बीडमध्ये घरकुल योजनेचा बोजवारा; गरिबांना दोन लाख, तर ‘डेमो हाऊस’वर दहा लाखांची उधळपट्टी

बीड, १८ फेब्रुवारी (विशेष प्रतिनिधी): राज्य आणि केंद्र सरकारच्या माध्यमातून गोरगरिबांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी घरकुल योजना राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याला साधारणपणे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान मिळते. मात्र, याच योजनेचा नमुना म्हणून बीड जिल्हा परिषदेच्या आवारात उभारण्यात आलेल्या एका ‘डेमो हाऊस’साठी प्रशासनाने तब्बल दहा लाख रुपये खर्च केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आणि बीड जिल्हा माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे मुख्य प्रचार प्रमुख डॉ. गणेश ढवळे (लिंबागणेशकर) यांनी हा आरोप केला असून, त्यांनी या प्रकरणी जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकारामुळे प्रशासनाकडून लाभार्थ्यांची क्रूर थट्टा केली जात असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

अनुदानाची तफावत आणि प्रशासकीय उधळपट्टी

शासनाच्या नियमानुसार, घरकुल योजनेअंतर्गत एका बेघर लाभार्थ्याला केंद्र शासनाकडून १ लाख २० हजार रुपये, राज्य शासनाकडून अतिरिक्त ५० हजार रुपये, मनरेगा योजनेअंतर्गत मजुरीच्या स्वरूपात २६ ते २८ हजार रुपये आणि स्वच्छतागृह बांधकामासाठी १२ हजार रुपये असे मिळून एकूण सुमारे दोन लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. एवढ्या तुटपुंज्या रकमेत महागाईच्या काळात घर उभे करणे सामान्य माणसाला कठीण जाते.

दुसरीकडे, बीड जिल्हा परिषदेच्या आवारात उभारण्यात आलेल्या डेमो हाऊसच्या खर्चाची आकडेवारी डोळे विस्फारणारी आहे. डॉ. ढवळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या डेमो हाऊससाठी ३१ जानेवारी २०२४ रोजी ४ लाख ९९ हजार २७८ रुपयांची वर्क ऑर्डर देण्यात आली होती. त्यानंतर, ५ जानेवारी २०२६ रोजी पुन्हा ४ लाख ९९ हजार रुपयांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. म्हणजेच, एकाच कामासाठी दोन वेगवेगळ्या टप्प्यांत मिळून सुमारे १० लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. सर्वसामान्यांचे घर दोन लाखांत पूर्ण करण्याची अपेक्षा असताना, प्रशासनाने मात्र एका नमुना घरासाठी पाचपट अधिक खर्च केल्याचा आरोप होत आहे.

डेमो हाऊसची रचना आणि उपस्थित झालेले प्रश्न

उभारण्यात आलेल्या या वादग्रस्त डेमो हाऊसची रचनाही प्रश्नांच्या घेऱ्यात आली आहे. हे घर केवळ २१७ चौरस फुटांचे असून, यात एक लहान हॉल आणि दोन छोट्या खोल्या आहेत. घराला दोन लोखंडी दरवाजे, दोन मोठ्या खिडक्या आणि एक छोटी खिडकी बसवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, हे घर पत्र्याचे असूनही त्याच्या बांधकामासाठी तब्बल सहा सिमेंटचे कॉलम उभे करण्यात आले आहेत.

पत्र्याच्या घरासाठी स्लॅबच्या घराप्रमाणे हेवी कॉलम उभारण्याची काय गरज होती, असा तांत्रिक सवाल डॉ. ढवळे यांनी उपस्थित केला आहे. केवळ खर्च वाढवण्यासाठी हा अट्टाहास केला गेला का, असा संशय यातून निर्माण होत आहे.

लाभार्थ्यांची ससेहोलपट आणि प्रशासनाचा विरोधाभास

ग्रामीण भागात घरकुल मंजूर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष घर उभे करेपर्यंत लाभार्थ्यांना अनेक दिव्य पार पाडावे लागतात. “मंजुरीपासून ते हप्ते खात्यावर जमा होईपर्यंत अनेक ठिकाणी ‘चिरीमिरी’ द्यावी लागते. शासनाकडून मंजूर असलेली ५ ब्रास वाळू प्रत्यक्षात लाभार्थ्याला मिळतच नाही. सर्व कपात होऊन हातात जेमतेम सव्वा लाख रुपये उरतात. आजच्या महागाईत या रकमेत घर कसे बांधायचे?” असा संतप्त सवाल ग्रामस्थ करत आहेत.

एकीकडे लाभार्थी पैशाअभावी अर्धवट राहिलेली घरे पूर्ण करण्यासाठी धडपडत असताना, दुसरीकडे प्रशासकीय अधिकारी मात्र नमुना घराच्या नावाखाली शासकीय निधीची उधळपट्टी करत आहेत, हे चित्र संतापजनक आहे. हा प्रकार म्हणजे घरकुल योजनेची आणि गरिबांच्या लाचारीची क्रूर थट्टा असल्याचे मत डॉ. ढवळे यांनी व्यक्त केले आहे.

चौकशी आणि कारवाईची मागणी

या गंभीर प्रकाराची तातडीने दखल घेऊन सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी डॉ. गणेश ढवळे यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे. यामध्ये दोषी आढळणाऱ्या संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर कडक प्रशासकीय कारवाई करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. आता जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रकरणावर काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.