बीड दि.२३:आठवडा विशेष टीम― जिल्हयात फौजदारी प्रक्रिया संहिताचे कलम १४४ (१) (३) अन्वये दिनांक १४ एप्रिल २०२० ते ३० एप्रिल २०२० रोजीचे रात्री १२.०० वा. पर्यंत मनाई आदेश लागू करण्यात आले आहेत. शासन निर्देशानुसार २० एप्रिल २०२० रोजीच्या आदेशामधील खालील मुद्यांमध्ये सुधारणा करणारा आदेश जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी निर्गमित केला आहे. २० एप्रिल २०२० रोजीच्या आदेशामध्ये सुधारणा करुन लॉकडाऊन मध्ये काही क्षेत्रांना सूट देणारा आदेश पुढीलप्रमाणे जिल्ह्यात लागू करण्यात येत आहे.
मुद्या क्रमांक ३ A मध्ये सर्व कृषी व बागायती उपक्रम पूर्णपणे कार्यरत राहतील. यात
खालील प्रमाणे मजकूर जोडण्यात येत आहे.
पोटकलम ९ आयात निर्यातीसाठी आवश्यक सुविधा जसे, पॅक हाऊससाठी
आवश्यक सुविधा यामध्ये पॅक हॉऊसेस, बियाणे व फलोत्पादनातील उत्पादनाची तपासणीय प्रक्रिया करणाऱ्या सुविधा (दररोज पूर्ण वेळ).
पोटकलम १० फलोत्पादनाशी संबंधित संशोधन संस्था (दररोज पूर्ण वेळ)
पोटकलम ११ लागवडीचे साहित्य आणि मधुमक्षिका पालनाशी संबंधित
साहित्याची आणि उत्पादनाचा राज्याअंतर्गत अंतरराज्यीय वाहतूक (दररोज पूर्ण वेळ)
मुद्या क्रमांक 5 चे सामाजिक क्षेत्र संबंधाने पुढील उपक्रम कार्यरत राहतील. यात पोटकलम 1 च्या अखेरीस खालील शब्द जोडण्यात आले आहेत.
” घरी राहणा-या ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेणारे आणि झोपून असणाऱ्या अशक्त व्यक्तींची काळजी घेणारे व्यक्ती, कामगार”
मुद्दा क्रमांक ९ चे माल व माल वाहतूक या संबंधाने चढण उतरण सेवा यांना परवानगी असेल याच्या पोटकलम ७ च्या अखेरीस खालील शब्द जोडण्यात येत आहेत.
“ट्रक, इतर मालवाहू गाडया आणि शेती व इतर जिवनावश्यक वस्तूंच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या यंत्रांच्या सुटया भागांची व साहित्यांची दुकाने आणि या गाडया दुरुस्त करणारी महामार्गावरील आणि ग्रामीण भागातील दुकाने, सर्व वाहनांचे पंक्चर दुरुस्त करणारी ग्रामीण भागातील दुकाने (हि सर्व दुकाने दररोज पूर्ण वेळ उघडे राहू शकतील) परंतु माल वाहतुकी व्यक्तीरिक्त गाडया या दुकानावर केवळ दिनांक २५, २७, २९ एप्रिल २०२० रोजी सकाळी ७.०० ते ९.३० या वेळेतच आणता येतील.”
मुद्या क्रमांक १० चे जिवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठ्यास खालील प्रमाणे परवानगी असेल
याचे पोटकलम १ च्या नंतर स्वतंत्र पोटकलम १ (अ) खालील प्रमाणे जोडण्यात येत आहेत. “शहरी भागातील ब्रेड उद्योग, दुध प्रक्रिया केंद्रे, पिठाच्या गिरण्या, दालमील इ. अन्नृप्रकिया केंद्रे (दररोज पूर्ण वेळ)
मुद्दा क्रमांक ११ खालील खाजगी व व्यावसायिक आस्थापना कार्यरत राहण्यास परवानगी असेल याचे पोटकलम १५, १६ व १७ खालील प्रमाणे जोडण्यात येत आहेत.
पोटकलम १५: विद्याथ्यार्‍साठीची शैक्षणिक पुस्तकांची दुकाने ” (जमावबंदी काळापुरती)
पोटकलम १६ :विद्युत पंख्याची आणि कुलरची दुकाने “(जमावबंदी काळापुरती)
पोटकलम १७: माठ व इतर मातीचे साहित्य विक्री करणारी दुकाने ” (जमावबंदी काळापुरती)
मुद्या क्रमांक १३ चे बांधकाम संबंधित कामे याचे पोटकलम ०१ च्या अखेरीस खालील शब्द जोडण्यात येत आहेत…
” या सर्व बाबीसाठीच्या साहित्यांची दुकाने व निर्मिती केंद्रे जसे की, सिमेंट, खडी, हार्डवेअर इ. दुकाने सुध्दा दिनांक २८ एप्रिल २०२० नंतर सुरु करण्यास परवानगी असेल”
मुद्या क्रमांक १६ चे राज्य सरकार व केंद्र शासित कार्यालये यातील पोटकलम ०४ च्या अखेरीस खालील शब्द जोडण्यात येत आहेत.
” वनलागवड आणि या संबंधातील कार्ये, वृक्षलागवडीसह (सिलव्ही कल्चर)”
तसेच या आणि दि.२० एप्रिल २०२० रोजीच्या आदेशामध्ये दिनांक २८ एप्रिल २०२० रोजी पासून सुरु होण्यास परवानगी देण्यात येणारी सर्व कामें संचारबंदीतून सूट दिलेल्या दिवशी सकाळी ६.३० ते स.१०.०० या काळामध्ये पूर्ण पणे बंद राहतील.
संचारबंदीच्या काळात अनुज्ञेय असलेल्या कामांशी निगडीत सर्व व्यक्ती जसे की, दुकानदार, कंत्राटदार त्याचे कर्मचारी व कामगार इ.सर्व व्यक्ती सोबत पोलीस विभागाकडून दिला जाणार ऑनलाईन पास असणे बंधनकारक आहे. पास मिळविण्यासाठी covid१९.mhpolice.in या संकेतस्थळावर अर्ज करण्यापूर्वी पास मिळण्याची शिफारस संबंधित नियंत्रक अधिकान्याकडून मिळवणे बंधनकारक राहील. कारण संकेतस्थळावर या शिफारशीची प्रत अपलोड केल्याशिवास पास मिळणार नाही. प्रत्येक बाबींचे नियंत्रक अधिकारी स्वतंत्र आदेशाने घोषित करण्यात येत आहेत.
राज्य शासनाने कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा १८९७ दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करुन खंड २,३ व ४ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे. आपती व्यवस्थापन कायदा २००५ मधील कलम २५ अन्वये जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापनाकरण्यात आलेली आहे व त्यातील पोट कलम २ (अ) नुसार जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी हे उक्त प्राधिकरणाचे पदसिध्द अध्यक्ष आहेत. या कार्यालयाचे यापूर्वीचे आदेश,सुधारणा आदेश, सुधारीत आदेश हे यासह लागू राहतील. आदेशाचे पालन न करणा-या कोणतीही व्यक्ती, संस्था अथवा समुह हे साथरोग प्रतिबंधक कायदा १८९७ व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ आणि भारतीय दंड संहिता १८८ नुसार शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला असे मानण्‍यात येईल व कारवाई करण्यात येईल.
Share this news:
