ऑनलाईनच्या जमान्यात केंद्र सरकारने मोफत मोबाईल व राज्य सरकारने प्रशिक्षण द्यावे:-कॉ.महादेव नागरगोजे
पाटोदा:नानासाहेब डिडुळ(उपसंपादक)―या देशात या ऑनलाईनच्या जमान्यात या देशातील शेतकरी,शेतमजूर,विद्यार्थी,युवक,कामगार, दुर्बल घटक,हातगाड्यावाले,या अडाणी अज्ञानी अंधश्रद्धाळु लोकांची भयंकर अश्या प्रकारची दुर्दशा निर्माण झाली असून वरिल घटक परेशान असुन तो शासकीय अनेक योजनेपासून वंचित राहत आहे. याला सर्वस्वी या देशातील केंद्र व राज्य सरकारे जबाबदार आहेत.त्याचे कारण असे आहे की. गेल्या १२ महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचे ओला दुष्काळ,कोरडा दुष्काळ,वादळी वारा,महापुर इत्यादींचे शेतकऱ्यांचे हजारों कोटींचे नुकसान होत असतांना या देशातील सरकारे पिकांची नुकसान भरपाई मिळविण्यासाठी ठराविक तारखेच्या आत ऑनलाईन अर्ज करा म्हणून सांगतात मग तो पीकविमा असेल, खते बी-बियाणे,औषधी,शेती औजारे इत्यादी शेती आवश्यक ज्या वस्तू असतील त्याची ऑनलाईन नोंदणी करण्याचे सांगतात. त्यानंतर त्यांना वरिल सगळ्या सुविधा मिळतील अश्या प्रकारचा शहाणपणा सांगतात परंतु हि त्यांच्या कसे लक्षात येत नाही हे सगळे करण्यासाठी प्रथमतः देशातील शेतकऱ्यांसहित वरिल सर्व घटकाला प्रथमतः कमीतकमी १० हजार रुपये किंमतीचा अँड्रॉईड मोबाईलची आवश्यकता आहे. हा या देशातील गरिब,कष्टकरी,शेतकरी १० हजार रुपये किंमतीचा मोबाईल कसा खरेदी करणार मुळातच तो अडाणी, अज्ञानी असल्यामुळे ऑनलाईनवर सर्व प्रकारच्या नोंदी कश्या करणार. हे सगळे प्रश्न अडचणीचे असल्यामुळे केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसहित वरिल सर्व घटकांला मोफत १० हजार रुपये किंमतीचाअँड्रॉईड मोबाईल द्यावा व राज्य सरकारने त्यांना मोबाईलचे सर्व प्रकारचे मोफत शिक्षण द्यावे.अश्या प्रकारचे प्रसिद्धी पत्रक महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे उपाध्यक्ष कॉ.महादेव नागरगोजे यांनी प्रसिद्धीस दिलेले आहेत. दुसरे असे की,गेल्या दिड वर्षांपासून संपूर्ण भारत देश कोरोना महामारिने त्रस्त असुन शाळा,कॉलेज व सर्व शिक्षण पध्दती बंद असुन हा सगळा शिक्षणाचा प्रशिक्षणाचा व्यवहार ऑनलाईन झालेला असुन यामध्ये या देशातील कष्टकऱ्यांची,घामगाळणाऱ्यांची मुले-मुली शिक्षणापासून वंचित राहिले असुन त्यांचा भविष्यकाळ अत्यंत अंधकारमय झालेला आहे. कारण कष्ट करून हातावर पोट भरणाऱ्याच्या मुले व मुली हे अँड्रॉईड मोबाईलची व ऑनलाईन क्लासेसची गाठच पडलेली नाही. याचे उत्तर सरकारकडे आहे का?
अहो या कोरोना महामारीच्या काळात या देशातील लोकांना कोरोना व्हँक्सीनची लस घेण्यासाठी ऑनलाईन नोंद करावी लागते.त्यात अनेक भानगडी१८,४५,६५,७० वर्षापुढिल नागरिकांना लस द्यायची पुन्हा लसीचा तुटवडा आणि त्यात त्यांच्या समोर ऑनलाईनचे त्रांगडे वेगळेच. या ऑनलाईन व्यवहारामध्ये गरिब सर्वसामान्य कष्टकरी माणसांची फसवणूक ऑनलाईन चालविणारे पठ्ठे दिवसा ढवळ्या फसवणूक करतात. अहो तुम्हाला माहितच आहे ना देशात ऑनलाईनची हेराफेरी करुन बँकेतील एकाचे पैसे दुसरेच उचलतांत थोडे थिडके नाहीतर लाखो-लाखो रुपये लुटतात. मग तुम्ही मला सांगा या मोबाईल, कॉम्प्युटर डिजिटलच्या जमान्यात कष्टकऱ्यांची काय अवस्था आहे.