पञकारांना वीमा संरक्षण देण्याचं अश्वासन सरकार विसरलं ,आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिलेला शब्द पाळला नाही―भाजपा प्रवक्ते राम कुलकर्णी

अंबाजोगाई:आठवडा विशेष टीम―
राज्यातील सरकार हे पत्रकारांच्या जिवावर उठले आहे असं म्हटलं तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.जे पत्रकार कोरोना संकटात स्वतःचा जीव घालून सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी काम करतात.जनजागृती मोठ्या प्रमाणावर होते.त्या पत्रकारांचे प्रश्न मार्गी लावणे ऐवजी पत्रकारांवर गुन्हे दाखल होतात.? त्यांना जेलमध्ये टाकले जात,जणू काही आपल्या विरोधात कोणी बोलता कामा नाही.अशा प्रकारची मुस्कटदाबी राज्यातील सत्ताधारी माध्यमांच्या बाबतीत करत आहेत.पत्रकारांना विमा संरक्षण देण्याचे अश्वासन अरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिले होते.मग आता ते पूर्ण का करत नाहीत.?असा सवाल भाजपाचे राज्य प्रवक्ते राम कुलकर्णी यांनी केला आहे.राज्यात आता पर्यंत अंदाजे तीस पत्रकारांच्या आसपास कोरोनामुळे मृत्यू झाला,तरी सुद्धा सरकार लक्ष देत नाही याचं नवल वाटतं.महाअधागडी सरकार पत्रकारांच्या जिवावर उठले असल्याचे वाटत आहे असे त्यांनी म्हटले.

या संदर्भात प्रवक्ते राम कुलकर्णी यांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की,सर्वसामान्य जनतेचे जसे प्रश्न असतात तसे पत्रकारांचे पण प्रश्न असतात. लोकशाहीच्या जमान्यात आधारस्तंभ म्हणून या वर्गाकडे पाहिल्या जात.मात्र वर्षानुवर्षे पत्रकारांचे प्रश्न खितपत पडले,त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मुळात सत्ताधारी अनुत्सुक का असतात ? हेच कळत नाही.ज्येष्ठ पत्रकार एस.एमदेशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली पत्रकार संरक्षण कायदा बारा वर्षे लढा लढला.तरी हा प्रश्न मार्गी लावला नव्हता ? मात्र राज्यात देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री झाले.त्यांनी संरक्षण कायदा पत्रकारांच्या कल्याणासाठी करू अशा प्रकारचा आश्वासन दिलं आणि त्यांनी तो कायदा करून दाखवला,पत्रकारांना पेन्शन मिळवून देण्याचा कायदा फडणवीस सरकारने केला.सर्व पत्रकारांनी त्यांचे आभार पण मानले.मात्र राज्यात सत्तांतर झालं त्याचा फटका पत्रकारांना बसत आहे.कोरोना सारखं संकट पाच-सहा महिन्यांपासून आलेलआहे.या संकटात खरंतर माध्यमाची प्रभावी भूमिका राहिली.संकटाच्या पार्श्वभूमीवर जनजागृती करण्याचे काम ख-या अर्थाने पत्रकारांनी केलं.आमचे पत्रकार बांधव केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशाच्या पाठीवर कोनाकोप-यात रात्रंदिवस रस्त्यावर राहून वार्तांकन करतात.अनेकदा कोविड सेंटरला भेटी देतात ? प्रशासन आणि सत्ताधारी यांच्यात समन्वय ठेवण्याचे काम पत्रकार करताहेत.स्वतःचे जीव धोक्यात घालतात,स्वतःच्या कुटुंबाची पर्वा करत नाहीत.कारण, सामाजिक दायित्व आणि त्याची जबाबदारी ओळखून पत्रकार चालतात.संकटात काम करताना राज्यात नाही म्हटलं तरी 30 पत्रकारांच्या आसपास मृत्यू झाला.कधी कधी असं वाटतं लोकशाहीच्या जगात सर्वांना वाली आहेत ? मात्र पत्रकारांचे कोणी वालीच नाही.बिचारे पांडुरंग रायकर जीवाशी गेले,त्यांच्या मृत्यूला जबाबदार सरकारच्या आरोग्य यंत्रणा हे सिद्ध झालं. केवळ ॲम्बुलन्स मिळाली नाही म्हणून एका पत्रकाराचा जीव गेला.मात्र या राज्य सरकारला भावना नाहीत.मुर्दांड सरकारने रायकर च्या कुटुंबियांना अद्याप पाच रूपयांची मदत केलेली नाही.खरं तर ज्या पत्रकार यांचा मृत्यू झाला.तर त्यांच्या कुटुंबियांना नाही म्हटलं तर पाच लाखापर्यंत मदत सरकारने द्यायला हवी.कारण पत्रकारांनी स्वतःचे जीव धोक्यात घालून काम केलेला आहे.पण,हे सरकार पत्रकारांचे प्रश्न सोडविण्यापेक्षा पत्रकारांच्या मुळावरच आले.की,काय ? असं वाटतं.राज्यात बारा पत्रकारांवर सरकारने गुन्हे दाखल केले ? राहुल कुलकर्णी सारख्या पत्रकाराला पोलीस गाडीत डांबून मुंबई-ठाण्यात कोंडून ठेवलं.एवढेच नव्हे तर काही पत्रकारांना जेलमध्ये टाकलेल आहे.सरकारच्या विरोधात पत्रकार गेला की,त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला ? अशी परिस्थिती आज आहे.दोन दिवसांपूर्वी राज्यातील पत्रकारांनी एस.एम.देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना 50 लाख रुपयांचा विमा मिळवून देण्यासाठी मेसेज केले.एकूण आठ हजार पत्रकारांनी मेसेज पाठवले.मुळात राजेश टोपे यांनीच बुलढाणा येथे दोन महिन्यांपूर्वी जाहीर केलं होतं की,आम्ही पत्रकारांना 50 लाख रुपयांचा विमा मिळवून देऊ.मात्र ते खोट बोलले हे सिध्द झाल.आज पत्रकारांचे मृत्यू होत आहेत.कुटुंब वा-यावर पडत आहे.तरी पण,सरकार पत्रकारांचा विमा मंजूर करणं सोडा,उलट पत्रकारांच्या विरोधातच गुन्हे दाखल करत आहे.त्यांना जेलमध्ये टाकत आहे.ख-या अर्थाने ही लोकशाहीची मुस्कटदाबी होय.राज्यातील माध्यम,सत्ताधारी दबावाखाली घेवू पाहत आहे.आज लोकशाहीचा चौथा स्तंभ महाराष्ट्रात अडचणीत आहे ? असं म्हणायला हरकत नाही.वास्तविक पाहता कोरोना संकटात प्रिंट मीडिया चे अनेक प्रश्न समोर आहेत.आर्थिक अडचण मोठ्या प्रमाणावर आहे.खरं तरं मायबाप सरकारने वर्तमानपत्र चालवणा-या संपादकासाठी आर्थिक मदतीचा हातभार लावणे महत्त्वाचे आहे. मात्र कुठल्याही प्रकारची दयामाया सरकारला येत नसून.
मुळात हे सरकारच पत्रकारांचे जिवावर उठले आहे की,काय ? असा सवाल प्रवक्ते कुलकर्णी यांनी केला आहे.