अंबाजोगाई तालुकाबीड जिल्हा

राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाच्या वतीने अंबाजोगाईत धरणे प्रदर्शन व घंटानाद आंदोलन

अंबाजोगाई (प्रतिनिधी): राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ आणि सर्व सहयोगी कर्मचारी,सामाजिक संघटना यांच्या वतीने अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती,भटक्या विमुक्त जाती,विशेष मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी या बहुजनांच्या संविधानिक प्रतिनिधित्व (आरक्षण) आणि हक्क अधिकार संपविणाऱ्या धोरणाच्या व शासन आदेशांच्या विरोधात "प्रतिनिधित्व(आरक्षण) बचाओ,लोकतंत्र बचाओ आंदोलन" महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यात एकाच वेळी ३५८ तालुक्यासह अंबाजोगाईत ही चरणबध्द राज्यस्तरीय आंदोलनाचा एक भाग म्हणून सोमवार,दिनांक १२ जुलै रोजी धरणे प्रदर्शन व घंटानाद करून आंदोलन करण्यात आले.

राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ द्वारा दि.२६ जून ते २६ जुलै २०२१ पर्यंत सुरू असलेल्या "प्रतिनिधित्व बचाओ-लोकतंत्र बचाओ" आंदोलनाचा आज दुसरा टप्पा धरणे आंदोलन आणि घंटानाद आंदोलन हे यशस्वीरित्या संपन्न झाले.महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा.उद्धवजी ठाकरे यांना उपविभागीय अधिकारी,अंबाजोगाई यांच्या मार्फत निवेदन देण्यात आले.निवेदन देताना आर.डी.वैरागे, सी.वी.सरवदे,महादेव आगळे,रिझवान शेख,नासेर शेख,संजीव उमाप, प्रा.डॉ.मोहन मिसाळ,गोविंद सोन्नर,ॲड.दिलीप गोरे,व्यंकटेश गडदे,ज्योती मिसाळ,सुरेखा उमाप,केशर गडदे,सिंधुताई वाघमारे,शीतल वाघमारे आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मा.वामनजी मेश्राम यांचे नेतृत्वात दि.२६ जून २०२१ पासून सुरू करण्यात आलेले हे आंदोलन २६ जुलै २०२१ पर्यंत सुरू राहणार आहे.या आंदोलनातील मुद्दे पुढील प्रमाणे आहेत - अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटके विमुक्त आणि विशेष मागास प्रवर्गातील सरकारी निमसरकारी व शासकीय आणि सार्वजनिक सेवेतील कर्मचारी व अधिकारी यांचे पदोन्नतीतील आरक्षण रोखण्याच्या धोरणाच्या विरोधात आणि दिनांक १८/०२/२०२१,२०/०४/२०२१ व दिनांक ७ मे २०२१ च्या शासन निर्णयांच्या विरोधात,महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण आणि नोकरीतील आरक्षण विरोधी धोरणाच्या विरोधात, शासकीय,निमशासकीय,शासन अनुदानित शासकीय व सार्वजनिक उपक्रमातील अस्थापनांमध्ये नियमाप्रमाणे बिंदूनामावली अद्ययावत न करता व अनुशेष भरती न करता होणाऱ्या नियमबाह्य भरती प्रक्रियेच्या विरोधात, ओबीसी प्रवर्गास पदोन्नतीतील आरक्षण लागू न करण्याच्या धोरणाच्या विरोधात,सर्व शासकीय, निमशासकीय,शासन अनुदानित शासकीय व सार्वजनिक उपक्रमातील आस्थापनांमध्ये वर्षानुवर्षे भरती न करण्याच्या व निवड झालेल्या उमेदवारांना पद नियुक्ती न देण्याच्या धोरणाच्या विरोधात,महाराष्ट्रातील सरकारी,निमसरकारी व सार्वजनिक उपक्रमांमधील कर्मचाऱ्यांना डीसीपीएस/एनपीएस योजना लागू करून जुनी पेन्शन बंद करण्याच्या धोरणाच्या विरोधात.राज्य शासनाच्या शासकीय व सार्वजनिक उपक्रमांचे खाजगीकरण करण्याच्या धोरणाच्या विरोधात.घर कामगार नाका कामगार,सफाई कामगार इ.असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची नोंद न करण्याच्या शासन धोरणाच्या विरोधात, शेतकरी विरोधी केंद्रीय कायदे लागू करण्याच्या धोरणाच्या विरोधात,कामगारांचे संवैधानिक अधिकार नष्ट करण्यासाठी कामगार हिताचे कायदे रद्द करून निर्माण केलेल्या नवीन काळ्या कामगार कायद्यांच्या विरोधात, मराठा समाजाला संवैधानिक आरक्षण लागू न करण्याच्या धोरणाच्या विरोधात,शिक्षण सेवक,सीएचबी व ॲडव्हॉक पदावरील प्राध्यापक / कर्मचाऱ्यांना आणि गट साधन केंद्रातील विषय तज्ञ व साधन व्यक्ती कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनश्रेणी न देता वेठबिगारासारखे राबविण्याच्या अन्यायकारक धोरणाच्या विरोधात, अंगणवाडी सेविका व आशा वर्कर यांना शासकीय कर्मचारी न मानता त्यांना नियमित वेतनश्रेणी न देण्याच्या धोरणाच्या विरोधात, लॉकडाऊनमुळे प्रभावित होऊन जिने असह्य झालेल्या परिवारांना पर्याप्त मदत न देता मुत्युच्या खाईत लोटण्याच्या शासनाच्या धोरणाच्या विरोधात राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मा.वामनजी मेश्राम यांचे नेतृत्वात प्रतिनिधित्व (आरक्षण) बचाओ, लोकतंत्र बचाओ आंदोलन तसेच महाराष्ट्र सरकारच्या बहुजन समाजातील कामगार, कर्मचारी,अधिकारी,मजूर,शेतकरी,विद्यार्थी, महिला,व्यावसायिक, यांच्या विरोधात घेतलेल्या बहुजन विरोधी धोरणांच्या कायद्यांच्या आणि शासन आदेशांच्या विरोधात राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाच्या वतीने या पूर्वीही शांततेच्या मार्गाने वेळोवेळी कालिफित निषेध आंदोलने केलेली आहे.परंतु,शासनाचे बहुजन विरोधी धोरण आणि कायदे करण्याचे सत्र सुरूच आहे.शासनाच्या या अन्यायकारक धोरणाच्या विरोधात यावर्षी आरक्षणाचे जनक राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने त्यांना अभिवादन करून हे ४ टप्प्यातील तीव्र आंदोलन करण्यात येत आहे.त्यामुळे अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती,भटक्या विमुक्त जाती विशेष मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी या बहुजन समाजातील कर्मचारी, कामगार,अधिकारी,डॉक्टर, वकील,इंजिनियर,प्राध्यापक, विद्यार्थी,महिला,बुद्धिजीवी आणि विविध राजकीय,सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी,कार्यकर्ते सभासद यांनी या "प्रतिनिधित्व (आरक्षण) बचाओ,लोकतंत्र बचाओ" या आंदोलनात तन-मन-धनाने सहभागी होऊन,साथ आणि सहयोग करावा व आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करावेत अशी विनंती व आवाहन राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाच्या वतीने करण्यात येत आहे.