बातम्या
FMGE Hunger Strike: MPs Back FMGE Marks Compensation as Hunger Strike Hits Critical Day 7 FMGE June 2026 Crisis: Indefinite Fast Enters Day 5; Protesting Doctors Issue 5:00 PM Final Ultimatum to NBEMS, Announce Nationwide District-Level Hunger Strikes प्रशासनाचा भोंगळ कारभार: FMGE June 2026 च्या ३८,००० डॉक्टरांचे दिल्लीत बेमुदत उपोषण! शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! महाडीबीटीवरील कुंपण अनुदान सर्वांसाठी नाही; पाहा नेमकी पात्रता काय? फडणवीस सरकार मुर्दाबादच्या घोषणांनी पाटोदा दणाणला; शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या जी.आर.ची होळी बीड जिल्ह्यात डिझेलची तीव्र टंचाई; महाजनवाडी पेट्रोल पंपावर नागरिकांची अलोट गर्दी ३०० कोटी वृक्षलागवड: ‘रेकॉर्डब्रेक’ बीड प्रशासनाला हरित आयोगावर संधी द्या; डॉ. गणेश ढवळे यांची राज्य सरकारकडे मागणी अखेर ५ कोटी खर्चून उभारलेल्या च-हाटा प्राथमिक आरोग्य केंद्राला वीजजोडणी; ९ वर्षांचा ‘अंधारातून उजेडाकडे’ प्रवास पूर्ण, जलसमाधी आंदोलनाचे यश : डॉ. गणेश ढवळे डॉ. लक्ष्मण जाधव यांची लोकशाही पत्रकार संघाच्या आरोग्य विकास समितीच्या प्रदेशाध्यक्षपदी निवड बीड बसस्थानक गळती प्रकरण: काझी संघाणी ग्रुपला एसटी महामंडळाची नोटीस, राजकीय वरदहस्तामुळे गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ? FMGE Hunger Strike: MPs Back FMGE Marks Compensation as Hunger Strike Hits Critical Day 7 FMGE June 2026 Crisis: Indefinite Fast Enters Day 5; Protesting Doctors Issue 5:00 PM Final Ultimatum to NBEMS, Announce Nationwide District-Level Hunger Strikes प्रशासनाचा भोंगळ कारभार: FMGE June 2026 च्या ३८,००० डॉक्टरांचे दिल्लीत बेमुदत उपोषण! शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! महाडीबीटीवरील कुंपण अनुदान सर्वांसाठी नाही; पाहा नेमकी पात्रता काय? फडणवीस सरकार मुर्दाबादच्या घोषणांनी पाटोदा दणाणला; शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या जी.आर.ची होळी बीड जिल्ह्यात डिझेलची तीव्र टंचाई; महाजनवाडी पेट्रोल पंपावर नागरिकांची अलोट गर्दी ३०० कोटी वृक्षलागवड: ‘रेकॉर्डब्रेक’ बीड प्रशासनाला हरित आयोगावर संधी द्या; डॉ. गणेश ढवळे यांची राज्य सरकारकडे मागणी अखेर ५ कोटी खर्चून उभारलेल्या च-हाटा प्राथमिक आरोग्य केंद्राला वीजजोडणी; ९ वर्षांचा ‘अंधारातून उजेडाकडे’ प्रवास पूर्ण, जलसमाधी आंदोलनाचे यश : डॉ. गणेश ढवळे डॉ. लक्ष्मण जाधव यांची लोकशाही पत्रकार संघाच्या आरोग्य विकास समितीच्या प्रदेशाध्यक्षपदी निवड बीड बसस्थानक गळती प्रकरण: काझी संघाणी ग्रुपला एसटी महामंडळाची नोटीस, राजकीय वरदहस्तामुळे गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ?

शेतक-यांना दलालांच्या जाळ्यात अडकविण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा डाव –भाजपा पक्ष प्रवक्ते राम कुलकर्णी यांचे टीकास्त्र

अंबाजोगाई (वार्ताहर): राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या कृषी कायद्यांमधील प्रस्तावित सुधारणा म्हणजे निव्वळ धूळफेक असून केंद्र सरकारने आपल्या कायद्यांद्वारे शेतकऱ्यांना देऊ केलेले संरक्षण काढून घेऊन सामान्य शेतकऱ्याची मान पुन्हा दलालांच्या कचाट्यात अडकविण्याचा महाविकास आघाडी सरकारच्या डाव आहे अशी खरमरीत टीका भाजपा पक्ष प्रवक्ते राम कुलकर्णी यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.

कृषी कायद्यांमधील प्रस्तावित सुधारणांमुळे दलालांना पुन्हा मोकळे रान मिळणार असून त्यांचे खिसे भरण्याचा राज्य सरकारचा हेतू असल्याने सुधारणा मंजूर न करता केंद्राचे कृषी कायदे जसेच्या तसे स्वीकारले पाहिजेत अशी मागणीही भाजपा प्रवक्ते कुलकर्णी यांनी केली आहे.याबाबत ते म्हणतात की,महाराष्ट्र सरकारने मांडलेल्या तीन कायद्यांवर दोन महिन्यांत जनतेची मते मागविली आहेत.राज्य सरकारने केंद्र सरकारचे कायदे फेटाळण्याऐवजी काही सुधारणा सुचविल्या असल्या तरी,केंद्राने केलेल्या तीनपैकी दोन कायदे महाराष्ट्रात अगोदर पासूनच अस्तित्वात होते.हमीभावापेक्षा कमी भावाने विक्री संदर्भात शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याबाबत केंद्र सरकारने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.राज्य सरकारच्या प्रस्तावित सुधारणेत ही बाब स्वीकारण्यात आली आहे.मात्र,शेतकरी व पुरस्कर्ता हे परस्पर संमतीने दोन वर्षांच्या कालावधी करीता किमान आधारभूत किंमतीहून कमी किंमतीचे कृषी करार करू शकतील,असे राज्य सरकारच्या प्रस्तावित सुधारणेत म्हटले आहे.ही बाब म्हणजे,शेतकऱ्यांची आडवणुक करून दलालांना रान मोकळे करून देण्याची पळवाटच आहे,दोन वर्षांचे करार कितीही वेळा शेतकऱ्यांसोबत करता येण्याच्या या छुप्या तरतुदीमुळे हमीभावा पेक्षा कमी भावाने खरेदी करण्याची मुभा व्यापाऱ्यास मिळणार आहे.ज्या पिकांकरिता हमीभाव नाही,त्या पिकांकरिता शेतकरी व व्यापारी परस्पर संमतीने कृषी करार करू शकतील असेही म्हटले असले,तरी त्या मध्येही राज्य सरकारने पळवाट ठेवली आहे.अत्यावश्यक वस्तू अधिनियमात सुचविलेल्या सुधारणे नुसार हा कायदा शिथिल करण्याचे अधिकार केंद्रासोबत राज्य सरकारलाही मिळणार आहेत.त्यामुळे केंद्र सरकारचे तीनही कायदे सरकारने मान्य केलेले असल्याने,एवढे दिवस केंद्राचे कायदे मान्य करण्यात केवळ अडवणूक करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण स्पष्ट झाले आहे,असेही या पत्रकात भाजपा पक्ष प्रवक्ते राम कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे.राज्यातील बहुतांश दलाल हे सत्ताधारी पक्षांचे समर्थक आहेत याकडे लक्ष वेधून त्यामुळेच त्यांच्या हिताचे संरक्षण करून शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा इरादा हाणून पाडण्यासाठी महाराष्ट्रातील शेतकरी विरोधी सरकार सोबत भारतीय जनता पक्ष तीव्र संघर्ष करेल असा इशाराही भाजपा प्रवक्ते कुलकर्णी यांनी दिला आहे.