भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांच्या अहवालावरून महाराष्ट्रातील जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये भ्रष्टाचार― वसंतराव मुंडे

परळी: महाराष्ट्रात जलयुक्त शिवार योजना भाजप-सेना सरकारने 2015 योजना चालू केली व तिला 2019 पर्यंत मुदत वाढ दिल्यामुळे सरकार मार्फत योजनेत यांनी खूप मोठा भ्रष्टाचार झाला चौकशी करिता महा विकास आघाडी सरकारने काॅग रिपोर्ट थर्ड पार्टी नेमून जलयुक्त शिवार योजना भ्रष्टाचाराचे कुरण आहे हे सिद्ध झाल्याचे अहवालामध्ये आल्यामुळे काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे चेअरमन श्रम व रोजगार मंत्रालय भारत सरकार नाशिक विभाग यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे .आज पर्यंत करोडो रुपये या योजना द्वारे खर्च केला लाखो कामे झाली असे दर्शविण्यात आले. परंतु शासनाकडून अनेक चौकशी मधून बोगस कामे उघड झाल्यामुळे जलयुक्त शिवार मध्ये भ्रष्टाचार चे कुरण आहे हे सिद्ध झाले. पाणी साठा व गावातील दुष्काळ मुक्त करण्यासाठी योजनेचे उद्दिष्टे होते परंतु ते कुठेही सफल झाले नाही. त्यामुळे महा विकास आघाडी सरकारने जलयुक्त शिवारा योजनेचे मूल्यमापन करण्याची भूमिका घेतली असून योजना बंद करण्यासंदर्भात शासनस्तरावर हालचाली वेग आला ची माहिती काँग्रेसचे नेते वसंतराव मुंडे यांनी दिली तसेच शासनाकडे अनेक वेळा जलयुक्त शिवार योजना संपूर्ण कामे तपासावे व या योजनेचे मूल्यमापन खाजगी संस्था नेमणूक करण्याची मागणी काँग्रेसचे नेते वसंतराव मुंडे यांनी निवेदन देऊन केली .या योजनेअंतर्गत संपूर्ण फेरआढावा घेण्याची शासन स्तरावर तयारी करून थर्ड पार्टी म्हणून त्यांचा अहवाल मध्ये जलयुक्त शिवार योजनेत खूप मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. या योजनेत महाराष्ट्र शासनाचे 2617 कोटी रुपये खर्च झाले.योग्य कामासाठी पैसे खर्च झालेला नाही असे शासनाच्या निदर्शनास आले. करिता शासना च्या भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कॅग) यांच्या चौकशी टीमने 120 गावात जाऊन जलयुक्त शिवार योजनेचे मूल्यमापन केले. त्यात बीड अहमदनगर बुलढाणा सोलापूर जिल्ह्यामध्ये गावांमध्ये शासनाच्या टीमने प्रत्यक्षात कामावरून जाऊन चौकशी केली व त्यातून पाणी कुठेही साचलेले दिसले नाही बोगस काम झाल्यामुळे पाणी थांबत जमिनीत मुरत नाही किंवा चुकीच्या साईड निवडल्या जमिनीमध्ये भूजल पातळी वाढली नाही उलट्या गावांमध्ये शासनाकडून टँकरने पाणीपुरवठा केला जातो अशा अनेक त्रुटी शासनाला निदर्शनास आल्या त्यामध्ये त्यांच्या रिपोर्ट अहवालात 9 634 कोटी रुपये खर्च करूनही गावामध्ये जलयुक्त शिवार योजनेचे बोगस कामे झाली तरीही पाणीप्रश्न कायम आहे. भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कॅग) च्या अहवालावरून सभागृहात महाविकास आघाडी सरकारने ठेवून वस्तुस्थिती जनतेच्या जलयुक्त योजनेमधील भ्रष्टाचारासंदर्भात उघड झाली आहे .कंत्राटदार व भ्रष्ट अधिकारी बोगस गुत्तेदार पुढारी यांनी भ्रष्टाचार केल्यामुळे ही योजना बदनाम झाली. त्यामुळे सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेला बंद करण्यासंदर्भात महत्त्वाची भूमिका घेतलेली आहे. महाराष्ट्रातील दोन्ही सभागृह विधानसभा विधान परिषद मध्ये अनेक वेळा प्रश्नोत्तरे झाली त्यामध्ये चौकशी समिती नेमून अहवाल मागून घेतले 75 टक्के कामे बोगस झालेली आहे .हे वेगवेगळ्या समितीच्या माध्यमातून शासनाकडे अहवालाद्वारे माहिती प्राप्त झालेली आहे. त्यामुळे या योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचे सिद्ध झाले आहे .करिता योजना शासन स्तरावर मूल्यमापन करून बंद करण्यासंदर्भात हालचालीला वेग आला अशी माहिती काँग्रेसचे नेते मुंडे रोजगार मंत्रालय भारत सरकार नाशिक विभाग यांनी दिली आहे.