बातम्या
FMGE Hunger Strike: MPs Back FMGE Marks Compensation as Hunger Strike Hits Critical Day 7 FMGE June 2026 Crisis: Indefinite Fast Enters Day 5; Protesting Doctors Issue 5:00 PM Final Ultimatum to NBEMS, Announce Nationwide District-Level Hunger Strikes प्रशासनाचा भोंगळ कारभार: FMGE June 2026 च्या ३८,००० डॉक्टरांचे दिल्लीत बेमुदत उपोषण! शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! महाडीबीटीवरील कुंपण अनुदान सर्वांसाठी नाही; पाहा नेमकी पात्रता काय? फडणवीस सरकार मुर्दाबादच्या घोषणांनी पाटोदा दणाणला; शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या जी.आर.ची होळी बीड जिल्ह्यात डिझेलची तीव्र टंचाई; महाजनवाडी पेट्रोल पंपावर नागरिकांची अलोट गर्दी ३०० कोटी वृक्षलागवड: ‘रेकॉर्डब्रेक’ बीड प्रशासनाला हरित आयोगावर संधी द्या; डॉ. गणेश ढवळे यांची राज्य सरकारकडे मागणी अखेर ५ कोटी खर्चून उभारलेल्या च-हाटा प्राथमिक आरोग्य केंद्राला वीजजोडणी; ९ वर्षांचा ‘अंधारातून उजेडाकडे’ प्रवास पूर्ण, जलसमाधी आंदोलनाचे यश : डॉ. गणेश ढवळे डॉ. लक्ष्मण जाधव यांची लोकशाही पत्रकार संघाच्या आरोग्य विकास समितीच्या प्रदेशाध्यक्षपदी निवड बीड बसस्थानक गळती प्रकरण: काझी संघाणी ग्रुपला एसटी महामंडळाची नोटीस, राजकीय वरदहस्तामुळे गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ? FMGE Hunger Strike: MPs Back FMGE Marks Compensation as Hunger Strike Hits Critical Day 7 FMGE June 2026 Crisis: Indefinite Fast Enters Day 5; Protesting Doctors Issue 5:00 PM Final Ultimatum to NBEMS, Announce Nationwide District-Level Hunger Strikes प्रशासनाचा भोंगळ कारभार: FMGE June 2026 च्या ३८,००० डॉक्टरांचे दिल्लीत बेमुदत उपोषण! शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! महाडीबीटीवरील कुंपण अनुदान सर्वांसाठी नाही; पाहा नेमकी पात्रता काय? फडणवीस सरकार मुर्दाबादच्या घोषणांनी पाटोदा दणाणला; शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या जी.आर.ची होळी बीड जिल्ह्यात डिझेलची तीव्र टंचाई; महाजनवाडी पेट्रोल पंपावर नागरिकांची अलोट गर्दी ३०० कोटी वृक्षलागवड: ‘रेकॉर्डब्रेक’ बीड प्रशासनाला हरित आयोगावर संधी द्या; डॉ. गणेश ढवळे यांची राज्य सरकारकडे मागणी अखेर ५ कोटी खर्चून उभारलेल्या च-हाटा प्राथमिक आरोग्य केंद्राला वीजजोडणी; ९ वर्षांचा ‘अंधारातून उजेडाकडे’ प्रवास पूर्ण, जलसमाधी आंदोलनाचे यश : डॉ. गणेश ढवळे डॉ. लक्ष्मण जाधव यांची लोकशाही पत्रकार संघाच्या आरोग्य विकास समितीच्या प्रदेशाध्यक्षपदी निवड बीड बसस्थानक गळती प्रकरण: काझी संघाणी ग्रुपला एसटी महामंडळाची नोटीस, राजकीय वरदहस्तामुळे गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ?

धारूर नगरपरिषद निवडणूक: आचारसंहितेचा फज्जा; ‘आमची सत्ता आहे’ म्हणत नेत्यांची अधिकाऱ्यांवर अरेरावी

LIVE UPDATES
Updates starting soon…

धारूर/बीड, २३ नोव्हेंबर (विशेष प्रतिनिधी): किल्ले धारूर शहरात सध्या नगरपरिषद निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. मात्र, या उत्साहाच्या भरात आचारसंहितेचे नियम अक्षरशः पायदळी तुडवले जात आहेत. शहरात अनधिकृत बॅनर्सचा सुळसुळाट झाला असून, कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या निवडणूक अधिकाऱ्यांना स्थानिक नेत्यांकडून “आमची सत्ता आहे” असे म्हणत मंत्र्यांच्या नावाने धमकावले जात असल्याचे धक्कादायक प्रकार समोर येत आहेत.

मंत्र्यांच्या नावाने दादागिरी आणि दबावतंत्र निवडणूक काळात नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असते. मात्र, धारूरमधील काही स्थानिक नेते स्वतःला कायद्यापेक्षा मोठे समजत आहेत. जेव्हा निवडणूक विभागाचे कर्मचारी किंवा अधिकारी आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीसाठी जातात, तेव्हा हे नेते त्यांना सहकार्य करण्याऐवजी अरेरावी करत आहेत. “राज्यात आमची सत्ता आहे, आम्ही अमुक मंत्र्यांचे निकटवर्तीय आहोत,” असे सांगून विविध मंत्र्यांच्या नावाचा उल्लेख करत अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकला जात आहे. यामुळे प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या निवडणूक कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

गल्लीबोळात अनधिकृत बॅनर्स आणि परवानगीचा अभाव निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार, कोणत्याही खासगी किंवा सार्वजनिक ठिकाणी प्रचार साहित्याचे बॅनर किंवा पोस्टर लावण्यासाठी संबंधित घरमालकाची आणि प्रशासनाची रीतसर परवानगी घेणे आवश्यक असते.

  • सद्यस्थिती: धारूर शहरातील गल्लीबोळात आणि मुख्य चौकात विनापरवाना बॅनर्स झळकत आहेत.
  • नियमभंग: अनेक उमेदवारांनी आणि त्यांच्या समर्थकांनी परवानगी प्रक्रियेला बगल देत अनधिकृतपणे प्रचार सुरू केला आहे. परवानगी घेणारे उमेदवार अगदीच तुरळक असून, बहुतांश जण “आम्ही मोठे आहोत” या अविर्भावात नियम मोडत आहेत.

प्रशासनाची भूमिका आणि कारवाईची मागणी या प्रकारामुळे धारूर नगरपरिषद निवडणुकीत चुकीचा पायंडा पडत आहे. सत्तेचा गैरवापर करून प्रशासनाला वेठीस धरण्याच्या या प्रकारावर निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि धारूर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांनी तातडीने कठोर कारवाई करणे अपेक्षित आहे, अशी मागणी सर्वसामान्य नागरिक आणि नियम पाळणाऱ्या इतर उमेदवारांकडून होत आहे.

आचारसंहितेचा असा उघड भंग लोकशाही प्रक्रियेसाठी घातक असून, प्रशासन या “मोठ्या” नेत्यांवर कारवाई करणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.