मुंबई, १९ ऑगस्ट (विशेष प्रतिनिधी): महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. राज्य कृषी विभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या ‘महाडीबीटी शेतकरी योजने’अंतर्गत विविध कृषी योजनांच्या लाभासाठी असलेली ‘लकी ड्रॉ’ म्हणजेच लॉटरी पद्धत आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. त्याऐवजी, ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ (First Come, First Served) या नवीन, अधिक पारदर्शक आणि गतिमान धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे आता शेतकऱ्यांना योजनांच्या लाभासाठी नशिबावर अवलंबून राहावे लागणार नाही किंवा वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. जे शेतकरी महाडीबीटी पोर्टलवर (MahaDBT Portal) वेळेत आणि अचूक अर्ज दाखल करतील, त्यांना योजनेचा लाभ त्वरित मिळणार आहे.
जुनी लॉटरी पद्धत अयशस्वी का ठरली?
पूर्वीच्या ‘लकी ड्रॉ’ पद्धतीमध्ये अनेक त्रुटी होत्या. अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी असल्याने आणि लॉटरी पद्धतीने निवड होत असल्याने अनेक गरजू शेतकरी लाभापासून वंचित राहत होते. कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, या पद्धतीमुळे केवळ ३५ ते ५० टक्के अर्जदारांनाच प्रत्यक्ष लाभ मिळत असे. उर्वरित शेतकऱ्यांना पुन्हा अर्ज करण्याशिवाय किंवा प्रतीक्षा करण्याशिवाय पर्याय नसे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निराशा होती आणि सरकारी योजनांबद्दलचा विश्वास कमी होत होता.
नवीन धोरणामुळे शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?
राज्य सरकारने लागू केलेल्या ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या धोरणामुळे संपूर्ण प्रक्रिया सोपी, पारदर्शक आणि कार्यक्षम झाली आहे.
- तात्काळ लाभ: जो शेतकरी आधी अर्ज करेल, त्याला पात्रतेनुसार त्वरित लाभ दिला जाईल. लॉटरीची वाट पाहण्याची गरज नाही.
- पारदर्शकता: या प्रक्रियेत कोणताही मानवी हस्तक्षेप नसल्याने पारदर्शकता वाढेल आणि वशिलेबाजीला आळा बसेल.
- वेळेची बचत: शेतकऱ्यांचा अर्ज करणे आणि लाभासाठी प्रतीक्षा करणे यातील महत्त्वाचा वेळ वाचणार आहे.
- योजनांचा प्रभावी वापर: वेळेवर लाभ मिळाल्याने शेतकरी कृषी उपकरणे, बियाणे किंवा सिंचन सुविधा वेळेत खरेदी करू शकतील, ज्यामुळे कृषी उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होईल.
अर्ज कसा करावा?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पूर्वीप्रमाणेच अधिकृत महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करायचा आहे. अर्ज करताना आपली वैयक्तिक माहिती, आधार कार्ड, जमिनीचा तपशील (७/१२ उतारा) आणि आवश्यक कागदपत्रे अचूकपणे सादर करणे महत्त्वाचे आहे. अर्ज यशस्वीरित्या सादर झाल्यावर, त्याची पडताळणी होऊन पात्र शेतकऱ्यांना थेट लाभ दिला जाईल.
शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून घेतलेला हा निर्णय कृषी क्षेत्रासाठी एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. यामुळे अधिकाधिक शेतकरी सरकारी योजनांचा लाभ घेऊन आपली आर्थिक स्थिती सुधारू शकतील, असा विश्वास कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. कृषी क्षेत्रातील इतर योजनांची माहिती मिळवण्यासाठी, आपण आमच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता.
