पाटोदा तालुकाबीड जिल्हाब्रेकिंग न्युज

संघटना कुणासाठी अधिकाऱ्यांच्या हितासाठी की पत्रकारांसाठी ?

बीड:नानासाहेब डिडुळ― खेड्यातून येणार्‍या गोरगरिबांना कडून हजार पाचशे रुपये उकळणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या हितरक्षणासाठी पत्रकारांच्या संघटना सरसावल्या ने नवीन वादाला तोंड फुटले आहे. कोरोणा संकटकाळात अत्यावश्यक सेवेत असलेल्या पत्रकार, आरोग्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांना पोलीस यंत्रणा दादागिरी दाखवत आहे. त्याचा निषेध करण्याऐवजी लाचखोर अधिकाऱ्यांच्या हितासाठी आपल्या शब्द ' वैभव'ॎची लाचारी करत स्वतःचा राजयोग जुळवून आणण्याचा पत्रकार संघटनाच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी घाट घातला आहे.
कोरोना संकटकाळात लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ जवळपास शेवटच्या घटका मोजत असण्याच्या स्थितीत जाऊन पोहोचला आहे. उत्पन्न बुडत असल्या कारणाने रोजगाराची मोठी कु-हाड अनेक पत्रकारांवर कोसळली आहे. अनेकांना कोरोनामूळे आपले जीव गमवावे लागले आहे. अनेक पत्रकारांचे कुटुंब उघड्यावर आल्यामुळे नवी सामाजिक समस्या उभी राहिली आहे. पत्रकारांना विमा संरक्षण अजून मिळालेच नाही. बेरोजगार झालेल्या पत्रकारांसाठी त्यांच्या जीवावर मोठ्या झालेल्या संघटनांकडे पुढचा मास्टर प्लॅन नाही. तीन तीन चार चार महिने पत्रकारांना पगारी नाहीत. ग्रामीण पत्रकारांची अवस्था याहूनही अधिक वाईट आहे. बीडमध्ये एस पी राजा रामास्वामीची पोलीस यंत्रणा जनतेवर रजाकारासारखा अत्याचार करत आहे. याला पत्रकार देखील बळी पडत आहेत. वार्तांकनासाठी गेलेल्या पत्रकाराला पेठ बीड च्या मुजोर पाटलाने फोटो काढत असताना अरेरावीची भाषा केली. यावेळी पत्रकारांची संघटना मूग गिळून गप्प बसली. शिवाजी पुतळ्याजवळ शिवाजीनगर पोलीस ठाण्याचा फडतूस भांगे भांग पिल्या सारख्या भाषेत पत्रकारांना बोलत होता. तर कर्तव्यदक्षतेचा आव आणून एकीकडे स्थानिक दैनिकाच्या व प्रादेशिक दैनिकाच्या पत्रकारास अडवून अरेरावीची भाषा करणारा बीड ग्रामीण चा 'साबळे 'तर त्यात वेळी बायपास चेक नाक्यावरून नंबरवर डांबर फासलेला वाळू वाहतूक करणारा टिप्पर न अडवता गेला. यातून राजारामा स्वामींची यंत्रणा किती नेभळी असल्याचं दिसलं. पण अशा घटनांची दखल पत्रकारांच्या जीवावर उड्या मारणाऱ्या संघटनांना घ्यावी वाटली नाही हे दुर्दैव आहे. कोरोना संकटकाळात निर्माण झालेल्या अनेक समस्या वर परखड भाषेत भाष्य करण्याची अपेक्षा असतांना या पत्रकारानी नरमाईची भूमिका घेत अधिकाऱ्याची पाठराखण केली. याबरोबरच सामाजिक बांधिलकी देखील विसरली गेली. दुकानदारी करणाऱ्या पत्रकार संघटनानी याचा साधा निषेध देखील केला नाही. परंतु या संघटनांना मात्र बोगस पत्रकार अधिकाऱ्यांना ब्लॅकमेल करत असल्याचा साक्षात्कार झाला. अधिकाऱ्यांचं हित यांच्या साठी महत्त्वाचं ठरलं आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्रकार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनात प्रशासनात पत्रकारा बद्दल संशय संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे निवेदन देणाऱ्या मंडळींनी गेल्या कित्येक महिन्यांपासून दैनिक छापलेच नाही. व्हाट्सअप वर दैनिक लोकांना दिले म्हणजे खानापूर्ती झाली असं ही मंडळी मानतात. पण "आपलं ठेवायचं झाकून लोकांच पहायचं वाकून" ही वृत्ती संघटनाच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये असल्यामुळे पत्रकार अधिकारांपासून वंचित राहिले आहेत. एरवी याच पत्रकार संघटनांमध्ये ज्यांना आज हे बोगस म्हणत आहेत तेच त्यांचे सदस्य आहेत. संघटनांमधील डोके गिनती करण्यासाठी व स्वतःची खुर्ची टिकवण्यासाठी याच बोगस पत्रकारांची मदत यांनी घेतली आहे. पण या संकटाच्या काळात त्यांनाच बोगस ठरवत आपल्या मानसिक दारिद्र्याचे प्रदर्शन केल्याचे चित्र जिल्ह्यात पाहावयास मिळत आहे.