वैद्यकीय प्रवेशासाठी 70/30 च्या धोरणावर होणार सकारात्मक निर्णय ; मुख्यमंत्री,वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांकडे राजकिशोर मोदींनी केला पाठपुरावा

अंबाजोगाई (प्रतिनिधी): वैद्यकीय प्रवेशासाठी लागु असलेले 70/30 चे जाचक धोरण तात्काळ रद्द करा अशी मागणी बीड जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष राजकिशोर मोदी यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री,वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांना यापूर्वी केली होती.या विषयावर त्यांचे सोमवार,दिनांक 7 सप्टेंबर रोजी सकाळी राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमितजी देशमुख यांचेशी बोलणे झाले.दुपारी जिल्हा काँग्रेसने सदर विषयी निवेदन दिले होते.याबाबत लवकरच सकारात्मक घोषणा होणार असल्याची माहिती मोदी यांनी दिली आहे.

बीड जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने अध्यक्ष राजकिशोर मोदी यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री ना.उध्दवजी ठाकरे,वैद्यकीय शिक्षण मंत्री ना.अमित विलासरावजी देशमुख यांना सोमवार,दिनांक 7 सप्टेंबर रोजी उपविभागीय अधिकारी यांचे मार्फत दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,वैद्यकीय प्रवेशासाठी शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र सरकार मार्फत 70/30 च्या वैद्यकीय प्रवेश पध्दती लागु केले असल्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व वर्गनिहाय वैद्यकीय प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे.70/30 च्या धोरणामुळे विद्यार्थी वर्ग आपआपल्या सोयीप्रमाणे बोर्ड निवडुन आपल्या फायद्याच्या ठरणा-या बोर्डावरुन परीक्षा देत आहेत.त्यामुळे त्यांना त्यांच्या गुणानुसार व त्यांच्या वर्गनिहाय आरक्षणानुसार वैद्यकीय प्रवेशासाठी मार्ग मोकळा होतो.परंतु,इतर विद्यार्थ्यांची पात्रता असुनही ह्या 70/30 धोरणामुळे प्रवेशासाठी अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते.70/30 च्या वैद्यकीय प्रवेश पध्दतीमुळे मराठवाड्यातील सर्व गुणवंत विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असुन वैद्यकीय प्रवेशास पात्र होण्यासाठी दुस-या विभागातील विद्यार्थ्यांपेक्षा मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वैद्यकीय प्रवेश पात्र होण्याकरीता त्यांचे वर्गवारी नुसार 50 ते 140 मार्क जास्त घ्यावे लागत आहे.यामुळे संविधानाने सर्वांना दिलेल्या समान संधीचा भंग होत आहे.त्यामुळे शासनामार्फत वैद्यकीय प्रवेशासाठी “एक राज्य,एक विद्यापीठ व एक अभ्यासक्रम एकच परीक्षा आणि एकच मेरीट यादी” असे धोरण तयार करण्यात यावे.त्यामुळे सामान्य गुणवंत विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही.अशी अपेक्षा निवेदनात व्यक्त करण्यात आली होती.निवेदनावर बीड जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष राजकिशोर मोदी,महाराष्ट्र राज्य कापुस उत्पादक व पणन महासंघाचे उपाध्यक्ष अॅड.विष्णूपंत सोळंके,नगरसेवक मनोज लखेरा,नगरसेवक महादेव आदमाने,नगरसेवक अमोल लोमटे,नगरसेवक सुनिल व्यवहारे,नगरसेवक वाजेद खतीब,नगरसेवक धम्मपाल सरवदे,राणा चव्हाण,कचरूलाल सारडा,दत्ताजी कांबळे,सुनील वाघाळकर,अशोक देवकर,दिनेश घोडके,शेख खलील,सचिन जाधव,अतुल कसबे,जावेद गवळी,शेख मुख्तार,महेश वेदपाठक,भारत जोगदंड,सुधाकर टेकाळे,शेख अकबर,अमोल मिसाळ यांच्या स्वाक्ष-या आहेत.

प्रादेशिक आरक्षणाची 70:30 कोटा पध्दत रद्द होणार..!

वैद्यकीय प्रवेशासाठी जात व प्रवर्गनिहाय आरक्षण असताना प्रादेशिक आरक्षणाची 70:30 ही कोटा पध्दत रद्द होणार आहे.याचा फायदा मराठवाडा व विदर्भातील वैद्यकीय प्रवेशासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांना होईल.याबाबत बैठक घेवून 70:30 कोटा पद्धत रद्द करण्याचा निर्णय घेणा-या मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे,उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार,वैद्यकिय शिक्षणमंत्री अमितजी देशमुख आणि महाविकास आघाडी सरकार यांचे जाहीर आभार.वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील 70:30 कोटा पद्धत रद्द होणार असून लवकरच राज्य सरकार याबाबत अधिकृत घोषणा करणार असा विश्वास आहे.

–राजकिशोर मोदी (अध्यक्ष,बीड जिल्हा काँग्रेस कमिटी.)