राज्यात अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्तांसाठी मदत जाहीर: नुकसानभरपाईसाठी ‘हा’ आहे सरकारी निर्णय!

मुंबई, २६ ऑगस्ट (विशेष प्रतिनिधी): महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासा देणारा निर्णय जाहीर केला आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये सर्वस्व गमावलेल्या कुटुंबांना आधार देण्यासाठी शासनाने २७ मार्च २०२३ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार (GR), नुकसानभरपाईचे सविस्तर निकष निश्चित केले आहेत. या निर्णयामुळे जीवितहानी, शेतीचे प्रचंड नुकसान, घरांची पडझड आणि पशुधनाच्या हानीसाठी निश्चित आर्थिक मदत तातडीने उपलब्ध होणार आहे.

नुकसानभरपाईचे सविस्तर निकष:

या शासन निर्णयानुसार, मदतीचे स्वरूप निश्चित करताना नुकसानीच्या प्रकारानुसार वर्गीकरण करण्यात आले आहे. या मदतीची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

• जीवितहानी आणि जखमींसाठी मदत: पूर किंवा अतिवृष्टीमध्ये एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास, त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच, गंभीर जखमी झालेल्या व्यक्तींच्या उपचारासाठी आणि अंशतः अपंगत्व आलेल्या व्यक्तींसाठीही मदत दिली जाईल. यामुळे दुर्दैवी घटनांमध्ये बळी पडलेल्या कुटुंबांना काही प्रमाणात आर्थिक आधार मिळेल.
• घरांच्या आणि मालमत्तेच्या नुकसानीसाठी भरपाई: ज्या नागरिकांची घरे पूर्णतः किंवा अंशतः बाधित झाली आहेत, त्यांनाही नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. घराच्या नुकसानीची पाहणी करून प्रशासनाकडून पंचनामा (panchnama) केला जाईल. याशिवाय, पूर आणि पावसामुळे घरातील कपडे, भांडी आणि इतर आवश्यक वस्तूंचे नुकसान झाले असल्यास, त्यांच्या खरेदीसाठीदेखील स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
• शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी विशेष तरतूद: राज्यातील शेतकरी अतिवृष्टीमुळे सर्वाधिक प्रभावित झाले आहेत. कोरडवाहू शेतीमधील पिकांचे नुकसान, बागायती पिकांचे नुकसान आणि बहुवार्षिक फळबागांच्या नुकसानीसाठी निश्चित दराने मदत दिली जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे राहण्यास मदत मिळेल. शेतीमधील पिकांच्या नुकसानीची पाहणी कृषी विभाग आणि महसूल विभागाच्या संयुक्त पथकाद्वारे केली जाईल, अशी माहिती प्रशासनाने दिली आहे.
• पशुधनासाठी मदत: अनेक कुटुंबांसाठी पशुधन हे उत्पन्नाचे प्रमुख साधन असते. या आपत्तीत ज्या शेतकऱ्यांची मोठी जनावरे (उदा. गाय, म्हैस) किंवा लहान जनावरे (उदा. शेळी, मेंढी) दगावली असतील, त्यांनाही निश्चित रक्कम दिली जाईल. तसेच, कोंबड्यांच्या नुकसानीसाठीदेखील वेगळी भरपाई निश्चित करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्तांना मदत देण्यासाठी नवीन नियम जाहीर केले आहेत. ही मदत मार्च २०२३ च्या सरकारी निर्णयानुसार (GR) दिली जाणार आहे.

• शेतीतील कोरडवाहू पिकांसाठी प्रति हेक्टरी ८,५०० रुपये (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत).
• बागायती पिकांसाठी प्रति हेक्टरी १७,००० रुपये.
• बहुवार्षिक पिकांसाठी (उदा. फळबागा) प्रति हेक्टरी २२,५०० रुपये.
• शेतात २ ते ३ इंचांपेक्षा जास्त गाळ साचला असेल तर प्रति हेक्टरी १८,००० रुपये.
• मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाला ४ लाख रुपयांची मदत.
• अपंगत्व आल्यास ४० ते ६०% साठी ७४,००० रुपये आणि ६०% पेक्षा जास्त अपंगत्वासाठी २.५ लाख रुपये.
• एका आठवड्यापेक्षा जास्त उपचार लागल्यास १६,००० रुपये, तर एका आठवड्यापेक्षा कमी उपचारांसाठी ५,४०० रुपये.
• पूर्णपणे घर पडल्यास १.२० लाख रुपये (पक्के घर) किंवा १.३० लाख रुपये (कच्चे घर).
• घरातील भांडी आणि कपड्यांसाठी प्रति कुटुंब २,५०० रुपये.
• गाय, म्हैस अशा मोठ्या जनावरांच्या मृत्यूसाठी ३७,५०० रुपये, तर लहान जनावरांच्या (शेळी, मेंढी) मृत्यूसाठी ४,००० रुपये.
• या मदतीव्यतिरिक्त सरकार काही वेगळी मदत जाहीर करण्याची शक्यता आहे. ही नवीन मदत २०२२ पासून लागू होणार आहे.

मदतीची प्रक्रिया आणि प्रशासनाची भूमिका:

या मदतीची अंमलबजावणी स्थानिक प्रशासनाद्वारे केली जाणार आहे. बाधित भागातील तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या नेतृत्वाखालील पथके नुकसानीचा पंचनामा करतील. या पाहणी अहवालानंतर पात्र लाभार्थ्यांना मदत निधी थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल. पारदर्शकतेसाठी ही प्रक्रिया शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे.

नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी मदत वेळेवर पोहोचणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. याच उद्देशाने, कोणत्याही नवीन शासन निर्णयाची वाट न पाहता, आधीच मंजूर झालेल्या निकषांनुसार तातडीने मदत वितरीत करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. यामुळे प्रशासनाला मदत वाटपाचे काम जलद गतीने करता येईल आणि पीडितांना तातडीने दिलासा मिळेल.

अतिवृष्टी आणि पूर ही महाराष्ट्रासाठी वारंवार येणारी नैसर्गिक आपत्ती बनली आहे. त्यामुळेच शासनाने यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे केवळ तात्कालिक मदत मिळणार नाही, तर भविष्यातील आपत्तींसाठी एक प्रमाणित कार्यपद्धतीदेखील तयार झाली आहे. यामुळे बाधित नागरिकांना मदत मिळवण्यासाठी होणारी दिरंगाई टाळता येईल आणि त्यांना पुन्हा सामान्य जीवन सुरू करण्यासाठी आवश्यक आधार मिळेल.