बीड: शेतरस्ता खुला करण्याच्या मागणीसाठी शिंदे कुटुंबाचे आमरण उपोषण; प्रशासनाची ‘सस्ती अदालत’ केवळ कागदोपत्री?

वैद्यकिन्ही (पाटोदा), दि. ११ जून: पाटोदा तालुक्यातील वैद्यकिन्ही येथील शेतकरी पिराजी उत्तमराव शिंदे आणि त्यांचे कुटुंबीय, आपल्या शेतात जाण्यायेण्यासाठी बंद करण्यात आलेला शिवरस्ता तात्काळ खुला करण्याच्या मागणीसाठी आजपासून ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसले आहेत. जिल्हाधिकारी बीड आणि तहसीलदार पाटोदा यांना ५ जून रोजी निवेदनाद्वारे उपोषणाचा इशारा देऊनही प्रशासनाने दखल न घेतल्याने, न्याय मिळेपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्धार शिंदे कुटुंबीयांनी व्यक्त केला आहे.

या उपोषणात पिराजी उत्तमराव शिंदे यांच्यासह त्यांची पत्नी वैशाली शिंदे, आई गंगुबाई शिंदे, मुलगा शिवराम शिंदे आणि तीन मुली दीक्षा, प्रतीक्षा, दुर्वा शिंदे हे संपूर्ण कुटुंब सहभागी झाले आहे. वैद्यकिन्ही आणि वैजाळा गावांच्या मधला गट नंबर २५४ मधील पश्चिमेकडे जाणारा हा शिवरस्ता काही शेतकऱ्यांनी जाणूनबुजून बंद केल्याने शेतीकामांसाठी मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

‘सस्ती अदालत’ आणि ‘जनता दरबार’ केवळ प्रसिद्धीसाठी? डॉ. गणेश ढवळे यांचा सवाल

एकीकडे जिल्हा प्रशासनाकडून विभागीय आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘सस्ती अदालत’ उपक्रम राबवून शेतरस्ते खुले करण्याचे दावे केले जात आहेत, तर दुसरीकडे दर सोमवारी तहसील कार्यालयात ‘जनता दरबार’ भरवून शेतकऱ्यांचे प्रश्न निकाली काढणार असल्याचेही प्रशासनाने दैनिक वृत्तपत्रांमधून प्रसिद्ध केले आहे. मात्र, या प्रसिद्धीबाजीच्या विपरीत, एका सामान्य शेतकऱ्याला कुटुंबासह आमरण उपोषणाला बसावे लागत असल्याचा दाहक वास्तव समोर आले आहे.

या गंभीर परिस्थितीवर सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. “जिल्हा प्रशासनाची ‘सस्ती अदालत’ आणि सोमवारचा ‘जनता दरबार’ म्हणजे केवळ स्टंटबाजी आहे,” असा आरोप डॉ. ढवळे यांनी केला. “एरवी कागदोपत्री प्रसिद्धी मिळवण्यात आणि आपली पाठ थोपटून घेण्यात व्यस्त असलेल्या जिल्हा आणि तहसील प्रशासनाला या शेतकऱ्यांच्या व्यथांकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही का?” असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. नायब तहसीलदार मुळे यांनी दूरध्वनीवरून उपोषण मागे घेण्याचा आणि प्रश्न दोन-तीन दिवसांत सोडवण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी शिवरस्ता खुला झाल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नाही, या भूमिकेवर पिराजी शिंदे ठाम आहेत.

प्रशासनाने केवळ स्टंटबाजी न करता, शेतकऱ्यांना तात्काळ न्याय द्यावा आणि बंद केलेला शिवरस्ता तातडीने खुला करावा, अशी मागणी डॉ. ढवळे यांनी केली आहे. या घटनेमुळे जिल्हा प्रशासनाच्या ‘सस्ती अदालत’ आणि ‘जनता दरबार’ या उपक्रमांच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शिंदे कुटुंबाच्या उपोषणाची दखल घेऊन प्रशासन नेमकी कधी पावले उचलते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.