अंबाजोगाई (प्रतिनिधी):
महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगार व मजूरांना पेन्शन योजना लागू करा,केशरी रेशनकार्ड धारकांना आरोग्य सेवेच्या लाभांमध्ये सामील करून कायमस्वरूपी धान्य पुरवठा करा आणि रमाई आवास योजनेतील घरकुलासाठी मालकीच्या जागेची अट शिथील करा या प्रमुख व जीवनावश्यक मागण्यांची राज्य सरकारने पुर्तता करावी यासाठी फकीरा ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश बन्सी साठे यांनी मुंबईत जावून संबंधित खात्यांच्या मंञी महोदयांच्या कार्यालयास भेट दिली.जबाबदार अधिकारी यांचेशी याविषयी चर्चा करून सदरील मागण्यांचे निवेदन दिले.
फकीरा ब्रिगेड ही सामाजिक बांधिलकी मानून काम करणारी संघटना आहे. संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा.डॉ.संजय शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली बीडचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश बन्सी साठे हे तळमळीने आणि प्रभावीपणे संघटनेचे काम करीत आहेत. साठे यांनी मुंबईत जावून फकीरा ब्रिगेडच्या वतीने कामगार व राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री ना.दिलीपराव वळसे पाटील यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,महाराष्ट्र राज्यात बांधकाम कामगार व मजूरांची संख्या ही मोठ्या प्रमाणात असून 50 वर्षांच्या पुढील कामगारांना मासिक रूपये 2000/- पेन्शन लागू करावी तसेच 50 वर्षांच्या पुढील जे मजूर आहेत त्यांना ओझ्याची कामे होत नाहीत.आजारपणात औषधोपचारासाठी त्यांचेकडे प्रसंगी पैसे ही नसतात.त्यांना अशा अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते.त्यामुळे महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगार व मजूर यांना पेन्शन योजना लागू करावी.अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री ना.छगनरावजी भुजबळ यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,महाराष्ट्रातील बहुतांश केशरी रेशनकार्ड धारक अतिशय गरीब व दारिद्र्य अवस्थेमध्ये जीवन जगत असून ते अनेक सवलतीं पासून वंचित आहेत व त्यांचा अन्नसुरक्षा योजनेमध्ये समावेश करून घ्यावा.तसेच शैक्षणिक व आरोग्य विभागातील राजीव गांधी आरोग्य,महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत समावेश करून घ्यावा.या सोबतच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंञी तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.धनंजयजी मुंडे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,महाराष्ट्रात दलित समाज हा मोठ्या प्रमाणात असून तो गरिब व दारिद्रय अवस्थेमध्ये जीवन जगत आहे.शहरात
बहुतांश लोक हे झोपडपट्टी मध्येच राहतात.ते भोगवटाधारक आहेत व 40 ते 50 वर्षांपासून या घरामध्ये राहतात.अनेकांनी त्यांच्या घराची नोंद ही महानगरपालिका व नगरपालिकेत अद्यापपर्यंत केलेली नाही.त्यामुळे असे गरिब लोक हे घरकूल योजनेपासून वंचित आहेत.तरी मालकी जागेची जाचक अट रद्द करून भोगवटदार लोकांना घरकूल योजना लागू करावी अशा प्रमुख मागण्या सदरील 3 निवेदनांद्वारे करण्यात आलेल्या आहेत.
