मुंबई, ३ जुलै (प्रतिनिधी): राज्य सरकारने होमिओपॅथी डॉक्टरांना औषधशास्त्र या विषयाचा एक वर्षाचा ब्रिज कोर्स (सीसीएमपी) पूर्ण केल्यानंतर ‘आधुनिक वैद्यकीय व्यवसायी’ म्हणून मान्यता देऊन त्यांची महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेमध्ये नोंदणी करण्याचा घेतलेला निर्णय सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला असून, हा निर्णय अन्यायकारक आणि सर्वसामान्यांसाठी धोकादायक असल्याचा दावा केला आहे. सरकारने हा निर्णय मागे न घेतल्यास राज्यव्यापी आंदोलन पुकारण्याचा इशाराही आयएमएने दिला आहे.
निर्णयामागील पार्श्वभूमी आणि शासनाची भूमिका
केंद्र सरकारने यापूर्वी आयुर्वेद अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या डॉक्टरांना ॲलोपॅथीचा सराव करण्यास मान्यता दिली होती. याच धर्तीवर, आता महाराष्ट्र राज्य सरकारने होमिओपॅथी डॉक्टरांना एक वर्षाचा सीसीएमपी (Certificate Course in Modern Pharmacology) हा ब्रिज कोर्स पूर्ण केल्यानंतर महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडे नोंदणी करण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयामागे, ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा अधिक बळकट करणे आणि डॉक्टरांची उपलब्धता वाढवणे हा उद्देश असल्याचे सरकारकडून सूचित केले जात आहे. १५ जुलै २०२५ पासून हा आदेश लागू करण्याचा निर्णय शासनाने कायम ठेवला आहे.
आयएमएचा आक्षेप: रुग्णांच्या आरोग्याशी खेळ
आयएमएचे अध्यक्ष संतोष कदम यांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, हा निर्णय सर्वसामान्यांच्या आयुष्याशी खेळणारा आहे. आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये चुकीचे औषधोपचार किंवा चुकीचे निदान झाल्यास रुग्णाच्या जीवाला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. यामुळे डॉक्टरांची प्रतिमा मलिन होण्याची शक्यताही त्यांनी वर्तवली आहे.
फेब्रुवारी महिन्यातच आयएमएने राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हे प्रकरण अद्याप न्यायालयात प्रलंबित असतानाही सरकारने १५ जुलै २०२५ पासून हा आदेश जारी करण्याचा निर्णय कायम ठेवल्याने, आयएमएने याला न्यायालयाचा अवमान म्हटले आहे. सरकारने तातडीने हा निर्णय मागे न घेतल्यास, आयएमएच्या सर्व शाखांच्या माध्यमातून राज्यव्यापी आंदोलन पुकारण्यात येईल, असा इशारा कदम यांनी दिला आहे.
एमबीबीएस आणि होमिओपॅथी अभ्यासक्रमातील फरक: आयएमएचे सविस्तर स्पष्टीकरण
आयएमएचा मुख्य आक्षेप हा एमबीबीएस (Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery) आणि बीएचएमएस (Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery) या दोन अभ्यासक्रमांमधील मूलभूत फरकावर आधारित आहे.
- एमबीबीएस अभ्यासक्रम: एमबीबीएस पूर्ण करणारे डॉक्टर पूर्णपणे वैज्ञानिक आणि पुराव्यावर आधारित उपचार पद्धती शिकतात. त्यांच्या अभ्यासक्रमात आधुनिक औषधशास्त्र, शस्त्रक्रिया, शरीरशास्त्र (Anatomy), शरीरक्रियाशास्त्र (Physiology), पॅथॉलॉजी (Pathology), सूक्ष्मजीवशास्त्र (Microbiology), आणि आपत्कालीन वैद्यकीय व्यवस्थापन (Emergency Medical Management) यांचा सखोल समावेश असतो. त्यांना रोगांचे निदान आणि उपचारांसाठी आवश्यक असलेले सर्व आधुनिक वैद्यकीय ज्ञान आणि कौशल्ये दिली जातात.
- बीएचएमएस अभ्यासक्रम: याउलट, बीएचएमएस डॉक्टरांचे शिक्षण पूर्णपणे होमिओपॅथीवर आधारित आहे, जी ‘लाइक क्युरेस लाइक’ या तत्त्वावर आधारित एक पर्यायी उपचार पद्धती आहे. त्यांना आधुनिक औषध, शस्त्रक्रिया किंवा आपत्कालीन वैद्यकीय व्यवस्थापनाचे वैज्ञानिक शिक्षण मिळत नाही. त्यांच्या अभ्यासक्रमात प्रामुख्याने होमिओपॅथीची तत्त्वे, मटेरिया मेडिका, रेपटरी आणि ऑर्गनॉन ऑफ मेडिसिन यांचा समावेश असतो. त्यांना ॲलोपॅथिक औषधांचे डोस, साइड इफेक्ट्स, ड्रग इंटरेक्शन्स किंवा गंभीर वैद्यकीय स्थिती हाताळण्याचे प्रशिक्षण दिले जात नाही.
सीसीएमपी कोर्सची मर्यादा
सीसीएमपी कोर्स हा एक वर्षाचा ब्रिज कोर्स आहे. होमिओपॅथिक डॉक्टरांना ॲलोपॅथीचे मर्यादित प्रमाणात मूलभूत ज्ञान मिळावे यासाठी तो तयार करण्यात आला आहे. आयएमएच्या मते, हा अभ्यासक्रम केवळ औषधशास्त्राचे अगदी मर्यादित प्रमाणात मूलभूत ज्ञान देतो आणि तो कोणत्याही प्रकारे ५.५ वर्षांच्या एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या समतुल्य नाही. ५.५ वर्षांच्या एमबीबीएस अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्याला ज्या सखोल आणि विस्तृत वैद्यकीय ज्ञानाची गरज असते, ते ज्ञान एका वर्षाच्या ब्रिज कोर्समधून मिळणे शक्य नाही. विशेषतः आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये, जिथे त्वरित आणि अचूक निदानाची तसेच उपचारांची आवश्यकता असते, तिथे केवळ मर्यादित ज्ञान असलेल्या डॉक्टरांकडून रुग्णाच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो.
आयएमएचा युक्तिवाद असा आहे की, जर अशा डॉक्टरांना ‘आधुनिक वैद्यकीय व्यवसायी’ म्हणून मान्यता मिळाली, तर सामान्य रुग्णाच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, योग्य प्रशिक्षण आणि वैज्ञानिक आधाराशिवाय रुग्णांवर उपचार करणे हे त्यांच्या आरोग्याशी तडजोड करण्यासारखे आहे. या गंभीर परिस्थितीमुळेच आयएमएने या निर्णयाविरोधात कठोर भूमिका घेतली असून, यापुढेही आपला विरोध कायम ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.