पाटोदा, (विशेष प्रतिनिधी): ओबीसी समाजाच्या हिताशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून पाटोदा येथील सकल ओबीसी समाज आक्रमक झाला असून, त्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत राज्य सरकारला एक निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनात ओबीसी विरोधी हैद्राबाद गॅझेट तात्काळ रद्द करणे, न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या अहवालावर चौकशी करणे आणि महाराष्ट्र राज्यात जातिनिहाय जनगणना करण्याची मागणी प्रामुख्याने करण्यात आली आहे. या मागण्यांवर तातडीने निर्णय न घेतल्यास संपूर्ण पाटोदा तालुक्यात तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
सकल ओबीसी समाजाच्या प्रमुख मागण्या कोणत्या आहेत?
सकल ओबीसी समाजाने राज्यपालांना आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना उद्देशून सादर केलेल्या या निवेदनाद्वारे अनेक मागण्यांवर शासनाचे लक्ष वेधले आहे. या मागण्या केवळ आरक्षणापुरत्या मर्यादित नसून, सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील न्यायाशी संबंधित आहेत. प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
- हैद्राबाद गॅझेट रद्द करा: ओबीसींच्या हिताला बाधा पोहोचवणारे हैद्राबाद गॅझेट तात्काळ रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
- शिंदे समितीचा अहवाल आणि ५८ लाख नोंदींची चौकशी: न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने शोधलेल्या ५८ लाख बोगस कुणबी नोंदी रद्द करण्याची आणि त्या आधारे वितरित करण्यात आलेल्या जात प्रमाणपत्रांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
- जातिनिहाय जनगणना: तामिळनाडूच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात जातिनिहाय जनगणना करून ओबीसींची खरी लोकसंख्या जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
- आरक्षणाची मर्यादा वाढवा: ओबीसी, एस.सी. आणि एस.टी. प्रवर्गासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाची मर्यादा ७५% पर्यंत वाढवावी.
- राजकीय आरक्षण: संपूर्ण भारतात लोकसभा आणि विधानसभेत ओबीसींसाठी मतदारसंघ आरक्षित करावेत.
- मंडल आयोगाची अंमलबजावणी: मंडल आयोगाच्या शिफारशींची कायदेशीर अंमलबजावणी करून ओबीसींना सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि शैक्षणिक न्याय द्यावा.
- आर्थिक व शैक्षणिक तरतूद: ओबीसी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आर्थिक आणि शैक्षणिक तरतूद करून प्रत्येक तालुक्यात अत्याधुनिक शासकीय वसतिगृहे सुरू करावीत.
- पदोनंतीतील आरक्षण: ओबीसी कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांची पदोन्नतीद्वारे त्वरित भरती करण्यात यावी.
सरकारने दखल न घेतल्यास जनआंदोलनाचा इशारा
निवेदन सादर करताना, सकल ओबीसी समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सरकारला स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे. जर शासनाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले किंवा त्या पूर्ण करण्यास टाळाटाळ केली, तर पाटोदा तालुक्यातून एका मोठ्या जनआंदोलनाची सुरुवात केली जाईल. [इथे संबंधित बातमीची लिंक द्या] यामुळे, ओबीसी समाजाचे सरकारप्रती असलेले असंतोष आणि या प्रश्नाची गंभीरता पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. या निवेदनामुळे राज्यभरातील ओबीसी समाजाच्या संघटनांमध्ये एकजुटीची भावना निर्माण झाली असून, भविष्यातील आंदोलनाची दिशा यातून स्पष्ट होत आहे.
