बीड शहराचं वाळवंट करणाऱ्या नगराध्यक्ष व त्यांचे लाडके गुत्तेदार मे सारडा कन्स्ट्रक्शन यांचा हद्दवाढ योजनेतील भ्रष्टाचार लवकरच उघड करणार- अमर नाईकवाडे

आठ दिवसात संदीप क्षीरसागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली मा.उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार

(बीड प्रतिनिधी) बीड शहरात नव्याने हद्दवाढ झालेल्या भागातील विकास कामे ही 2014 पूर्वी मंजूर करण्यात आली होती, त्या विकास कामांची रीतसर निविदाही करण्यात आली होती, कामांचे कार्यारंभ आदेश हे दिनांक 14 ऑगस्ट 2014 रोजी मे सारडा कन्स्ट्रक्शन बीड यांना देण्यात आलेले होते.
आज जानेवारी 2019 ला ती विकास कामे आम्ही केलेल्या तक्रारींमुळे बीड शहरात करण्यात येत असून तब्बल पाच वर्षांनंतर ही कामे करण्यात येत आहेत.
या सर्व अनागोंदी कारभाराला जवाबदार कोण? हे सर्व बीडकरांना चांगल्याप्रकारे माहित आहे.
बीड शहरातील कोणत्या भागात हद्दवाढ योजनेतील कामे तब्बल पाच वर्षांनंतर करण्यात आलेली आहेत याची यादी खाली देत आहे कृपया आपापला भाग यात आहे का हे तपासून पहावे.

संपूर्ण भक्ती कंस्ट्रक्शन परिसर, बालेपीर (नगर रोड चे दोन्ही भाग), राहूल नगर, प्रकाश आंबेडकर नगर, शिवनेरी कॉलनी, कादरिया मस्जिद, बाजीराव नगर, जेके कॉम्प्लेक्सच्या मागील परीसर, बार्शी नाका परिसर, सिंगन वस्ती, ग्रामसेवक कॉलनी, संपूर्ण सोमेश्वर नगर, स्वराज्य नगर, नवगण कॉलनी, भगवान विद्यालयाच्या मागील परीसर, बंसिधर नगर, तिरुपती कॉलनी, जिजाऊ नगर, अंकुश नगर, दिलावर नगर, राजू नगर आदी.
वरील सर्व भागात मे सारडा कन्स्ट्रक्शनने पाच वर्षांपूर्वीच कामे करावयास हवी होती. सदरील कामांचे 13 कोटी 50 लक्ष रुपयांचे बिल (देयके) मार्च 2017 लाच बोगस पणे काढण्यात आलेले आहे. वरील नमूद भागातील नागरिकांनी ह्या भ्रष्टाचार्यांमुळे विनाकारण पाच वर्षे वनवास सहन केला आणि आज नगराध्यक्ष महोदय हे भक्ती कंस्ट्रक्शन व बालेपीर भागात जाऊन मते मागत आहेत? वरील भागातील नागरिकांना पाच वर्ष वनवास का सहन करावा लागला याचे अगोदर नगराध्यक्षांनी उत्तर द्यावे. वरील सर्व भागात राहणाऱ्या नागरिकांनी या भ्रष्टाचाऱ्यांना जाब विचारावा.
सदरील हद्दवाढ योजनेसाठी राज्य शासनाने त्यावेळी म्हणजे 2013-14 ला एकूण 28 कोटी 8 लाख 7 हजार 478 रुपये मंजूर केलेले होते. त्यातील 13 कोटी 50 लक्ष रुपयांचा पहिला हप्ता शासनाने बीड नगरपालिकेकडे 2014 ला वर्ग केला होता. संदीप क्षीरसागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली मी व आमच्या नगरसेवकांनी या योजनेतील सर्व कागदपत्रे काढुन त्यांच्या छाताडावर बसून कामे करून घेत आहोत.

या सर्व भ्रष्टाचाराची व बोगसगिरीची पोल-खोल करण्यासाठी आठच दिवसात एक जनहित याचिका संदीप भैय्या क्षीरसागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उच्च न्यायालयात दाखल करणार असल्याचे नगरसेवक अमर नाईकवाडे यांनी पत्रकाद्वारे कळवलेले आहे.