धनगर समाजाच्या आरक्षण प्रश्न ठाकरे सरकारने अध्यादेश काढावा ― दत्ता वाकसे

बीड दि.१७:आठवडा विशेष टीम― महाराष्ट्र राज्यातील गेल्या 70 वर्षांपासून धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा लढा चालू आहे निवडणुका आल्या की प्रत्येक राज्यकर्ता हा खूप मोठ्या धनगर समाजाच्या आरक्षणाची खैरात करत असतात असेच आश्वासन पंढरपूर येथील धनगर समाजाच्या आणि वडार समाजाच्या मेळाव्यात दरम्यान विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्याठिकाणी पंढरपूरच्या पांडुरंगाचा साक्षीने आश्वासन दिले होते की राज्यामध्ये आमचे सरकार आल्यास धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाची तात्काळ अंमलबजावणी करू आणि त्या प्रकारचा तशा पद्धतीने आता अध्यादेश काढू आणि त्यावेळी विविध मतदार संघातील धनगर समाजाने मोठ्या ताकतीने मताच्या माध्यमातून ताकद शिवसेना आणि शिवसेनेच्या उमेदवाराच्या पाठीशी उभी केली होती त्या माध्यमातून शिवसेनेचे असंख्य आमदार निवडून आले त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या आश्वासनाची आता वचनपूर्ती करावी असे देखील दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे धनगर समाज संघर्ष समिती निष्ठावंत बीड जिल्हाप्रमुख दत्ता वाकसे यांनी म्हटले आहे पुढे ते म्हणाले की धनगर समाजाची आरक्षणाची लढाई हि न्यायालयीन प्रक्रिया मध्ये परंतु ज्या पद्धतीने मराठा आरक्षणाची परिस्थिती झाली त्या तशी परिस्थिती धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये होऊ नये त्यामुळे याबाबत महाराष्ट्र सरकारने तात्काळ धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा अध्यादेश काढून तात्काळ धनगर समाजाच्या अतिशय जिव्हाळ्याचा असलेल्या प्रश्नी अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाचा निकाली काढावा अन्यथा राज्यभर महाराष्ट्र सरकार महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या विरोधात खूप मोठ्या प्रमाणात रोष निर्माण होईल आणि त्या रोषाला महाराष्ट्र सरकारला आणि ठाकरे सरकार सामोरे जावे लागेल महाराष्ट्र राज्यातील धनगड आणि धनगर एकच आहे त्यामुळे तात्काळ महाराष्ट्र सरकारने धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाचा अध्यादेश काढून संबंध महाराष्ट्रातील धनगर समाजाच्या वंचित घटकांना दुर्लक्षित गेल्या अनेक वर्षापासून आपल्या हक्कापासून वंचित असलेल्या समाजाला न्याय द्यावा असे देखील वाकसे यांनी दिलेल्या प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे म्हटले आहे.

भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या बावीस योजना लागू केल्या होत्या परंतु महाविकास आघाडीचे सरकार येतात या योजना बंद केलेल्या आहेत डोंगर दऱ्यांमध्ये आणि वाड्या वस्त्यावर फिरून आपली उपजीविका भागवणाऱ्या धनगर समाजाला भारतीय राज्यघटनेमध्ये राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पुष्ठ क्र 36 वर धनगर समाजाचा समाविष्ट केलेला आहे परंतु तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी या समाजाला या सवलतीपासून वंचित ठेवण्याचे काम केलेला आहे त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी सरकारने चालू केलेल्या 22 योजना तात्काळ सुरू करून त्या योजनावर निधी उपलब्ध करून द्यावा.