मुंबई,दि.२१: लोकसभा निवडणुकीनंतर कांदानिर्यातीचं अनुदान बंद करण्यात आल्यानं निर्यातीअभावी शेतकऱ्यांचं नुकसान होत आहे. कांद्याचे भाव कोसळून होणारं नुकसान टाळण्यासाठी हे अनुदान पुन्हा सुरु करण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, प्रलंबित अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांना तातडीने मिळावी, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनाी आज केली.
विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित प्रश्नावरील चर्चेत सहभागी होताना धनंजय मुंडे यांनी कांदा निर्यातीचं अनुदान बंद झाल्याने शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या नुकसानीकडे सरकारचे लक्ष वेधले.
कांद्याचे भाव आधीच कोसळले असून खरीपाचा कांदा बाजारात आल्यावर ते आणखी कोसळतील. या नुकसानीत शेतकऱ्याला सावरणे कठीण होणार आहे. त्यामुळे कांद्याचे निर्यात अनुदान पूर्ववत करण्यात यावे. कांदा उत्पादकांना अनुदानाचा दुसरा टप्पा अजूनही मिळाला नसल्याकडेही त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. भविष्यात शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी बाजार हस्तक्षेप योजनेचे नियोजन करण्याची मागणी त्यांनी केली.
सरकारकडून आंतरराज्य शेतमाल वाहतूकीसाठी अनुदान दिलं जातं. परंतु त्यासाठी असलेली अंतराची अट अव्यवहार्य असल्याचे श्री. मुंडे म्हणाले. परळी ते हैदराबाद हे अंतर साधारणपणे ३०० किलोमीटर आहे. आंतरराज्य मालवाहतुकीसाठी ७५० किलोमीटर अंतराची अट आहे. त्यामुळे या योजनेचा लाभ अनेक शेतकऱ्यांना मिळत नाही. त्यासाठी अंतराची अट शिथील करण्यात यावी, अशी मागणीही श्री. मुंडे यांनी केली.
या प्रश्नाला सहकार मंत्री सुभाष देशमुख सहकार राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी उत्तर दिले. 200 रु चे थकीत अनुदान लवकरात लवकर देऊ, बाजार हस्तक्षेप योजना सुरू करण्याचा विचार करू तसेच अंतर राज्य वाहतुकीसाठी अनुदानासाठी अंतराची मर्यादा अट 300 km करण्याचे आश्वासन दिले.
Share this news:
