#Beed: पाटोदा तालुक्यात स्टेट बँक कर्मचाऱ्यांच्या चुकीच्या माहितीमुळे पीक कर्ज पुनर्गठन प्रस्ताव माघारी

पाटोदा.दि.३०:आठवडा विशेष टीम―
महाराष्ट्रातील दुष्काळाची धग मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यापर्यंत पोहोचली व गेल्या वर्षाच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. राज्यातील २१ लाख शेतकर्‍यांच्या ११ हजार कोटी रुपये कर्जाची फेररचना होईल. ज्या शेतकर्‍यांचे कर्ज थकले आहे त्यांचे पहिल्या वर्षाचे सगळे व्याज मायबाप सरकार भरणार आहे आणि पुढील चार वर्षांसाठी निम्मे म्हणजे सहा टक्के व्याज सरकार भरणार असल्याची घोषणा सरकारने केली आहे. यामुळे शेतकरी नव्याने कर्ज घेऊन शेती करू शकतो, अशी आहे गतवर्षीच्या सरकारची शेतकरी पीककर्ज पुनर्गठन योजना होती.

अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्यपालांच्या आदेशाने नुकसान भरपाई जाहीर करण्यात आली आहे. परंतु, ही मदत अत्यंत तुटपुंजी असल्याने, रब्बीच्या पेरण्यांसाठी पीक कर्जाचे पुनर्गठन अत्यंत गरजेचे आहे. किंबहुना, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात पीक कर्जाचे पुनर्गठन करून शेतकऱ्यांसाठी नव्याने कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट निर्देश १७ ऑक्टोबर २०१८ च्या रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये देण्यात आले आहेत. यापूर्वी दुष्काळ, गारपीट, अतिवृष्टी या नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयानुसार कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आले होते. रिझर्व्ह बँकेचे निर्देश आणि मंत्रिमंडळाचा निर्णय याच्या आधारावर राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत पुनर्गठनाचा निर्णय घेण्यात येतो. समितीचे सदस्य असलेल्या राज्यातील सर्व बँकांना तो लागू पडत असल्याने त्यानुसार मागील कर्जाचे पुनर्गठन करून शेतकऱ्यांसाठी पुढील पिकासाठी वित्त पुरवठा उपलब्ध करून देण्यात येतो. राज्यस्तरीय बँक समितीच्या माध्यमातून पुनर्गठनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येते. २० नोव्हेंबरला ही बैठक घेण्याचा निर्णय समितीच्या निमंत्रकांनी २५ ऑक्टोबर राेजीच घेतला होता.

शासकीय पातळीवर अनेक बैठका घेऊन बँकेच्या अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी सूचना केल्या जात आहेत, पण पाटोदा तालुक्यातील जवळपास ५०० च्या वर शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज पुनर्गठन प्रस्ताव बँकेला सादर केले होते त्या प्रस्तावातील ४०% प्रस्ताव मार्गी लागले आहेत व शेतकऱ्यांना खात्यावर रक्कम जमा व्हायला सुरुवात झाली आहे. मात्र पाटोदा येथील स्टेट बँक ऑफ इंडिया शाखा लक्ष्मी चौक रोड शाखेत दत्तक असणाऱ्या गावांपैकी पारगाव (घु), ढाळेवाडी, अनपटवाडी, नफरवाडी, येवलवाडी (नागरगोजे), दासखेड, महासांगवी, तांबाराजुरी, सौंदना, गांधनवडी, या गावातील असंख्य शेतकऱ्यांनी बँकेला जुलै २०१९ मध्ये बँकेत प्रस्ताव दाखल केले होते, त्यामध्ये फक्त २०% शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव मार्गी लागले आहेत, या गावातील कर्जदार शेतकरी नेहमी येणाऱ्या संकटामुळे ऊसतोडणीसाठी गाव सोडून स्थलांतर केले आहे,अशा खातेदारांनी बँकेला वेळोवेळी भेट देऊन सुद्धा बँकेतील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या चुकीच्या माहितीमुळे प्रस्ताव मार्गी लागले नाहीत, त्याचबरोबर या गावातील शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव बँकेने फेटाळून लावले आहेत,त्यामुळे या प्रकरणावर बँकेने व संबंधित अधिकारी यांनी लक्ष घालुन जर हे प्रस्ताव मान्य नाही केले तर या कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्याची वेळ येईल अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.!

“स्टेट बँकेतील अधिकाऱ्यांनी अडाणी खातेदारांना वेळोवेळी चुकीची माहिती दिल्याने पुनर्गठन फाईल पूर्ण झाल्या नाहीत,आमच्या गावाततील मोजक्या शेतकऱ्यांना याचा फायदा झाला आहे, पण जे कर्जबाजारी शेतकरी आहेत त्यांचे प्रस्ताव बँकेने बाहेर काढले आहेत, त्यामुळे बँकेने सदरील चुका दुरुस्त करून तात्काळ पुनर्गठन फाईल मंजूर कराव्यात अन्यथा त्या शेतकऱ्यांना घेऊन आम्हाला बँकेच्या दारात उपोषणाला बसावे लागेल.”

―श्री.बाळासाहेब ढवळे (शेतकरी सेवक)