बातम्या
FMGE Hunger Strike: MPs Back FMGE Marks Compensation as Hunger Strike Hits Critical Day 7 FMGE June 2026 Crisis: Indefinite Fast Enters Day 5; Protesting Doctors Issue 5:00 PM Final Ultimatum to NBEMS, Announce Nationwide District-Level Hunger Strikes प्रशासनाचा भोंगळ कारभार: FMGE June 2026 च्या ३८,००० डॉक्टरांचे दिल्लीत बेमुदत उपोषण! शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! महाडीबीटीवरील कुंपण अनुदान सर्वांसाठी नाही; पाहा नेमकी पात्रता काय? फडणवीस सरकार मुर्दाबादच्या घोषणांनी पाटोदा दणाणला; शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या जी.आर.ची होळी बीड जिल्ह्यात डिझेलची तीव्र टंचाई; महाजनवाडी पेट्रोल पंपावर नागरिकांची अलोट गर्दी ३०० कोटी वृक्षलागवड: ‘रेकॉर्डब्रेक’ बीड प्रशासनाला हरित आयोगावर संधी द्या; डॉ. गणेश ढवळे यांची राज्य सरकारकडे मागणी अखेर ५ कोटी खर्चून उभारलेल्या च-हाटा प्राथमिक आरोग्य केंद्राला वीजजोडणी; ९ वर्षांचा ‘अंधारातून उजेडाकडे’ प्रवास पूर्ण, जलसमाधी आंदोलनाचे यश : डॉ. गणेश ढवळे डॉ. लक्ष्मण जाधव यांची लोकशाही पत्रकार संघाच्या आरोग्य विकास समितीच्या प्रदेशाध्यक्षपदी निवड बीड बसस्थानक गळती प्रकरण: काझी संघाणी ग्रुपला एसटी महामंडळाची नोटीस, राजकीय वरदहस्तामुळे गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ? FMGE Hunger Strike: MPs Back FMGE Marks Compensation as Hunger Strike Hits Critical Day 7 FMGE June 2026 Crisis: Indefinite Fast Enters Day 5; Protesting Doctors Issue 5:00 PM Final Ultimatum to NBEMS, Announce Nationwide District-Level Hunger Strikes प्रशासनाचा भोंगळ कारभार: FMGE June 2026 च्या ३८,००० डॉक्टरांचे दिल्लीत बेमुदत उपोषण! शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! महाडीबीटीवरील कुंपण अनुदान सर्वांसाठी नाही; पाहा नेमकी पात्रता काय? फडणवीस सरकार मुर्दाबादच्या घोषणांनी पाटोदा दणाणला; शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या जी.आर.ची होळी बीड जिल्ह्यात डिझेलची तीव्र टंचाई; महाजनवाडी पेट्रोल पंपावर नागरिकांची अलोट गर्दी ३०० कोटी वृक्षलागवड: ‘रेकॉर्डब्रेक’ बीड प्रशासनाला हरित आयोगावर संधी द्या; डॉ. गणेश ढवळे यांची राज्य सरकारकडे मागणी अखेर ५ कोटी खर्चून उभारलेल्या च-हाटा प्राथमिक आरोग्य केंद्राला वीजजोडणी; ९ वर्षांचा ‘अंधारातून उजेडाकडे’ प्रवास पूर्ण, जलसमाधी आंदोलनाचे यश : डॉ. गणेश ढवळे डॉ. लक्ष्मण जाधव यांची लोकशाही पत्रकार संघाच्या आरोग्य विकास समितीच्या प्रदेशाध्यक्षपदी निवड बीड बसस्थानक गळती प्रकरण: काझी संघाणी ग्रुपला एसटी महामंडळाची नोटीस, राजकीय वरदहस्तामुळे गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ?

तिसरे अपत्ये असल्याने पारनेरचे अनिल क्षिरसागर यांचे उपसरपंच पद आणि सदस्यत्व जिल्हाधिकारी यांनी केले रद्द

बीड़:नानासाहेब ड़िड़ूळ ,उपसंपादक―पाटोदा तालुका येथील पारनेर गावचे अनिल मारूती क्षिरसागर हे सन 2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत विजयी झाले होते. त्यांची उपसरपंच म्हणुन निवड झाली होती. सन 2017 मध्ये निवडणुकी लढवितांना दोन अपत्ये होती. परंतु, सन 2019 मध्ये तिसरे अपत्ये झाल्यामुळे पारनेर येथील मतदार व सामाजिक कार्यकर्ते श्री. संतोष नेहरकर यांनी जिल्हाधिकारी बीड यांच्याकडे ॲङ बाळासाहेब बोडखे यांच्यामार्फत निवडणुक अर्ज दाखल केला. त्यावर सुनावणी होवून दिनांक 3 ऑगष्ट 2021 रोजी जिल्हाधिकारी बीड श्री. रविंद्र जगताप यांनी अनिल मारूती क्षिरसागर यांचे पारनेर ग्रामपंचायतचे प्रभाग क्र. 2 चे सदस्य पद आणि उपसरपंच पद तीन अपत्ये असल्याने रद़द केले आहे.
पुरोगामी महाराष्ट्र्रात मुलींचा सन्मान वाढला असे जरी समजत असलो तरी ग्रामपंचायतीचा गाडा हाकणारे लोकप्रतिनिधी माञ वंशाचा दिवा म्हणजे मुलगा होण्यासाठी दोन मुली नंतर मुलगा होण्यासाठी तिसरे अपत्ये होवू देण्याकडे जास्त कल दिसुन येतो. तिसरे मुल झाल्यामुळे अपाञता येते हे माहित असते. मुलाची अपेक्षा असते माञ मुलगी झाली तर तिला पालक म्हणुन सुध्दा नांव लावण्यात असे लोकप्रतिनिीधी टाळाटाळ करतात. वास्तवीक त्या निरापराध बाळाची काहीच चुक नसते. तिसरे अपत्याची माहिती लपवून ठेवण्यासाठी अशा मुलांची जन्मदाते पालक म्हणुन पिता म्हणुन सुध्दा ही मंडळी नांव लावीत नाहीत. अशीच घटना पारनेर ता. पाटोदा येथे घडली . अनिल मारूती क्षिरसागर यांना सन 2017 पर्यंत दोन मुली होत्या. परंतु, तरीदेखील तिसरे मुल देखील जन्माला घातले. परंतु, त्याची माहिती लपवून ठेवण्यासाठी पिता म्हणुन ग्रामपंचायतीला नोंद लावली नाही. परंतु, ज्या दवाखान्यात जन्म झाला त्याचा पुरावा जिल्हाधिकारी बीड यांच्याकडे दाखल केला. त्यामुळे जिल्हाधिकारी बीड यांनी अनिल मारूती क्षिरसागर यांचे पारनेर ग्रामपंचायतीचे सदस्यत्व पद आणि उपसरपंच म्हणुन केलेली निवड रद़द बातल ठरविली आहे.
पारनेर येथील मतदार व सामाजिक कार्येकर्ते तथा उदयोजक श्री. संतोष नेहरकर यांनी जिल्हाधिकारी बीड यांच्याकडे केलेली याचिका जिल्हाधिकारी बीड यांनी मंजुर केली . या प्रकरणात याचिकाकर्त्यातर्फे ॲङ बाळासाहेब बोडखे यांनी काम पाहिले. दोन अपत्ये बंधनकारक करणारा कायदा सन 2001 रोजी आला परंतु. वीस वर्षानंतर देखील त्याबाबत फारशी गंभिरता समाजात दिसुन येत नाही ही खेदाची बाब आहे.