डॉ. गणेश ढवळे यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनातून शासनाचे लक्ष वेधले
बीड, ०७ जुलै (प्रतिनिधी): बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी जिल्ह्याच्या विकासासाठी ७७५ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर केला असताना, त्यापैकी केवळ ४० लाख रुपये निधी आतापर्यंत उपलब्ध झाला आहे. विशेष म्हणजे, हा निधी बीडमधील प्रस्तावित विमानतळाच्या जागेच्या पाहणीसाठी देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, बीड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांची दुरवस्था आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींमुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. गेल्या आठवड्यात पाटोदा तालुक्यातील वैद्यकिन्ही येथील जिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळेची भिंत रात्री कोसळल्याची घटना घडली, तर धारूर तालुक्यातील घागरवाडा येथील शाळेच्या छताचा भाग डोक्यात कोसळून एक विद्यार्थी गंभीर जखमी झाला. या गंभीर घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी मूलभूत सुविधांची विमानतळापेक्षा अधिक आवश्यकता असल्याचे अधोरेखित करत, माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ महाराष्ट्र राज्य, बीड जिल्ह्याचे मुख्य प्रचार प्रमुख डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज, सोमवार, ०७ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर “कागदी विमान” उडवत “विमान उड्डाण लक्ष्यवेधी आंदोलन” करण्यात आले.
या आंदोलनामागचा मुख्य उद्देश हाच होता की, पालकमंत्री अजित पवार यांनी विमानतळासाठी जेवढी काळजी घेत आहेत, तेवढीच काळजी या मोडकळीस आलेल्या धोकादायक शाळांमधील विद्यार्थ्यांची घेऊन तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा. या आंदोलनात रामनाथ खोड, शेख युनुस, सुदाम तांदळे, मुबीन शेख, शिवशर्मा शेलार, शेख मुस्ताक, माजी सैनिक अशोक येडे (बीड जिल्हाध्यक्ष, आप), रामधन ज्या (बीड जिल्हाध्यक्ष, इंटक) आदी मान्यवर सहभागी झाले होते. जिल्हाधिकारी बीड यांच्यामार्फत पालकमंत्री अजित पवार यांना याबाबतचे निवेदन सादर करण्यात आले.
सविस्तर माहिती:
बीड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या एकूण २४७६ शाळा असून, त्यापैकी ३४९ शाळांमधील ५९२ वर्गखोल्या धोकादायक व मोडकळीस आलेल्या आहेत. या वर्गखोल्यांमध्ये अध्यापन करू नये, असे शिक्षण विभागाने कळवले आहे. याव्यतिरिक्त, ७४९ वर्गखोल्यांची किरकोळ दुरुस्ती, तर ८५६ वर्गखोल्यांची मोठी दुरुस्ती आवश्यक आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, ७८० शाळांमध्ये वीजपुरवठा नसल्यामुळे डिजिटल शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला आहे. ग्रामीण भागातील अनेक शाळा उघड्यावर, झाडाखाली, पत्र्यांच्या शेडमध्ये किंवा भाड्याच्या खोल्यांमध्ये भरत आहेत. पावसाळ्यात गळक्या इमारती, तुटलेली दारे-खिडक्या यामुळे विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेत. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी मूलभूत सुविधांची प्रचंड वानवा जाणवत आहे.
५५ कोटींचा प्रस्ताव २ वर्षांपासून धुळ खात
जिल्हा परिषदेच्या ५४१ वर्गखोल्यांच्या मोठ्या दुरुस्तीसाठी १३ कोटी १४ लाख ६३ हजार रुपयांचा निधी, तसेच ५१९ धोकादायक वर्गखोल्यांच्या बांधकाम आणि पत्र्यांच्या शेडमध्ये भरणाऱ्या ३८ शाळांमधील ३८ वर्गखोल्यांच्या बांधकामासाठी, असे एकूण ५५ कोटी ७० लाख रुपयांच्या निधीसाठी प्रशासनाकडून दोन वर्षांपासून प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. मात्र, या प्रस्तावांकडे शासनाचे दुर्लक्ष असून, निधी देण्यास हात आखडता घेतला जात असल्याचे दुर्दैवी वास्तव समोर आले आहे. विमानतळासारख्या मोठ्या प्रकल्पांना तातडीने निधी मिळत असताना, विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत शिक्षणाच्या हक्कासाठी आवश्यक असलेल्या निधीसाठी दिरंगाई होत असल्याबद्दल आंदोलकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पालकमंत्र्यांनी या गंभीर प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष देऊन धोकादायक शाळांच्या दुरुस्ती व पुनर्बांधणीसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
