचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी संकल्प जाहीर केला आहे. या व्यापक प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने ‘हरित महाराष्ट्र आयोग’ स्थापन केला आहे. या आयोगाच्या नियामक मंडळावर बीड जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना विशेष निमंत्रित किंवा सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात यावे, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी सामाजिक कार्यकर्ते आणि बीड जिल्हा माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे मुख्य प्रचार प्रमुख डॉ. गणेश ढवळे (लिंबागणेशकर) यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.
या संदर्भात डॉ. ढवळे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार, वनमंत्री गणेश नाईक आणि पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांना एक सविस्तर लेखी निवेदन पाठवले आहे. या निवेदनातून त्यांनी बीड प्रशासनाच्या भूतकाळातील वृक्षलागवडीच्या विक्रमांकडे शासनाचे लक्ष वेधले आहे.
राज्य शासनाच्या ३०० कोटी वृक्षलागवड उपक्रमाची धुरा हरित महाराष्ट्र आयोगाकडे सोपवण्यात आली आहे. या आयोगाच्या नियामक मंडळात राज्याचे मुख्यमंत्री हे अध्यक्ष, तर उपमुख्यमंत्री हे उपाध्यक्ष असणार आहेत. यासोबतच वन, पर्यावरण, कृषी आणि रोजगार हमी योजना या विभागांच्या मंत्र्यांचाही यात समावेश असेल. राज्य शासनाने दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, या विशाल प्रकल्पासाठी संपूर्ण राज्यात सुमारे २७ लाख हेक्टर जमिनीची आवश्यकता भासणार आहे. जागेची ही मोठी गरज लक्षात घेता, डॉ. ढवळे यांनी बीड प्रशासनाच्या अनोख्या कार्यपद्धतीचा संदर्भ दिला आहे.
बीड जिल्हा प्रशासनाने यापूर्वी वृक्षलागवडीमध्ये आश्चर्यकारक विक्रम प्रस्थापित केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. प्रशासनाने एकाच दिवसात ३० लाख, त्यानंतर ६३ लाख आणि तब्बल ७० लाख झाडे लावल्याची नोंद आहे. या असामान्य कामगिरीची दखल घेत ‘इंडियन बुक ऑफ रेकॉर्ड’मध्ये या विक्रमाची नोंद करण्यात आली होती. त्यावेळी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते बीड प्रशासनाला या विक्रमाबद्दल विशेष प्रमाणपत्रही देऊन गौरवण्यात आले होते.
याच विक्रमाचा आधार घेत डॉ. गणेश ढवळे यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, ३०० कोटी वृक्षलागवडीसाठी आवश्यक असलेल्या जागेच्या उपलब्धतेबाबत राज्य सरकारने फारशी चिंता करण्याची गरज नाही. अत्यंत कमी जागेत अधिकाधिक वृक्षलागवड करण्याचे विशेष कौशल्य बीड प्रशासनाकडे उपलब्ध आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील महारथी असलेल्या बीड प्रशासनातील संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या या कौशल्याचा राज्याला फायदा करून देण्यासाठी हरित महाराष्ट्र आयोगाच्या नियामक मंडळावर तातडीने संधी देण्यात यावी.
पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील आणि राज्याच्या भविष्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या या उपक्रमात बीड प्रशासनाच्या अनुभवाचा कसा वापर करून घेतला जातो, आणि राज्य शासन डॉ. ढवळे यांच्या या मागणीवर काय सकारात्मक पावले उचलते, हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे.