अंबाजोगाई तालुकाबीड जिल्हाब्रेकिंग न्युजमहाराष्ट्र राज्य

सौर ऊर्जा उत्पादक व ग्राहका वरील अडचणीचे निर्णय रद्द करा―वसंतराव मुंडे

परळी:आठवडा विशेष टीम―महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने अडचणी केल्यामुळे सौर ऊर्जा उत्पादक व ग्राहक अडचणीत आल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंतराव मुंडे चेअरमन श्रम व रोजगार मंत्रालय भारत सरकार नाशिक विभाग यांनी केला आहे महाराष्ट्र शासनाकडे दिनांक 3/ 12 /2019 ला निवेदनाद्वारे ग्राहकाच्या मुलभूत हक्कास बाधा आणणारे अडथळे दूर करण्याची मागणी केली आहे सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा केंद्र सरकारने सूर्यप्रकाशापासून ऊर्जा निर्मितीसाठी मान्यता दिली असून नॅशनल सोलार मिशन अंतर्गत 2022 पर्यंत वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट दिलेले आहे त्यासाठी महत्त्वाचे नियमात शिथिलता केली आहे कारण सौर ऊर्जा मुळे प्रदूषण पर्यावरणाला आळा बसू शकतो ग्राहकाला स्वस्त वीज मिळू शकते भारत सरकारने 2012 ला मा पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात ला निर्णय असून त्याचा फायदा महाराष्ट्र गुजरात राज्याने घेतला 2015 ला 1 लाख अपारंपारिक ऊर्जा निर्माण करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठरवले होते.स्वतःच्या घरावर व शेतात सौर ऊर्जा चे पॅनल उभे करून विद्युत निर्माण करणारे मोठ्या प्रमाणावर घरगुती विजेला प्राधान्य दिल्यामुळे उत्पादनक्षमता विजेची वाढली त्यात शासनाकडून महावितरण कंपनी अतिरिक्त वीज खरेदी करण्यास पुढे सरसावले यात वीज नियामक आयोगाने खूप मोठ्या प्रमाणावर अटी टाकल्या उत्पादन करणारा ग्राहकाकडून साडेतीन रुपये युनिटने वीज खरेदी केली गेली तीनशे युनिट पर्यंत घरी वापरण्यासाठी परवानगी मिळाली वापर जास्त झाला तर ग्राहकाकडून सात रुपये दराने बिल आकारणी केली यामुळे सूर्यप्रकाश वर विज निर्माण करणाऱ्या ग्राहकांना उत्पादकांना विज नियमक आयोगाने अडचणीत आणले आहे त्यामुळे निराशेचे वातावरण तयार झाले असून ग्राहकांच्या मूलभूत हक्कावर बाधा आणीत आहेत यासाठी ग्राहकांनी उत्पादकांनी शासनाकडे तक्रारी करण्याचे आव्हान करण्यात आले आहे असे माहिती काँग्रेसचे नेते वसंतराव मुंडे यांनी पत्रकारांना दिली आहे महाराष्ट्राच्या वीज नियामक आयोगाने अटी टाकल्यामुळे सर्व ऊर्जा निर्मिती ठप्प होण्याची शक्यता आहे उलट गुजरात आंध्रप्रदेश तेलंगणा व कर्नाटक राज्याने ऊर्जानिर्मितीसाठी पोषक धोरण स्वीकारल्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर त्या राज्यात अतिरिक्त वीज निर्माण होत आहे उलट आपल्याकडे लोडशेडिंग वाढत आहे हा राज्यातील दोन्ही फरक आहे याकरिता शासनाने महावितरण कंपनीने स्वतःचे वीज चोरी गळती व दोष असतील ते दूर करण्यासाठी पहिले प्राधान्य द्यावे सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा मुळे प्रदूषण पर्यावरणाला धोका नाही आणि कमी खर्चामध्ये स्वतः ग्राहक उत्पादन स्वतःचे पैसे खर्च करून युनिट उभा करून स्वतः वीज वापरून व अतिरिक्त वीज शासनाला देत आहे उलट प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे महाराष्ट्र शासनाकडे नियमानुसार सौर ऊर्जा उत्पादक व ग्राहकाच्या हक्कास बाधा आणू नये याकरिता निवेदन दिले असून त्याची तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश मा मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी संबंधित महाराष्ट्र राज्य निर्मिती आयोगाला देण्यात आल्याची माहिती वसंतराव मुंडे चेअरमन श्रम व रोजगार मंत्रालय भारत सरकार नाशिक विभाग यांनी पत्रकारांना दिली आहे.

    WhatsApp वर बातम्या हव्यात ?


    1 Comment

    बातमी बद्दल तुमच्या प्रतिक्रिया लिहा

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.