बीड: महाराष्ट्र शासनाने राबविलेल्या शेतकरीविरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ डॉ गणेश ढवळे यांच्या नेतृत्वाखाली २ मार्चला प्रतिकात्मक अंत्यविधी आंदोलन

बीड:आठवडा विशेष टीम―महाराष्ट्र शासनाणे राबविलेल्या खलील शेतकरी विरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ डॉ गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली दिनांक 2 मार्च 2020 वार सोमवार रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर प्रतिकात्मक अंत्यविधी आंदोलन करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाचे धोरण हेच शेतकऱ्यांचे मरण असून खलील मागण्यांसाठी प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी व सत्ता धार्यां पर्यंत शेतकर्यां चा आक्रोश पोहचवण्यासाठी प्रतिकात्मक अंत्यविधी आंदोलन करण्यात येणार आहे.
1) विकी मा कंपन्यांनी बीड जिल्ह्यातील रब्बी पिकविमा कवच देण्यास नकार देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधान पिकविमा कवच योजनेस हरताळ फासल्यामुळे संबधित दोंषींवर गुन्हे गुन्हे दाखल करावेत. अवकाळी पाऊस, गारवारा, किडेप्रादुभाॅव, आदि मुळे ज्वारी, गहु, हरबरा, आदि.पिकांचे नुकसान झाले आहे. दिवाळीमधे अवकाळी आलेल्या पावसामुळे झालेले पिकांचे नुकसान, झालेल्या किड्यांचा प्रादुर्भाव यामुळे शेतकरी यामुळे संकटात सापडला आहे. विमा कंपन्यांनी 11वेळा टेंडर काढूनही विमा कंपन्या बीड जिल्ह्यातील शेतक-यांना पिक विमा कवच देण्यास तयार नाही.या प्रकरणी शेतक-यांच्या आक्रोशानंतर सुद्धा लोकप्रतिनिधी लक्ष द्यायला तयार नाहीत. विमा जागरूक जिल्हा म्हणून पंतप्रधानांच्या हस्ते पुरस्कार स्विकारणा-या बीड जिल्ह्यातील शेतक-यांवर विमा कंपन्यांनी आडमुटे धोरण स्वीकारून संकटात टाकले आहे.
ईतर कंपन्यांनी पंतप्रधान पिक विमा कवच देण्यास नकार दिल्यामुळे खरीप 2019 मधिल पिकविमा जमा करण्यास अॅग्रीकल्चरल विमा कंपनीने सुरूवात केली.मागच्या महिन्यापासून या कंपनीने जिल्ह्यातील मुग आणि उडीद उत्पादकांना अत्यंत तुटपुंजी मदत 55 कोटी रू.वितरीत केली.याच पद्धतीने सोयाबीन उत्पादकांनाही तुटपुंजी मदत देऊन त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले जाण्याची शक्यता आहे. खरीप 2019 मधे झालेल्या पावसामुळे जिल्ह्यातील सवॅच पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते.या नुकसानीचा पंचनामा स्वतः विभागीय आयुक्त सुनिल केद्रेकर
यांनी केला होता.जिल्ह्यातील सवॅच पिकांचे 90 टक्क्याहून आधिक नुकसान झाल्याचे त्यांनी पञकार परिषदेत सांगितले होते.एवढे मोठे नुकसान असतानाही हेक्टरी फक्त 15 000 रू.च मदत दिल्याने शेतकरी नाराज असून हेक्टरी 50, 000 रू.मदत द्यावी अशी मागणी आम्ही करत आहोत.
त्या निषेधार्थ

2 ) पोखरा योजना आॅनलाईन पद्धतीने अजॅ सादर करावे लागत असल्यामुळे अडचणी वाढल्या आहेत. डोंगरपट्ट्यातील गावात नेटवकॅ मिळत नसल्याने अजॅ अपलोड होत नाहीत.आॅन द स्पाॅट जिओ टॅग वरून छायाचिञ अपलोड होत नसल्याने संबधित विभागाकडे शेतक-यांची माहिती पोहचत नाही परिमाणी लाभाथीॅची निवड करणे ,अवघड झाले आहे. त्यामुळे आॅफलाईन अजॅ घेऊन शेतक-यांची निवड करावी.
पोखरा योजना 2018-19 या वषाॅत संपुर्ण महाराष्ट्रात सुरू करण्यात आली. ‘ नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प महाराष्ट्र ‘ असे नाव या योजनेला देण्यात आले आहे. या योजने अंतर्गत शेतक-याला शेडनेट हाऊस , पाॅलिहाऊस , इलेक्ट्रॉनिक मोटार , तुषार व ठिबक संच, शेळीपालन, मत्स्यपालन, शेततळे, ट्रॅक्टर , विहीर, मिनी आॅईल मिल, कडबाकुट्टी यंञ, फळबाग लागवड, फळप्रक्रीया उद्योग, काढणी व बांधणी यंञ, गांडुळ खत प्रकल्प, ऊसाचे गु-हाळ यासह एकुण 28 प्रकल्पांना अनुदान दिले जाते.शेतक-यांना या योजनेसाठी आॅनलाईन पद्धतीने अजॅ सादर करावे लागतात.बीड तालुक्यातील मौजे लिंबागणेश, महाजनवाडी, गोलंग्री , च-हाटा, शिवनी, पिंपळनेर ,मुळुक, मसेवाडी , सोमनाथवाडी, पोखरी, पिंपरनई , बेलगाव, अंजनवती, बोरखेड, वडवाडी आदि.गावांचा या योजनेत समावेश करून आॅनलाईन पद्धतीने अजॅ भरण्याच्या किचकट प्रकीयेतुन शेतक-यांना मुक्त करावे.
3 ) शेतक-यांना अडचणीत आणणारे शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करावेत. या विषयी आमचे मागॅदशॅक मा.अमर हबीब किसानपुञ आंदोलनाचे प्रणेते यांच्या मागण्यांचा शासनाने विचार करून शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करून शेतक-यांच्या गळ्यातील गळफास सोडवावा व शेतकरी आत्महत्या करणार नाहीत असे शेतकरी हिताचे निणॅय घ्यावेत.
वरील मागण्यांसाठी दि. 2 माचॅ 2020 वार सोमवार रोजी शासनाच्या शेतकरी विरोधी धोरणांचा निषेधार्थ डाॅ गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली बीड जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर प्रेतयाञा / अंत्यविधि आंदोलन किसानसभेच्या वतीने करण्यात येणार आहे. यामध्ये आमचे मार्गदर्शक मा.काॅ.नामदेवजी चव्हाण सर मार्गदर्शन करणार आहेत.सुनिल भोसले पिंपरनईकर , यामधे सुदाम तांदळे, शेख युनुस, च-हाटाकर , श्रीकांत कवडे गोलंग्रीकर , विजय सुपेकर शिवणीकर, गवळी पिंपळनेरकर , युसुफभाई, सय्यद इलियास, हॅरीसन फ्रान्सिस आदि सहभागी होणार आहेत.