बीड जिल्ह्यात विमा प्रश्नावर सत्ताधारी गप्प का ? सरसगट विमा देवून कोरोना संकटात शेतक-यांना मदत करा – भाजपा प्रवक्ते राम कुलकर्णी

Last Updated by संपादक

अंबाजोगाई (वार्ताहर):
बीड जिल्ह्यातील शेतक-यांनी मागच्या वर्षी विमा कंपन्यांकडे करोडो रूपयांचा विमा भरला होता.त्याचा परतावा कधी मिळणार ? याची वाट शेतकरी कोरोना संकटात पाहत असताना विमा कंपन्यांनी माञ बीड जिल्ह्यातील शेतक-यांना माञ वेठीस धरले.ज्यांनी पिक नुकसान फोटो कंपन्यांच्या पोर्टलवर अपलोड केले अशा शेतक-यांच्या नावावर पैसे टाकले.पण,असे शेतकरी केवळ 5% असून पिक विमा भरणा केल्यानंतरही विमा कंपन्यांनी फार मोठा धोका दिल्याने संपूर्ण जिल्हाभरात शेतकरी वर्गात संताप पसरला आहे.ज्या बीडचा आदर्श पॅटर्न कृषी मंत्र्यांनी केंद्र सरकारला दाखवला त्यांच्या नशिबी हेच फळ का ? असा सवाल भाजपा प्रवक्ते राम कुलकर्णी यांनी केला असून बीड जिल्ह्यात विमा प्रश्नावर सत्ताधारी गप्प का ? त्यामुळेच आता सरसगट विमा देवून कोरोना संकटात सापडलेल्या शेतक-यांना तात्काळ मदत करावी अशी मागणी भाजपा प्रवक्ते कुलकर्णी यांनी केली आहे.

या बाबत बोलताना कुलकर्णी म्हणाले की,सत्ताधारी हे विमा प्रश्नावर बोलायला तयार नसून त्यांनी आता सरसगट विम्याचे पैसे द्यावेत अशी मागणी करून विमा दिला नाही तर जिल्ह्यात सताधारी नेत्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील.कोरोना संकटात शेतक-यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा हा प्रकार असून शेतक-यांचा नांवे केंद्र व राज्य सरकारने दिलेला पैसा विमा कंपन्यांनी घशात आणि खिशात घातला का ? असा जळजळीत सवाल करीत आमच्या नेत्या पंकजाताईंच्या काळात सतत पाच वर्षे सरसगट विमा मिळाला होता.याची आठवण देखिल त्यांनी विद्यमान सत्ताधारी यांना करून दिली.प्रसिध्दीस काढलेल्या पत्रकात राम कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे की,महाराष्ट्राचे कृषीमंत्री दादासाहेब भुसे यांनी काही दिवसांपूर्वी विम्याच्या प्रश्नावर आम्ही बीडचा पॅटर्न घेतला अशा प्रकारचं वक्तव्य केलं होतं.त्या अनुषंगाने २०२०-२०२१ अर्थात मागच्या वर्षी भरलेल्या विम्याचे बीड जिल्ह्यात सध्या वाटप सुरू झाले आहे.मात्र ज्या शेतक-यांनी नुकसान झालेल्या पिकांचे फोटो विमा कंपनीच्या पोर्टलवर अपलोड केले त्यांनाच विमा मिळत असून काही शेतक-यांच्या नावाने बँकेत पैसे यायला व खात्यात जमा व्हायला सुरूवात झाली.माञ वास्तविक पाहता सरलेल्या पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी झाली होती.त्यामुळे शेतक-यांच्या पदरात कुठल्याही पिकाचे धान पडले नाही.सोयाबीन,कापूस,मूग ही पिके तर शंभर टक्के नुकसानीत गेले.मात्र विमा कंपन्यांनी शेतक-याला जे आवाहन केले होते ते काम करताना शेतकरी एवढा सुशिक्षित नाही,एव्हाना अनेक शेतक-यांजवळ तर अँड्रॉइड काय साधे देखिल मोबाईल फोन नसतात मग,नुकसानीचे फोटो शेतकरी कसा व कुठे पाठवणार ? किंवा मोबाईल असेल तर सदरील पोर्टलवर एकूण तांत्रिक माहिती कशी भरणार ? हा सवाल त्यांनी केला.जिल्हाभरात पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकरी असू शकत नाहीत.दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे विमा कंपन्यांनी कोरोना सारख्या संकटात बीड जिल्ह्यातील शेतक-यांना वेठीस धरल.खरे तर शेतक-यांनी करोडो रूपयांचा विमा भरला.कंपन्याला केंद्र आणि राज्य सरकारने विम्याची रक्कम दिली.मात्र केवळ बीड जिल्ह्यात खोडसाळपणातून शेतक-यांना विमा वाटप करायचा नाही.हाच हेतू मनात ठेवून विमा कंपन्यांनी फार मोठा डाव रचला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.यामागे निश्चितच काहीतरी राजकीय गडबड असू शकते.कारण,शेतक-यांना पीक उत्पादकाच्या आधारावर सरसगट विमा मिळायला हवा.ज्या टेक्निकल अडचणी मध्ये शेतकरी बसू शकत नाही.त्या दूर करून शेतक-यांना मदत केली पाहीजे.एकीकडे राज्याचे कृषिमंत्री बीड पॅटर्नची भाषा करतात,त्याच बीड जिल्ह्याला कोरोना संकटात माञ एक रूपयाचा विमा न मिळणं हे फार मोठे दुर्दैव असून जिल्ह्यात शेतकरी बांधवात यामुळे सध्या संतापाची लाट पसरली आहे.सत्ताधा-यांनी या प्रश्नावर मार्ग नाही काढला तर त्याचे परिणाम त्यांना भोगावे लागतील.शिवाय कोरोना संकटात शेतक-यांचा उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही.परिणाम जिल्हा प्रशासनालाही भोगावे लागतील.वास्तविक पाहता शेतक-यांना विमा मिळवून देणं हे बीड जिल्ह्यातील सत्ताधारी पुढा-यांचेच काम आहे.मात्र सधाया या प्रश्नावर सत्ताधारी गप्प का ? असा सवाल कुलकर्णी यांनी विचारला.दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्या विमा कंपन्यांनी विमा भरून घेतला त्यांना केंद्र आणि राज्याने शेतक-यांसाठी पैसे दिलेले आहेत.केवळ तांत्रिक अडचण विमा न देण्यासाठी होऊ शकत नाही.त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने हा प्रश्न संवेदनशील होणार नाही याची दखल घेऊन तात्काळ विमा वाटप करण्याच्या सुचना पीक विमा कंपन्यांना द्याव्यात.कृषी विभाग आणि विमा कंपनी यांच्यासोबत बैठक घेऊन बीड जिल्ह्यातील शेतक-यांना मागच्या वर्षीचा विमा मिळवून द्यावा अशा प्रकारची मागणी त्यांनी केली.जर विमा मिळालाच नाही तर ९० टक्के शेतक यांना विमा योजनेपासून वंचित राहावे लागणार हे मात्र नक्की.खरे तर आमच्या नेत्या पंकजाताई,खा.डॉ.प्रितमताई यांची आठवण आज बीड जिल्ह्यातील शेतक-यांना होत आहे.पालकमंत्री असताना पाच वर्षांत तब्बल ९०० कोटी पेक्षा जास्त रूपयांचा विमा मिळालेला होता आणि आता दमडी ही मिळेना अशी शोकांतीका आहे.एकूण ६० कोटींच्या आसपास शेतक-यांनी विमा भरला,१० कोटींचेच केवळ वाटप झाले.हा फार मोठा अन्याय असल्याचे कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे.