बातम्या
FMGE Hunger Strike: MPs Back FMGE Marks Compensation as Hunger Strike Hits Critical Day 7 FMGE June 2026 Crisis: Indefinite Fast Enters Day 5; Protesting Doctors Issue 5:00 PM Final Ultimatum to NBEMS, Announce Nationwide District-Level Hunger Strikes प्रशासनाचा भोंगळ कारभार: FMGE June 2026 च्या ३८,००० डॉक्टरांचे दिल्लीत बेमुदत उपोषण! शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! महाडीबीटीवरील कुंपण अनुदान सर्वांसाठी नाही; पाहा नेमकी पात्रता काय? फडणवीस सरकार मुर्दाबादच्या घोषणांनी पाटोदा दणाणला; शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या जी.आर.ची होळी बीड जिल्ह्यात डिझेलची तीव्र टंचाई; महाजनवाडी पेट्रोल पंपावर नागरिकांची अलोट गर्दी ३०० कोटी वृक्षलागवड: ‘रेकॉर्डब्रेक’ बीड प्रशासनाला हरित आयोगावर संधी द्या; डॉ. गणेश ढवळे यांची राज्य सरकारकडे मागणी अखेर ५ कोटी खर्चून उभारलेल्या च-हाटा प्राथमिक आरोग्य केंद्राला वीजजोडणी; ९ वर्षांचा ‘अंधारातून उजेडाकडे’ प्रवास पूर्ण, जलसमाधी आंदोलनाचे यश : डॉ. गणेश ढवळे डॉ. लक्ष्मण जाधव यांची लोकशाही पत्रकार संघाच्या आरोग्य विकास समितीच्या प्रदेशाध्यक्षपदी निवड बीड बसस्थानक गळती प्रकरण: काझी संघाणी ग्रुपला एसटी महामंडळाची नोटीस, राजकीय वरदहस्तामुळे गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ? FMGE Hunger Strike: MPs Back FMGE Marks Compensation as Hunger Strike Hits Critical Day 7 FMGE June 2026 Crisis: Indefinite Fast Enters Day 5; Protesting Doctors Issue 5:00 PM Final Ultimatum to NBEMS, Announce Nationwide District-Level Hunger Strikes प्रशासनाचा भोंगळ कारभार: FMGE June 2026 च्या ३८,००० डॉक्टरांचे दिल्लीत बेमुदत उपोषण! शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! महाडीबीटीवरील कुंपण अनुदान सर्वांसाठी नाही; पाहा नेमकी पात्रता काय? फडणवीस सरकार मुर्दाबादच्या घोषणांनी पाटोदा दणाणला; शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या जी.आर.ची होळी बीड जिल्ह्यात डिझेलची तीव्र टंचाई; महाजनवाडी पेट्रोल पंपावर नागरिकांची अलोट गर्दी ३०० कोटी वृक्षलागवड: ‘रेकॉर्डब्रेक’ बीड प्रशासनाला हरित आयोगावर संधी द्या; डॉ. गणेश ढवळे यांची राज्य सरकारकडे मागणी अखेर ५ कोटी खर्चून उभारलेल्या च-हाटा प्राथमिक आरोग्य केंद्राला वीजजोडणी; ९ वर्षांचा ‘अंधारातून उजेडाकडे’ प्रवास पूर्ण, जलसमाधी आंदोलनाचे यश : डॉ. गणेश ढवळे डॉ. लक्ष्मण जाधव यांची लोकशाही पत्रकार संघाच्या आरोग्य विकास समितीच्या प्रदेशाध्यक्षपदी निवड बीड बसस्थानक गळती प्रकरण: काझी संघाणी ग्रुपला एसटी महामंडळाची नोटीस, राजकीय वरदहस्तामुळे गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ?

अतिवृष्टीची मदत देताना राज्य सरकारची नवी खेळी ,आता केवळ 25% शेतकऱ्यांनाच मिळणार मदत

आता केवळ 25% शेतक-यांनाच मिळणार मदत -भाजपा प्रवक्ते राम कुलकर्णी

अंबाजोगाई:आठवडा विशेष टीम―
अतिवृष्टीची मदत वाटप करतांना ठाकरे सरकारने प्रशासनाला हाताशी धरून नवी खेळी केली आहे.शेतक-यांना सरसगट मदत देण्यापेक्षा पिकाची आणेवारीच 50% जास काढून सरकारने मदतीचा हात आखडता घेतला आहे.विदर्भ आणि मराठवाडयात 100% खरिपाची पिके गेली असतांना जिल्हानिहाय 25% गावच 50% आणेवारीचा खाली दाखवली असून हताश शेतक-यांना आता सरकारकडून मदत मिळणारच नाही.बीड जिल्ह्यात 1400 गावा पैकी केवळ 348 गावातच आणेवारी 50% खाली दाखवली.ठाकरे सरकारने केलेली फसवणुक असून जिल्ह्यातील सत्ताधारी आमदार मंत्री गप्प का ? बसले असा सवाल भाजपा राज्य प्रवक्ते राम कुलकर्णी यांनी केला आहे.

यासंदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात राम कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे की,सरलेल्या पावसाळ्यात जाता जाता प्रचंड अतिवृष्टी झाली ज्यामुळे शेतक-यांच्या तोंडाशी आलेला खरीप हंगाम नेस्तनाबूत झाला.मराठवाडा विदर्भ आणि इतर काही जिल्ह्यात फार मोठा फटका शेतक-यांना बसला 100% शेतक-यांची खरिपाची पिके उद्ध्वस्त झाली.त्यांच्या पदरात काहीच पडलं नाही,आर्थिक संकट आलेला शेतकरी सरकार काही मदत करील का ? आशेने बघत होता.एवढेच नाही तर राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठवाडा आणि सोलापूर भागाचा दौरा करून वस्तुस्थितीची पाहणी केली.अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांना संपवलं हे मुख्यमंत्र्यांनी डोळ्यांनी पाहिलं.? सरकारने दहा हजार रुपयाची मदत हेक्टरी देऊ अशा प्रकारची घोषणा केली होती.सरकारने दिवाळीत मदत करू असं पण सांगितलं होतं.मात्र डिसेंबर महिना संपला तरी कवडी शेतक-यांना मदत आली नाही आणि आता मदतीचा वाटप जेव्हा सुरू झालं तेव्हा सरकारने प्रशासनाला हाती धरून नवी खेळी केली आहे.चक्क पिकांची आणेवारी काढताना जिल्हा आणि तालुका निहाय आनेवारी 50 टक्के पेक्षा जास्त काढण्याचे जणूकाही आदेश सरकारने प्रशासनाला दिले की,काय ? त्याच धर्तीवर मराठवाड्यात प्रत्येक जिल्ह्यात पिकाची आणेवारी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त काढली आहे.उदाहरणात बीड जिल्ह्यात एकूण 1400 गांवे आहेत त्यापैकी 348 गावातच पन्नास टक्के पेक्षा कमी आणेवारी दाखविली ? वास्तविक पाहता बीड जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात अतिवृष्टी झालेली आहे मात्र सरकारची नियत चांगली नसून दिलेला शब्द पाळायचा नाही आणि शेतक-यांची दिशाभूल या सरकारने केली.असा आरोप राम कुलकर्णी यांनी केला आहे वास्तविक पाहता आणेवारी काढताना तालुका आणि विधानसभा मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधींनी यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे असते.मात्र सत्ताधारी आमदार खासदार आणि मंत्री यांनी शेतक-यांच्या पदरात काहीच पडू नये यासाठी सरकारला मदत केली असून आता केवळ
25 टक्के शेतक-यांना आर्थिक मदत मिळेल असेही कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे.वास्तविक पाहता सरसगट मदत शेतक-यांना देण्याची मागणी राज्याचे विरोधी पक्षनेते ते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती.मात्र ठाकरे सरकारने शेतक-यांना अतिवृष्टीची आर्थिक मदत देऊ असं केवळ चॉकलेट दाखवलं.? आणि प्रत्यक्षात प्रशासन हाताशी धरून शेतक-यांच्या पदरात काहीच पडणार नाही याची काळजी घेतली असेही ही राम कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे.या सरकारला शेतक-यांचा काही कळवळा असेल तर अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना सरसगट आर्थिक मदत द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *