पाटोदा, १३ सप्टेंबर (प्रतिनिधी): पाटोदा तालुक्याच्या जनतेसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून बांधलेली अद्ययावत पंचायत समितीची नवीन इमारत गेल्या अनेक वर्षांपासून उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत धूळ खात पडून आहे. बांधकाम पूर्ण होऊनही प्रशासकीय निष्क्रियता आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बेफिकिरीमुळे या इमारतीचा वापर सुरू झालेला नाही, ज्यामुळे शासनाच्या पैशांचा उघडउघड अपव्यय होत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. या इमारतींमध्ये कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने आणि सर्व आधुनिक सुविधा उपलब्ध आहेत, तरीही ती वापराविना बंद असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
नवीन इमारत असूनही जुन्या जीर्ण इमारतीत कामकाज का?
पाटोदा पंचायत समितीच्या कर्मचाऱ्यांचे कामकाज सध्या अत्यंत जीर्ण आणि गैरसोयीच्या इमारतीत सुरू आहे. जुन्या इमारतीत विजेच्या समस्या, जागेची कमतरता, पावसाळ्यात छपरांचे गळणे अशा अनेक अडचणींचा सामना अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना रोज करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर, शासनाने जनतेच्या सोयीसाठी नवीन, सुसज्ज आणि प्रशस्त इमारत उपलब्ध करून दिली असतानाही ती केवळ औपचारिक उद्घाटनाच्या अभावी बंद ठेवणे ही बाब प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.
शासकीय पैशांचा अपव्यय आणि जनतेची नाराजी
लोककल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेनुसार जनतेच्या सोयीसाठी शासकीय प्रकल्प उभे केले जातात. मात्र, पाटोद्यातील या नवीन इमारतीचा उपयोग होत नसल्याने शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी वाया जात आहे. जनतेच्या कररूपी पैशातून उभारलेली ही इमारत वापराविना पडून राहिल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. केवळ एका सोहळ्यासाठी लाखो रुपयांची गुंतवणूक धूळ खात पडू देणे, हे प्रशासनाच्या दूरदृष्टीचा अभाव दर्शवते.
याप्रकरणी प्रशासनाची काय भूमिका आहे?
या गंभीर प्रश्नावर जिल्हा परिषदेचे वरिष्ठ अधिकारी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी किंवा प्रशासनाने अद्याप कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. या दुर्लक्षाबद्दल सामाजिक कार्यकर्त्यांनी थेट जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर (सीईओ) निशाणा साधला आहे. नवीन इमारत तातडीने जनतेसाठी खुली न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.
या संदर्भात प्रशासनाने तातडीने लक्ष घालून नवीन इमारतीचा वापर सुरू करावा, अशी मागणी जनतेकडून होत आहे. प्रशासनाच्या या निष्क्रियतेविरोधात नागरिक रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता असून, या प्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने त्वरित पावले उचलण्याची गरज आहे.
