केंद्र सरकारने राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी च्या नियमात बदल करून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना राज्यपाल महोदयांनी आर्थिक मदत करावी―वसंतराव मुंडे

परळी वैजनाथ:आठवडा विशेष टीम―महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टीमुळे 100% पिके गेली असून शेतकऱ्यावरील कर्ज मुलांचे शैक्षणिक फीस लाईट बिल माफ पिक विमा रब्बीसाठी आर्थिक मदत करण्याची मागणी महाराष्ट्र शासनाकडे मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन यांना दिनांक 06:11 2019 ला निवेदनाद्वारे काँग्रेसचे नेते वसंतराव मुंडे यांनी मागणी केली आहे त्यामध्ये एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी हेक्टरी जिरायती 6800 बागायती 13000 फळबागा 18000 रुपये नियमात तरतूद आहे मा राज्यपालांनी या नियमात बदल करून शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये देण्याची मागणी सर्व स्तरावर झालेली आहे राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीचा नियमाची तरतूद करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असून महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट असल्यामुळे राज्यपाल महोदयांनी हेक्टरी जिरायती शेतीला आठ हजार रुपये 2 हेक्टरमर्यादा व फळ बागायत दरासाठी 18 हजाराची नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा केलेली आहे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी घोषणा आहे सर्व शेतकऱ्यांना मदत वाढवून द्या ही मागणी सर्व स्तरावर होत आहे यामध्ये खर्चसुद्धा शेतकऱ्याचा वसूल होणे अवघड आहे कारण गेले पाच वर्षापासून महाराष्ट्रात विशेषता मराठवाडा-विदर्भात खानदेशात दुष्काळाची स्थिती आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीमुळे हाती आलेली पिके गेल्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला शेतात झालेला खर्च निघत नाही मदतीमुळे शेतकऱ्याला दिलासा मिळेल तरी तात्काळ केंद्र सरकारने राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी नियमात बदल करून तात्काळ शेतकऱ्यांना प्रति एक लाख रुपये हेक्टर या दराने नुकसानभरपाई देण्याची मागणी वसंतराव मुंडे चेअरमन श्रम रोजगार मंत्रालय नाशिक विभाग भारत सरकार यांनी केलेली आहे केंद्र सरकारने सर्व शेतकऱ्यांना मदती च्या बाबतीत नियमात बदल करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याची मागणी सर्वच राजकीय पक्षही राज्यपाल महोदय भेटून करीत आहेत परंतु जोपर्यंत केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी या नियमाच्या निकषात बदल करणार नाही तोपर्यंत शेतकऱ्याला आर्थिक भरीव तरतूद होणार नाही यासाठी सर्व राजकीय पक्ष व संघटनांनी राज्यपाल व केंद्र सरकारवर दडपण वाढवणे काळाची गरज आहे मदत अपुरी आहे दिनांक 06:11 2019 ला निवेदनाद्वारे ती वाढवून देण्याची मागणी काँग्रेसचे नेते वसंतराव मुंडे यांनी मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय मुंबई कडे केली आहे.