Beed Police: बीड पोलिसांच्या नोटीसवर डॉ. गणेश ढवळेंचे प्रश्नचिन्ह; पप्पू कागदेंवरील कारवाई नियमबाह्य आणि राजकीय हेतूने प्रेरित?

 

बीड, १९ नोव्हेंबर (विशेष प्रतिनिधी): बीड शहरातील आंबेडकरी चळवळीतील अग्रणी नेतृत्व पप्पूजी कागदे यांना पोलिस प्रशासनाने नुकतीच एक नोटीस बजावली आहे. मात्र, ही नोटीस पूर्णपणे नियमबाह्य, कायदेशीरदृष्ट्या सदोष आणि पोलिसांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरील असल्याची तिखट प्रतिक्रिया ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आणि कायदे अभ्यासक डॉ. गणेश ढवळे (लिंबागणेशकर) यांनी दिली आहे. सदर कारवाईमागे राजकीय दबाव असल्याचा स्पष्ट संशय व्यक्त करत, त्यांनी प्रशासनाच्या या भूमिकेवर गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत.

डॉ. ढवळे यांनी या नोटीसचे सविस्तर विश्लेषण केले असून, त्यात अनेक कायदेशीर त्रुटी, प्रक्रियादोष आणि मनमानी कारभार दिसून येत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

BNS कलम १६८ चा चुकीचा अन्वयार्थ आणि पुराव्यांचा अभाव पोलिस प्रशासनाने भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता (BNS) च्या कलम १६८ अन्वये ही नोटीस जारी केली आहे. डॉ. ढवळे यांच्या मते, या कलमांतर्गत कारवाई करण्यासाठी ठोस कारणे, विशिष्ट परिस्थिती आणि पुरावे असणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे. मात्र, कागदे यांना देण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये खालील बाबींचा पूर्णपणे अभाव आहे:

• कोणतीही विशिष्ट आक्षेपार्ह कृती किंवा घटनेचा उल्लेख नाही.
• कोणत्याही वादग्रस्त सोशल मीडिया पोस्टचा पुरावा जोडलेला नाही.
• कोणी तक्रार केली आहे, याचा तपशील नाही.

केवळ ‘शांतता भंग होऊ शकतो’, ‘वाद निर्माण होऊ शकतो’ किंवा ‘निवडणूक प्रक्रियेत गोंधळ होऊ शकतो’ अशा काल्पनिक आणि अनुमानांवर आधारित (Speculative) ही नोटीस आहे. कायद्याच्या भाषेत ठोस कारणांशिवाय दिलेली अशी नोटीस ‘मनमानी’ (Arbitrary) ठरते, असे डॉ. ढवळे यांनी नमूद केले.

पप्पू कागदे यांची पार्श्वभूमी आणि पोलिसांचा पूर्वग्रह नोटीसमध्ये वापरलेली भाषा संशयास्पद आणि पूर्वग्रहदूषित असल्याचे मत डॉ. ढवळे यांनी व्यक्त केले. नोटीसमध्ये “आपण अफवा पसरवू शकता” किंवा “आपण शांतता भंग करू शकता” अशा नकारात्मक आणि बदनामीकारक वाक्यांचा वापर करण्यात आला आहे.

यावर बोलताना डॉ. ढवळे म्हणाले, “पप्पू कागदे हे सदैव कायद्याचा आदर करणारे आणि संविधानावर निष्ठा असणारे नागरिक आहेत. त्यांचा भूतकाळ तपासला असता, त्यांच्याकडून सार्वजनिक सुव्यवस्था भंग झाल्याचा कोणताही इतिहास नाही. असे असताना त्यांना गुन्हेगाराप्रमाणे वागणूक देणे आणि संशयाच्या भोवऱ्यात उभे करणे हे पोलिसांच्या तटस्थ भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे.”

निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर अतिक्रमण? सदर नोटीसमध्ये ‘आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन’ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या मुद्द्यावर डॉ. ढवळे यांनी अत्यंत महत्त्वाचा तांत्रिक मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की, “आचारसंहितेचा भंग झाला आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अंतिम अधिकार केवळ निवडणूक आयोगाला आहे. पोलिस प्रशासन स्वतःहून आचारसंहितेचे अर्थ लावून कारवाई करू शकत नाही. त्यामुळे ही नोटीस निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रात केलेला अनधिकृत हस्तक्षेप आहे.”

कायद्याचे पालन करण्यास कटिबद्ध: पप्पू कागदे दरम्यान, या नोटीसला उत्तर देताना पप्पू कागदे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आपण भविष्यातही सर्व कायदे आणि आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करू, असे त्यांनी पोलिसांना दिलेल्या लेखी उत्तरात नमूद केले आहे. “मी सोशल मीडियावर नेहमीच जबाबदारीने व्यक्त होतो आणि शांतता भंग होईल असे कोणतेही कृत्य माझ्याकडून घडणार नाही,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

बेकायदेशीर नोटीस रद्द करण्याची मागणी अखेरीस, डॉ. गणेश ढवळे यांनी पोलिस प्रशासनाकडे मागणी केली आहे की, केवळ राजकीय दबावाखाली नागरिकांवर कारवाई करणे थांबवावे. अस्पष्ट आरोप आणि प्रक्रियेतील त्रुटी असलेली ही नोटीस त्वरित रद्द करावी किंवा कायद्याच्या चौकटीत राहून त्यात सुधारणा करावी. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांनुसार (Principles of Natural Justice) आणि निष्पक्षपातीपणे कारवाई करणे प्रशासनाकडून अपेक्षित असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.