🌾Live शेतकरी कर्जमाफी २०२५: ३० जूनपूर्वी कर्जमुक्ती? जिल्हा बँकांकडून माहिती संकलनास वेग!

मुंबई, २५ नोव्हेंबर (विशेष प्रतिनिधी): राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. मागील चार-पाच वर्षांपासून सततच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे हवालदिल झालेल्या बळीराजाला कर्जाच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत. ३० जून २०२६ पूर्वी शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले असून, त्यादृष्टीने जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी (DCCB) आणि विविध कार्यकारी सोसायट्यांनी कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करण्यास सुरुवात केली आहे.

कर्जमाफीची पार्श्वभूमी आणि गरज

गेल्या काही वर्षांत, विशेषतः २०२५ च्या खरीप हंगामात, राज्याला अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीचा मोठा फटका बसला आहे. हाताशी आलेली पिके वाया गेल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. उत्पन्नाचा कोणताही स्त्रोत शिल्लक नसल्याने शेतकरी वर्ग आर्थिक संकटात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर, विरोधकांकडून आणि शेतकरी संघटनांकडून कर्जमाफीची जोरदार मागणी होत होती.

या मागण्यांची दखल घेत, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी ३० जून २०२६ पूर्वी कर्जमाफी करण्याची घोषणा केली आहे. कृषिमंत्र्यांनीही याला दुजोरा दिला असून, आता प्रशासकीय पातळीवर या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

बँकांकडून माहिती संकलनाची प्रक्रिया सुरू

कर्जमाफीची प्रक्रिया पारदर्शक आणि जलद गतीने राबवण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँका (DCCB) सक्रिय झाल्या आहेत. यवतमाळ, अहिल्यानगर (अहमदनगर) आणि लातूर यांसारख्या प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये बँकांनी थकीत आणि चालू कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे.

या प्रक्रियेत बँका खालील बाबींची पडताळणी करत आहेत:

• शेतकऱ्यांकडील थकीत कर्जाची रक्कम.
• चालू वर्षातील पीक कर्जाची स्थिती.
• कर्ज कधीपासून थकीत आहे?

अभ्यासगट समिती आणि एप्रिलमधील अहवाल

राज्य शासनाने कर्जमाफीचे निकष ठरवण्यासाठी एका विशेष अभ्यासगट समितीची नेमणूक केली आहे. ही समिती एप्रिल २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात आपला सविस्तर अहवाल शासनाला सादर करेल. या अहवालात खालील प्रश्नांची उत्तरे शोधली जातील:

1. नेमकी कोणाची कर्जमाफी करायची?
2. पात्रतेचे निकष काय असतील? (उदा. जमिनीची मर्यादा, कर्जाची मर्यादा)
3. कोणत्या अटी व शर्ती लागू असतील?

समितीच्या अहवालानंतरच कर्जमाफीचे अंतिम स्वरूप स्पष्ट होईल, परंतु तोपर्यंत डेटा तयार ठेवण्यासाठी बँकांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.

शेतकऱ्यांनी कोणती कागदपत्रे तयार ठेवावीत?

बँका आणि सोसायट्यांकडून माहिती संकलित करताना शेतकऱ्यांकडून काही महत्त्वाच्या कागदपत्रांची मागणी केली जात आहे. शेतकऱ्यांनी खालील कागदपत्रे आपल्या सोसायटीकडे किंवा बँकेकडे जमा करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून भविष्यात कर्जमाफीच्या लाभापासून कोणीही वंचित राहणार नाही:

अ.क्र.	आवश्यक कागदपत्रे / माहिती
१	७/१२ उतारा (अद्ययावत)
२	८-अ उतारा
३	आधार कार्ड (झेरॉक्स)
४	बँक पासबुक (खाते क्रमांक स्पष्ट असावा)
५	मोबाईल नंबर (आधारशी लिंक असलेला)
६	शेतकरी आयडी (Farmer ID)

महत्त्वाची सूचना: तुमचा मोबाईल नंबर बँक खात्याशी आणि आधार कार्डशी लिंक असणे अत्यंत गरजेचे आहे.

३१ हजार कोटींचे थकीत कर्ज?

राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या (SLBC) प्राथमिक अंदाजानुसार, राज्यातील शेतकऱ्यांकडे सुमारे ३१ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत आहे. मात्र, चालू वर्षातील पीक कर्जाचा आकडा आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे वाढलेली थकबाकी पाहता, अंतिम आकडा बदलण्याची शक्यता आहे.

सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली असली तरी, जोपर्यंत अधिकृत शासन निर्णय (GR) आणि मार्गदर्शक सूचना येत नाहीत, तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता, आपल्या बँकेच्या संपर्कात राहून कागदपत्रांची पूर्तता करावी, असे आवाहन तज्ज्ञांनी केले आहे.

“जर तुमच्या सोसायटीने किंवा बँकेने कर्जासंदर्भातील माहिती किंवा कागदपत्रे मागितली असतील, तर ती तात्काळ जमा करा. यामुळे कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू झाल्यावर तुम्हाला तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.”