मुंबई, ११ जुलै (प्रतिनिधी): महाराष्ट्र विधानसभेत बहुमताने मंजूर झालेल्या जनसुरक्षा विधेयकावर विरोधकांनी बाळगलेले मौन धोकादायक आणि चिंताजनक असल्याचे मत मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस.एम. देशमुख यांनी व्यक्त केले आहे. हे विधेयक राजकीय पक्षांपेक्षा चळवळीतील कार्यकर्त्यांसाठी आणि लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभासाठी (पत्रकारितेसाठी) अधिक घातक असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. जनतेचा आवाज दडपणाऱ्या या कायद्याला विरोध करण्यासाठी समविचारी कार्यकर्ते आणि पत्रकारांनी तातडीने बैठक घेऊन विचारमंथन करावे, असे आवाहन देशमुख यांनी केले आहे.
विरोधकांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी
एस.एम. देशमुख यांनी आपल्या भूमिकेवर अधिक प्रकाश टाकत म्हटले आहे की, सत्ताधारी पक्ष जनतेचा आवाज दाबण्यासाठी प्रयत्नशील राहणारच, परंतु ज्या विरोधकांना आम्ही पाठिंबा देतो, त्यांची यावरील निष्क्रियता हा कळीचा मुद्दा आहे. १२-१३ कोटी लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रातून जनसुरक्षा विधेयकाला विरोध करणाऱ्या केवळ १२०० हरकती दाखल झाल्या, त्यापैकी किमान ५०० हरकती पत्रकारांनी पाठविल्या होत्या. राज्यात १०-५ हजार हरकती पाठवण्याची ताकदही विरोधकांमध्ये उरली नाही का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
समितीतील सदस्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह
या विधेयकावर चर्चा करणाऱ्या समितीत नाना पटोले आणि जितेंद्र आव्हाड यांसारखे विरोधी पक्षांचे नेते सदस्य होते. त्यांनी या समितीत काय भूमिका घेतली, याचा खुलासा त्यांनी करावा, अशी मागणी देशमुख यांनी केली आहे. सभागृहात विधेयक मंजूर होत असताना विरोधक गप्प का बसले? त्यांनी या विधेयकाला विरोध का केला नाही? असे प्रश्नही त्यांनी विचारले आहेत. पत्रकार संघटनांनी मुंबईत या कायद्याविरोधात आंदोलन केले असतानाही, विरोधकांनी त्यांना पाठिंबा देणारे साधे पत्रकही काढले नाही, याबद्दल देशमुख यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
संशयाच्या अनेक छटा
जनसुरक्षा कायद्याची चर्चा सुरू झाल्यापासून विरोधी पक्ष अलिप्त का आहेत, याबाबत देशमुख यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विरोधकांना या कायद्यातील धोके कळले नाहीत की, हा विषय त्यांना फार महत्त्वाचा वाटला नाही? की मग सारी मिलीभगत आहे? असे गंभीर प्रश्नही त्यांनी विचारले आहेत. महाराष्ट्र सरकार हा कायदा नक्षलवादविरोधी असल्याचे सांगत असले तरी, ज्या पाच राज्यांमध्ये १५-२० वर्षांपासून हा कायदा अस्तित्वात आहे, तेथील नक्षलवाद संपला आहे का, असा सवाल देशमुख यांनी केला. “नाही संपला,” असे स्पष्ट उत्तर देत, या कायद्याचा उपयोग तिकडे सरकारविरोधी आवाज दडपण्यासाठीच झाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. महाराष्ट्रातही तेच होणार असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.
चळवळीतील कार्यकर्त्यांना अधिक धोका
या कायद्याचा धोका राजकीय पक्षांपेक्षा चळवळीतील कार्यकर्त्यांना, संविधान रक्षणासाठी लढणाऱ्यांना आणि चौथ्या स्तंभाचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी लढणाऱ्या पत्रकारांना अधिक आहे, असे देशमुख यांनी ठामपणे सांगितले. “मग आपण याला विरोध का करायचा?” असा प्रश्न विरोधकांना पडला का? नेमकं काय झालं हे कळत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. देशातील विरोधकांचा अवसानघातकीपणा आणि जनहिताच्या प्रश्नांपासून अलिप्त राहण्याची वृत्ती हेच भाजपचे बलस्थान असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. विरोधक अडचणीत असताना त्यांना सामाजिक संघटना आणि पत्रकारांची मदत हवी असते, परंतु जेव्हा सामान्यांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न होतो, तेव्हा विरोधक गप्प असतात, यावर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
पुढील रणनीती ठरवण्यासाठी बैठकीचे आवाहन
राजकारण करणाऱ्या विरोधकांकडून आता फार अपेक्षा ठेवू नयेत, असे देशमुख यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, ज्यांना या कायद्याला विरोध आहे, अशा समविचारी कार्यकर्त्यांनी तातडीची बैठक बोलावून त्यावर विचारमंथन केले पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले. कायद्याच्या विरोधातली ही लढाई रस्त्यावर उतरून करायची की न्यायालयात, यावर चर्चा होऊन निर्णय झाला पाहिजे, असेही त्यांनी सुचवले. कायद्यातील तरतुदींचे गांभीर्य सर्वांनी लक्षात घेतले पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला.
