आमचा सरकारला विरोध नसून सरकारने अवलंबवीलेल्या धोरणाला विरोध आहे.कायदा रद्द नाही झाल्यास संघटनेच्या माध्यमातुन या पेक्षा तिव्र अंदोलन करू – कॉ.सुधीर मुंडे
परळी वैजनाथ:आठवडा विशेष टीम―
केंद्र सरकारच्या उर्जा क्षेत्राच्या खाजगीकरण धोरणाविरुध्द.विज (सुधारणा) कायदा २०२० रद करण्याच्या मागणी करीता.वीज कर्मचारी याचा २६ नोव्हे.२०२० रोजी संपाचा निर्णय
महाराष्ट्रातील तिन्ही वीज कंपन्यातील कामगार, कर्मचारी यानी केंद्र सरकारच्या वीज उद्योगाच्या खाजगीकरण धोरणाविरूध्द व वीज कायदा २०२० रद्द करण्याच्या मागणी करीता व्यवस्थापणाला नोटिस देउन गुरूवार दि.२६ नोव्हेंबरच्या शुन्य तासापासून संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विद्युत (संशोधन) कायदा २०२० या कायद्यादारे केन्द्र सरकारने उर्जा क्षेत्राचे खाजगीकरण करण्याचे व भांडवलदारांच्या कंपन्या,कार्पोरेट घराणे आणि मर्जीतील विशिष्ट व्यक्‍तींना फायदा देण्याच्या उद्देशाने लोकसभेत पारित करून घेतले त्याच प्रमाणे केन्द्रिय उर्जामंत्री वीज कायदा,करण्याच्या प्रयत्नांत आहेत*
१)उर्जा उद्योगाचे खाजगीकरण करण्याच्या उद्देशाने काढलेला वीज कायदा (संशोधन) २०२० आणिस्टॅन्डर्ड बिडीग डाक्युमेंट रद्द करा.
२)अस्तित्वात असलेल्या सर्व फ्रॅन्चाईसी रद्द करा व भविष्यात नियुक्‍ती बंद करा.
३) सर्व कंपन्यांचे केरळ व हिमाचल राज्याप्रमाणे एकत्रीकरण करा.
४) सर्व कंत्राटी कामगारांना तेलंगाना उर्जा उद्योगात जसे कायम केले तसे कायम करा.
५) सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करा,
६) उर्जा उद्योगातील सर्व रिक्‍त जागांवर भरती करा.
प्रस्तावित कायद्यामुळे राज्य सरकारचे उर्जा उद्योगाबाबतचे अधिकार कमी करण्याचा व देशांतील संपुर्ण उर्जा उद्योगावर केन्द्राचे नियंत्रण आणण्याची तरतुद करण्यांत आली आहे. वीज ग्राहक, सामान्य जनता, शेतकरी व वीज कामगार यांच्या करीता हा कायदा अत्यंत घातक असून खाजगी कंपन्यांना जास्तीत जास्त फायदे देण्याच्या उद्देशाने प्रस्तावित केला आहे. जनतेच्या हजारो हजार कोटी रूपयाच्या गुंतवणुकीने उभारलेले महाराष्ट्रांतील वीजेचे जाळे व संपत्ती खाजगी भांडवलदारांना कोणतिही गुंतवणूक न करता सुपुर्द करण्याची केन्द्रीय उर्जा खात्याने या कायद्यात तरतुद केली आहे.केंद्र सरकारने देशातील सर्व सरकारी वीज कंपन्या व केंद्र शासित प्रदेशातील वीज उद्योगाचे खाजगीकरण करण्याचे प्रस्तावित केले आहे व त्या नुसार काही राज्यात कार्यवाही सुरु केली आहे. या करीता वीज बिल कायदा २०२० चे प्रारूप तयार करून ते लोकसभेत पारीत करून घेण्याची प्रक्रिया पुढील काळात सुरु करणार आहे. त्यासंदर्भात देशभरातील अनेक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश यांनी विरोध दर्शविला आहे. त्यामध्ये आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्र राज्यानेही विरोध दर्शविला आहे. सदर कायदाच्या बदल हा खाजगीकरणाला समर्थनीय असून या कायद्याला देशभरातील आयटक,इंटक,तसेच महाराष्ट्रातील वीज क्षेत्रातील नामांकित व विज क्षेत्रातील सर्वात मोठी संघटना म्हणजे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसीटी वर्कर्स फेडरेशन संघटनेने या कायद्याला तीव्र आक्षेप घेवुन देशव्यापी संपाची हाक दिली. देशभरातील व महाराष्ट्रातील वीज क्षेत्रामधील फ्रांचाईजी चा अनुभव चांगला नाही.ग्राहक सेवा व प्रत्येक राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने उर्जा क्षेत्र महत्वाचे आहे.त्यामुळे सदर केंद्र सरकारच्या ऊर्जा क्षेत्रातील खाजगीकरण धोरणाविरुद्ध व वीज (सुधारणा) कायदा २०२० च्या विरोधात महाराष्ट्रातील परळी औ.वि.केन्द्राच्या मुख्य अभियंता कार्यालया समोर महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसीटी वर्कर्स फेडरेशन परळी येथे केन्द्रीय नेते कॉ.सुधीर मुंडे याच्या नेतृत्वा खाली दि.२६/११/२०२० रोजी निर्देशने करून संप करण्यात आला.या संपात केंद्रीय कार्यकारीणी सदस्य कॉ. सुधीर मुंडे, झोन अध्यक्ष कॉ.श्रीगणेशजी मुंडे, झोन सचिव कॉ.संदीप पाटील झोन कॉ. बालासाहेब गर्जे उपाअध्यक्ष कॉ.रूषीकेश मुंडे *झोन सल्लागार कॉ.संदीपजी काळे, कॉ.मुजाभाऊ सोनवने कॉ. संजय मुंडे कॉ.तात्या बिडगर कॉ.रमाकांतजी शिंदे, कॉ.मोहनजी बिडगर, कॉ.संतोष मुंडे,कॉ.प्रदीप फड, कॉ.संतोष ढाकणे, कॉ.प्रकाश बोंबले, कॉ.जनार्धन बोंबले, कॉ. राहुल जाधव, कॉ.तुकाराम पाटील, कॉ.विकास ढाकणे, कॉ.अजय भोपे,कॉ.दिगंबर शिंदे,कॉ.कृष्णा मुंडे, कॉ.पी बी सगर,कॉ.मदन बिडगर कॉ.शेख जाफर,कॉ सविता कदम कॉ.मिलीद क्षिरसागर कॉ.विजय गुट्टे यानी संपात सहभाग नोंदवला होता.