परळी वैजनाथ (प्रतिनिधी) दि.२४ : प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत शेतकर्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्याऐवजी इंश्योरेन्स कंपनीला जास्त फायदा होईल असे वेगवेगळे शासनाचे जीआर काढुन शेतकर्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.गेल्या काही काळापासून पीकविमा योजना टीकेच्यास्थानी आहे. योजनेतून शेतकऱ्यांचे नव्हे तर कंपन्यांचे भले होत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी दिलेल्या प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केला आहे.
कांँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात म्हणटले आहे की, आगोदरच्या काँग्रेस सरकारच्या काळात 60 %, 100%, 150% लाभार्थी शेतकर्यांना आपल्या पिकांचा जोखीमस्तर म्हणून पिक विमा संरक्षण करण्यासाठी उतरवीता येत होता. परंतु आता आल्या दळभदरी सरकारने शेतकर्यांचा फायदा करण्या ऐवजी कंपनीचा फायदा करायचे आडमुठे धौरण स्विकारले आहे. महाराष्ट्र शासनाने कृषी , पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शासन निर्णय क्रमांक : (प्रधानमंत्री पिक विमा योजना) प्रपीवियो-2016/प्र.क्र.97/11-अ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक मंत्रालय मुंबई 32 , 5 जुलै 2016 हा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयामुळे शेतकर्यांना 70 % च्या वर भरता येणार नाहीत असा निर्णय घेतल्यामुळे शेतकर्यांना आर्थिक नुकसान केले आहे. केंद्र व राज्य सरकारने पीकविमा संदर्भात नियमंत्रक व लेखा परीक्षक (कँग) अहवालानुसार शासनाच्या अ‍ॅग्रीकल्चर इन्शुरस कंपनीच्या माध्यमातून खाजगी 10 कंपनीच्या शेतकर्यांचे पीकविमा उतरविण्याचे काम दिलेले आहे. एकही कंपनी नियमाचे पालन करीत नाही. ऑफ लाईन, ऑनलाईनच्या गोथळामध्ये शेतकरी पीकविमा संदर्भात अडचणीत सापडला आहे. पीकविमा योजना हवामान आधारीत, संशोधीत व राष्ट्रीय कृषि विमा योजना काँग्रेस सरकारने लागू केली होती.
दरम्यान या योजनेअंतर्गत पिक पेरणी पासून काढणी पर्यंतचा कालावधी नैसर्गिक आग, विज कोसळणे, गारपिठ, चक्रीवादळ, पुर, दुष्काळ पावसातील खंड, भूस्खलन, किड व रोग, इत्यादी बाबीमुळे उत्पादन येणारी घट तसेच हवामान घटकाच्या प्रतिकुल परिस्थितीमुळे पिकाची पेरणी व लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान, काढणी पश्‍चात नुकसान स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान व जोखमीचा समावेश करण्यात आलेला आहे. अपुरा पाऊस इतर घटकांच्या विमा संरक्षण संदर्भात 70 टक्केपेक्षा जास्त असावे असा नियम विमा खरीप हंगाम 2018 ला लागू केलेला आहे. शेतकर्‍यांने पीकविमा मुदतीत न भरल्यास शासन व कंपनी जवाबदार नाही असे नमुद केलेले आहे. सध्या शासनाने
शासन निर्णय क्र. प्रपिवियो-2018/प्र.क्र.180/11अ दि.06/11/2018 तसेच शासन निर्णय क्र. प्रपिवियो-2019/प्र.क्र.52/11अ दि.01/01/2019 व शासन निर्णय क्र. प्रपिवियो-2019/प्र.क्र.286/11अ दि.01/01/2019 अन्वये शासनाने वेगवेगळे शासन निर्णय काढुन शेतकर्यांचे भले करण्याचे कंपन्यांचा आर्थिक फायदा करुन दिला आहे. त्या कंपन्या पुढील प्रमाणे भारतीय कृषी विमा
ओरिएंन्टल इंशुरन्स कंपनी लिमिटेड, आयसीआयसीआय लाँबोर्डं जनरल इंशुरन्स कंपनी लिमिटेड, इफ्को टोकीओ जनरल इंशुरन्स कंपनी लिमिटेड, फ्युचर जनरली जनरल इशुरन्स कंपनी लिमिटेड, बजाज अलियांझ जनरल इंशुरन्स
कंपनी लिमिटेड,भारती एक्सा जनरल इंशुरन्स
कंपनी लिमिटेड या कंपन्याव्दारे विम्याच्या संदर्भात काम दिलेले आहे. या कंपन्यांनी शेतकर्यांचे आर्थिक नुकसान खुप मोठ्या प्रमाणात नुकासान केले आहे. शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला तर कंपन्या माला झाल्या आहेत. कारण कंपन्यांनी मंत्रालयाच्या अधिकारी बरोबर महसुल कृषी अधिकारी यांच्याबरोबर पिक विमा योजने मध्ये घोटाळा केला आहे. वरील नुकसान भरपाई ठरविण्याचे सुत्रानुसार नुकसान भरपाई प्रति हेक्टर व उंबरठा उत्पादन-चालु वर्षाचे सरासरी उत्पादन विमा संरक्षीत रक्कम किंवा उंबरठा उत्पादन या प्रमाणे शेतकर्यांना नुकसान भरपाई दिली जाते. यामध्ये खाजगी कंपनी, महसूल व कृषि अधिकार्‍यांनी संगनमत करुन पीक विम्यामध्ये घोटाळा घडवून आणलेला आहे.
तरी शासनाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून तात्काळ कारवाई करून संबधीत अधिकारी निलंबीत करण्याची मागणी काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केली आहे.
मंजुरा झालेला विमा वेळोवेळी वाटप होत नाही
खरीप व रब्बी हंगामातील मंजुर झालेला विमा वेळोवेळी वितरीत होत नाही. सध्या दुष्काळी स्थिती निर्माण झाल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडलेले आहेत. त्यातच पिक विमा मंजुरहुनही बँकेने लाभार्थी शेतकर्यांना दिला नाही. त्यामुळे शेतकरी निराश झाले आहेत. मालाला भाव मिळत नाही. अच्छे दिनाच्या नावाखाली शेतकरी आणि जनसामान्यांची फसवणुक करणार्‍या राज्यातील आणि केंद्रातील भाजपा सरकार हे शेतकर्यांच्या धौरणा विरूध्द आसल्याची टीका वसंत मुंडे यांनी केली.
या सर्व प्रकरणाची दक्षता पथका मार्फत चौकशी करण्याची मागणी- वसंत मुंडे
देशामध्ये काँग्रेस सरकारने शेतकर्यांच्या पीकविमा योजना चालु केली. मात्र आता आलेल्या एनडीऐच्या सरकारने नाव बदलून पंतप्रधान पिक विमा योजना सुरू केली. मात्र अक्षरक्षा या योजनेत कंपन्यांना श अधिकारी संगनमत करून करोडोचा भ्रष्टाचार केला . तरी हा भ्रष्ट्राचार उघड करण्यासाठी कृषीचे व महसुलचे दक्षता पथका मार्फत चौकशी करावी अशी मागणी वसंत मुंडे यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या मुद्द्यावर वसंत मुंडे यांनी हात घालून त्याचा शासनस्तराव पाठपुरावा सुरू आहे. गेल्या तीन वर्षी खरीप हंगामातील पिकांच्या विम्यापोटी शेतकऱ्यांची मोठी फरफट झाली आहे. विमा कंपनीने शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याने. या मुद्द्यात त्यांनी वरिष्ठांकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. शेतकऱ्यांच्या या जिव्हाळ्याच्या विषयावर पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगून त्यांना शेतकर्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा.करणार असल्याचे सांगितले. वसंत मुंडे यांनी शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा मुद्दा मांडल्याने जिल्ह्यातील व तालुक्यातील शेतकऱ्यांतून समाधान व्यक्त होत आहे.
Share this news:
