शेतकऱ्यांना पीक कर्ज न देणाऱ्या बँकावर फौजदारी गुन्हे दाखल करा―राजकिशोर मोदी ; मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

अंबाजोगाई:आठवडा विशेष टीम―
शेतक-यांना पीक कर्ज न देणा-या बँकावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत यासह इतर मागण्यांचे निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री यांना बीड जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष राजकिशोर मोदी यांनी उपजिल्हाधिकारी यांचे मार्फत सोमवार,दिनांक 29 जून रोजी दिले आहे.

बीड जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष राजकिशोर मोदी यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत कर्जमाफी मिळालेल्या शेतक-यांना बँकांनी नवीन पीककर्ज उपलब्ध करू द्यावे.,शेतक-यांना कर्ज न देणाऱ्या बँकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा.,बीड जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून शेतक-यांना तात्काळ आर्थिक मदत द्यावी.,पेरणी करून ही न उगवलेले निकृष्ट दर्जाचे सोयाबीन बियाणे विकणा-या बियाणे कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी.कंपन्यांकडून शेतक-यांना नुकसान भरपाई मिळवून द्यावी याबाबत भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या वतीने दिलेल्या निवेदनात या मुद्यांचा समावेश आहे.बीड जिल्ह्यात महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत कर्जमाफी मिळालेल्या सर्व शेतक-यांना बँकांनी नवीन पीककर्ज उपलब्ध करू द्यावे.महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ या योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांचे ०१ ऑक्टोबर २०१९ नंतरचे बँकांनी आकारलेले व्याज रद्द करून ते संबंधित शेतक-यांचे खात्यावरून कमी करावे व कर्जमाफी मिळालेल्या शेतक-यांचे कर्ज खाते निरंक करून त्यांना नव्याने खरीप पीककर्ज वाटप करावे.महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०१९ या योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांचे यादीमध्ये नांव असलेल्या व आधार प्रमाणीकरण केलेल्या शेतक-यांच्या खात्यावर काही बँकांकडून दि.०१ ऑक्टोबर, २०१९ नंतरचे व्याजाची आकारणी करण्यात आलेली आहे.सदरची रक्कम शेतक-यांचे खात्यावर थकीत दिसत आहे व त्यामुळे अशा शेतक-यांना चालू वर्षी नवीन पीककर्ज मिळण्यास अडचणी येत आहेत.महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत दि.१.४.२०१५ ते दि.३१.३.२०१९ या कालावधीत घेतलेल्या अल्प मुदत पीक कर्जाची दि.३०.९.२०१९ रोजी थकीत असलेली व परतफेड न झालेली रक्कम रू.२.०० लक्ष पर्यंत कर्जमुक्तीस पात्र धरण्यात आलेली आहे.दि.३०.९.२०१९ पर्यंत अशा पीक कर्जावरील व्याजाची जबाबदारी शासनाने स्विकारली आहे. तथापि,शेतक-यांच्या कर्ज खात्यामध्ये प्रत्यक्ष कर्जमाफीची रक्कम वर्ग करण्यास काही कालावधी लागणार आहे.त्यामुळे सदर योजने अंतर्गत सर्व शेतक-यांची खाती निरंक होऊन त्यांना नव्याने शेती कर्ज उपलब्ध होण्याचे दृष्टीने व्यापारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था यांनी त्यांच्या स्तरावर योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांच्या कर्ज खात्यावर दि.०१ ऑक्टोबर, २०१९ पासून योजनेअंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत व्याज आकारणी न करणेबाबत राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीमध्ये निर्णय घेण्यात आलेला आहे.याबाबत दि.१७.१.२०२० च्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या शासन निर्णयानुसार,महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०१९ अंतर्गत योजनेत पात्र असलेल्या शेतक-यांच्या अल्प मुदत पीक कर्ज तसेच अल्प मुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठन / फेरपुनर्गठन करून मध्यम मुदत कर्जात रूपांतर केलेल्या कर्ज खात्यावर दि.०१ ऑक्टोबर, २०१९ पासून योजनेअंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत योजनेच्या निकषांनुसार पात्र लाभार्थ्यांच्या कर्ज खात्यामध्ये थकीत रकमेवर सर्व राष्ट्रीयकृत बँका,ग्रामीण बैंक,व्यापारी बँका,जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था यांनी व्याजाची आकारणी करू नये असे कळविण्यात आलेले आहे.शासन निर्णयानुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बँका,ग्रामीण बँका व खाजगी बँकांनी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना- २०१९ अंतर्गत पात्र लाभार्थीच्या थकीत रकमेवर दि.०१ ऑक्टोबर, २०१९ पासून योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत व्याजाची आकारणी करू नये,अशा सूचना सर्व राष्ट्रीयकृत,ग्रामीण,खाजगी व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंकेस द्याव्यात.तसेच,महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०१९ या योजनेचा लाभ मिळालेल्या शेतक-यांना नवीन पीककर्ज वाटप न करण्यास याशिवाय इतर काही कारणे असतील व बँका नवीन पीककर्ज वाटप करू शकत नसतील तर अशा शेतक-यांना कर्ज न देणा-या बँकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा.कारण, सध्या शेतकऱ्यांचा पेरणीचा काळ आहे.यासाठी त्यांना पीक कर्जाची आवश्यकता असताना अनेक राष्ट्रीयकृत बँका या शेतक-यांना कर्ज देण्यासाठी टाळाटाळ करीत असल्याची बाब समोर येत आहे.ही अतिशय गंभीर बाब असून ज्या बँका शेतक-यांना पीक कर्ज देणार नाहीत.त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील असा गंभीर इशारा राज्याचे गृहमंत्री ना.अनिल देशमुख यांनी दिला आहे.शेतक-यांना सुलभतेने कर्ज मिळावे यासाठी राज्य शासन आग्रही आहे.यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने देखील विशेष आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.असे असताना ही अनेक राष्ट्रीयकृत बँका या शेतक-यांना पीक कर्ज देण्यासाठी टाळाटाळ करीत असल्याच्या तक्रारी या प्राप्त होत आहे.ही अतिशय गंभीर बाब आहे.ज्या बँका पीक कर्ज देत नाही त्यांना वारंवार सूचना सुद्धा करण्यात येत आहे.शेतक-यांना पीक कर्ज देण्यासाठी टाळाटाळ करीत आहेत अशा बँकांची तक्रार जिल्हाधिकारी यांनी द्यावी.अडचणीच्या काळात शेतक-यांची पिळवणूक करणा-या बँकांवर कडक कारवाई करण्यात यावी, बीड जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून शेतक-यांना दुबार पेरणी करण्यासाठी तात्काळ आर्थिक मदत द्यावी.तसेच पेरणी करून ही न उगवलेले निकृष्ट दर्जाचे सोयाबीन बियाणे विकणा-या बियाणे कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी.कंपन्यांकडून शेतक-यांना नुकसान भरपाई मिळवून द्यावी.अशा मागण्या सदरील निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत.याप्रश्नी सरकारने तात्काळ कार्यवाही करावी अशी विनंती करण्यात आली आहे.निवेदनावर राजकिशोर मोदी (अध्यक्ष,बीड जिल्हा काँग्रेस कमिटी.),काँग्रेसचे अंबाजोगाई तालुकाध्यक्ष औदुंबर मोरे,शहराध्यक्ष महादेव आदमाने,बीड जिल्हा पतसंस्था फेडरेशनचे जिल्हाध्यक्ष कचरूलाल सारडा,माजी नगरसेवक सुनील वाघाळकर,माजी नगरसेवक खालेद चाऊस,रणजित पवार आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.