शिक्षक संघटनांची राज्य व जिल्हास्तरीय अधिवेशने आता सुट्टीतच ; शालेय कालावधीत होणाऱ्या अधिवेशनाला राज्य शासनाचा ब्रेक

शासन निर्णय निर्गमित, शैक्षणिक वेळापत्रक बदलून अधिवेशन घेण्यास बंधन

आठवडा विशेष टीम― शाळांचे शैक्षणिक वेळापत्रक बिघडवून चालणारी शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची अधिवेशने आता बंद होणार असून दीर्घ कालावधीच्या सुट्ट्यांमध्येच अधिवेशने घेण्यात यावीत यासाठी शिक्षण विभागाचे परवानगी घेण्यात यावी अशा अति शासनाने घातल्या आहेत. त्याचप्रमाणे मान्यताप्राप्त संघटनांनाच अधिवेशन घेता येणार आहे. शाळांना सुट्टी देऊन शिक्षण विभागाकडून रजा मंजूर करून घेऊन शिक्षक संघटनांची अधिवेशने होतात. त्यावर उलटसुलट वाद नेहमीच होत असतात आता शैक्षणिक कालावधीमध्ये चालणारी अधिवेशने बंद होणार आहेत फक्त दीर्घ सुट्टीमध्येच म्हणजेच अशैक्षणिक कालावधीतच अशी अधिवेशने घेण्यात यावी असा नियम शासनाने केला आहे. त्यामुळे उन्हाळी सुट्टी , दिवाळी सुट्टीतच अधिवेशन घेण्याची मुभा संघटनांना मिळणार आहे. शैक्षणिक कालावधीच्या अधिवेशनासाठी शिक्षक मोठ्या प्रमाणात शाळेला दांडी मारून उपस्थिती लावतात. त्यामुळे शाळा बंद राहिल्यास विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होते अशा कारणास्तव दीर्घ सुट्टीचा कालावधी सोडून अधिवेशने आयोजित करण्यात येऊ नयेत. असे शासनाने स्पष्ट आदेशच शासनाचे उपसचिव चारू शीला चौधरी यांच्या स्वाक्षरी निर्गमित करण्यात आलेल्या निर्णय द्वारे राज्यातील शिक्षण विभागाने दिले आहेत. त्याचप्रमाणे यापुढे अधिवेशन घेण्यास शिक्षण संचालकांची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे मान्यताप्राप्त संघटनांनाच अधिवेशने घेण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे . एका संघटनेच्या अधिवेशनात रजा मंजूर करून घेणाऱ्या शिक्षकांना वर्षभरात दुसऱ्या अधिवेशनाला हजेरी लावत येणार नाही . राज्यस्तरीय अधिवेशनाचा कालावधी ३ दिवस आणि जिल्हास्तरीय अधिवेशनाचा कालावधी केवळ २ दिवसांपेक्षा अधिक असू नये फक्त शैक्षणिक कार्यक्रमांचेच आयोजन अधिवेशनाच्या कालावधीत करण्यात यावे अशाही अटी शासनाने घातल्या आहेत.
यामुळे राज्यभरातील शिक्षक आणि शिक्षक संघटना संघटनांमध्ये उलटसुलट प्रतिक्रिया सूर निघत आहे.

सर्व शिक्षक संघटनांनी आता तरी राज्यभर एकच समन्वय संघ तयार करावा ,हीच योग्य वेळ―

शिक्षक संघटनेच्या राज्य समन्वय समितीचे राज्य समन्वयक किशोर पाटील कुंझरकर यांचे मत

सदरील शासन निर्णय शिक्षक संघटना यांचे बाबतीत विचार करायला लावणारा आहे
राज्य समन्वय समितीच्या बैठकीत यावर चर्चा करून पुढील दिशा ठरवू. या निर्णयामुळे संघटनेची व संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची शिक्षकां प्रती असलेली निष्ठा व शिक्षकांची संघटनेवरील निष्ठा याचा कस लागणार आहे हे हे जरी खरे असले तरी आधीवेशन सुट्टीच्या कालावधीत घेण्याचे सूचित केले असल्यामुळे कोणी किती काही म्ह नो नाही म्हटले तरी अधिवेशनाला उपस्थित राहणाऱ्या शिक्षकांमध्ये लक्षणीय घट दिसून येण्याची शक्यता आहे. हा शासन निर्णय सर्व संघटनांनी चांगला वाचावा व सर्व शिक्षक संघटनांसाठी शासनाने एक प्रकारे एकसंघ होण्याची ही संधी निर्माण करून दिली आहे असा अर्थ लावून
जुने जाऊ द्या मरणालागुनी जाळूनी किंवा पुरुनी टाका कोणी किती अधिवेशन घेतले किती पावत्या फाडल्या यावर खल न करता इथून पुढे आपण फक्त शिक्षकांसाठी आहोत या अटीवर आपल्या शिक्षक संघटनांची संख्या का वाढली यावर विचार विनिमय करून संख्या वाढली ती नियंत्रणात आणण्यासाठी मदत होईल आणि राज्यभरातील वाडी-वस्ती गोरगरीब सर्वसामान्य शिक्षकांना न्याय मिळावा यासाठीआतातरी सर्व शिक्षक संघटनांनी इतर केडर संघटना प्रमाणे आपल्या शिक्षकांचा देखील एकच राज्यस्तरावर समन्वय संघ असावा याचा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे सर्व शिक्षक संघटनांनी वेगवेगळ्या बॅनरखाली न राहता माझी संघटना मोठी का तुमची संघटना मोठी असे न करता शेवटी सर्व शिक्षक संघटना शिक्षकांच्या भल्यासाठी व प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी आहेत हे लक्षात घेऊन राज्य पातळीवर एकच संघटना कशी करता येईल यासाठी सर्व राज्याध्यक्ष यांनी एकत्रित बसून शिक्षक हितासाठी व प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी आपले सर्व अभिनिवेश बाजूला ठेवून एकसंघ होण्याची वेळ आली आहे.दिवसेंदिवस पटसंख्या शाळा विद्यार्थी यांचा प्रश्न वाढत असून गुणवत्तेसाठी काम करण्यासह माझा शिक्षक समस्यामुक्त व्हावा याकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे असे झाले नाही तर शिक्षकांचे प्रश्न सोडवणे अवघड होणार आहे असे माझे स्पष्ट मत आहे असे राज्यातील शिक्षक संघटनांच्या राज्याध्यक्ष यांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या शिक्षक संघटनांच्या राज्य समन्वय समितीचे राज्य समन्वयक तथा राज्य प्रवक्ते श्री किशोर पाटील कुंझरकर यांनी म्हटले.

---