जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणा ; २६ मार्च २०१५ पासूनच्या निवडणुकांनाही लाभ

ना. पंकजाताई मुंडे यांनी निवडून आलेल्या उमेदवारांसमोरील अडचणी केल्या दूर

आठवडा विशेष|प्रतिनिधी

मुंबई दि. २९: राज्यातील जात पडताळणी समित्यांवर असलेल्या वैधता प्रमाणपत्र देण्याच्या जास्तीच्या भारामुळे ग्रामपंचायत निवडणूकीत निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यात होणा-या अडचणी राज्याच्या ग्रामविकास आणि महिला बालविकास मंत्री ना पंकजाताई मुंडे यांनी दूर केल्या आहेत. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या ग्रामपंचायत अधिनियमात त्यांनी सुधारणा केली असून आता २६ मार्च २०१५ पासूनच्या निवडणुकांनाही यांचा लाभ होणार आहे.

ग्रामपंचायत निवडणूकीतील उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी बारा महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. यासंदर्भात महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात करण्यात आलेल्या सुधारणेचा लाभ ३१ मार्च २०१६ पूर्वीच्या ग्रामपंचायत निवडणुकांना होण्यासाठी त्यात आज आणखी सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार आता ३१ मार्च २०१६ ऐवजी २६ मार्च २०१५ अशी सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम १० च्या पोट-कलम (1क) आणि कलम ३०-१ क मध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी राखीव असलेल्या जागेसाठी निवडणूक लढविण्यास इच्छूक असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने नामनिर्देशन पत्राबरोबर सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र व पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असते. मात्र, जात पडताळणी समित्यांवर वैधता प्रमाणपत्र देण्याच्या कामाचा अत्याधिक भार असल्यामुळे ते वेळेत देणे शक्य होत नाही. त्यामुळे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी असलेली सहा महिन्यांची मुदत वाढवून ती बारा महिने करण्यास मान्यता देण्यात आली होती.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात केलेल्या बदलासंदर्भात अधिनियमास विधिमंडळाची मान्यता मिळून १४ डिसेंबर २०१८ रोजी राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. यानुसार बारा महिन्यांची मुदतवाढ ३१ मार्च २०१६ पासूनच्या निवडणुकांना लागू करण्यात आली आहे.
मात्र, ही सुधारणा ३१ मार्च २०१६ पूर्वीच्या ग्रामपंचायत निवडणूकांसाठी लागू होत नव्हती. त्यामुळे २६ मार्च २०१५ ते ३० मार्च २०१६ मध्ये पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या सदस्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांचीच मुदत मिळत होती. त्यामुळे आता ३१ मार्च २०१६ ऐवजी २६ मार्च २०१५ अशी सुधारणा संबंधित अधिनियमात करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार २६ मार्च २०१५ पासूनच्या निवडणुकांना आता या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.