आठवडा विशेष|प्रतिनिधी
पुणे दि.२७ :सन २०१६-१७ साली झालेल्या ऊसदराच्या आंदोलनावेळी राजू शेट्टी यांनी साखर कारखानदारांना खुष करण्यासाठी नागपूरला जावून देवेंद्र सरकारसोबत FRP च्या ८०% रक्कमेवर तडजोड केल्याने ऊस ऊत्पादकांचे आजपर्यंत सुमारे ७ हजार कोटी रुपये साखर कारखानदारांनी थकविले.अशी घणाघाती टीका शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी केली.
ऊसाच्या FRP ची रक्कम एकरकमी द्यावी,शासन अादेशानुसार दुधाला प्रतिलिटर २७/- रुपये भाव द्यावा.दोन साखर कारखान्यांमधिल अंतराची अट रद्द करावी.शेतीमालाला अाधारभुत किंमत न देणा-या बाजार समित्यावर कारवाई करावी.शेतीवरिल निर्यातबंदी कायमची उठवावी. या मागण्यासाठी शेतकरी संघटनेच्या वतीने साखर आयुक्त कार्यालयासमोर २५ जानेवारी २०१९ पासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. आंदोलनकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना रघुनाथदादा पाटील बोलत होते.
शेतकरी संघटनेत फूट पाडण्यासाठी कॉग्रेस,राष्ट्रवादी कॉग्रेस आणि देवेंद्र फडणविस एकत्रितपणे प्रयत्न करीत आहेत.डॉ. सी.रंगराजन समितीने दोन साखर कारखान्यातील अंतराची अट काढून टाकण्याची शिफारस केली मात्र देवेंद्र सरकारने याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी हवाई अंतराची मर्यादा १५ वरुन २५ कि.मी.केली.
शेतीमालाला आधारभूत किंमत न देणा-या एकाही बाजार समितीवर कारवाई केली नाही.शेतीमाल विकल्यास २४ तासात पैसे देण्याची कायदेशिर तरतुद असूनही गेल्यावर्षी शासनाला विकलेल्या तूर,हरभरा, सोयाबीनचे पैसे अजून दिले नाहीत.
दुधाला प्रतिलिटर २७/-भाव देण्याचा शासन आदेश १९ जून २०१७ रोजी काढला मात्र या भावाने दुध खरेदी न करणा-या दुधसंघावर कारवाई केली नाही.
सन २०१७-१८ आणि २०१८-१९ च्या गाळप हंगामातील गाळलेल्या ऊसाचे सुमारे ७ हजार कोटी रुपये साखर कारखान्यांनी थकविले आहेत.मात्र कुठल्याही साखर कारखान्यांवर कसलीही कारवाई होत नाही.त्यामुळे दिवसेंदिवस शेतकरी कर्जबाजारी होवून मृत्यूला कवटाळीत आहेत.
मराठवाडा,विदर्भात दुष्काळी परिस्थितीतून सावरण्यासाठी शेतीमालाची थकित रक्कम मिळणे गरजेचे आहे.यासाठी शेतक-यांनी साखर संकुल,पुणे येथिल बेमुदत धरणे आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे.असे आवाहन रघुनाथदादा पाटील यांनी केले आहे.