पंकजाताई पालकमंत्री नसल्याचा पहिलाच फटका, बीड जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना बसला अन्‌ तुटपुंजा विमा पदरात पडला, आठवण येते याच नेतृत्वाची

बीड:आठवडा विशेष टीम―बीड जिल्ह्याचं नेतृत्व भाजपा नेत्या पंकजाताई यांनी पाच वर्षे करत असताना जिल्ह्यात कशा प्रकारे विकासाची महाचळवळ उभा राहिली? एवढंच नव्हे तर शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत पदरात पडली. पाच वर्षात करोडो रूपायांचा विमा सतत जिल्ह्याला मिळाला हे लोकांनी पाहिलं. मात्र त्या आता सत्तेच्या बाजुला जाताच पालकमंत्री नसल्याचा फटका जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना बसला. 2019चा तुटपुंजा विमा शेतकऱ्यांना मिळाला. खरं तर यापुर्वी कधीच नव्हतं तेवढं नुकसान यंदा अवकाळी पावसाने शेवटच्या टप्यात झालं. सोयाबीन 100 टक्के हातुन गेले आणि असं असताना हेक्टरी विमा 3000 पासुन जास्तीत जास्त अपवादात्मक 18000 पर्यंत यंदा आला.शेवटी लोकांना आठवण आली ती पंकजाताई याच नेतृत्वाची….
बीड जिल्ह्याच्या राजकारणात पालकमंत्री म्हणुन पंकजाताईचा एक काळ जिल्ह्यातील तमाम जनतेने पाहिलेला आहे. पालकमंत्र्याच्या अंगी असलेलं पालकत्व आणि त्याच्यातली जबाबदारी याचं कर्तव्याच्या अधिन राहुन तंतोतंत पालन करताना या जिल्ह्यात अठरापगड जातीधर्माच्या लोकांना घेवुन त्यांनी काम केलं आणि विकास काय असतो?हे लोकांना दाखवुन दिलं. पालकमंत्र्यानं पालकाच्या भुमिकेत काम करताना कुणावर अन्याय करू नये, माझा जिल्हा माझी माणसं एवढेच सुत्र डोळ्यासमोर ठेवुन न भुतो न भविष्यति अशी कामगिरी त्यांनी जिल्ह्यात केली. महाराष्ट्राच्या कुठल्याही जिल्ह्यात एवढा निधी गेला नसेल तेवढा दुप्पट निधी एकट्या बीड जिल्ह्यात त्यांच्यामुळे आला. कारण देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये वजनदार मंत्री म्हणुन त्यांची भुमिका होती. राज्यात कुठलीही योजना सुरू होताना अगोदर बीड हे नाव घ्यावाच लागत होतं. यापुर्वी या जिल्ह्याने अनेक पालकमंत्री पाहिले. मात्र केवळ विकास आणि विकास करणारं नेतृत्व पंकजाताईच्या रूपाने एकमेव पाहिलं. कोटीच्या कोटी उड्डाणे या जिल्ह्यात विकासाची त्यांनी आणली. मुळात त्यांच्याकडे दुरदृष्टी आणि सामान्य जनतेचं कल्याण ही त्यांची स्वच्छ भुमिका असल्याने योजनेचा फायदा समाजातील उपेक्षित, वंचित, दुर्लक्षित वर्गाला मिळावा ही त्यांची आग्रही भुमिका जनकल्याणाची होती. बीड, परळी, नगर रेल्वेचा प्रश्न असो किंवा जिल्ह्यात उभा केलेले राष्ट्रीय महामार्ग असोत. भगिनी तथा जिल्ह्याच्या विद्यमान खा.डॉ.प्रितमताई मुंडे यांना सोबत घेवुन केंद्राच्या साऱ्या योजना जिल्ह्यात राबवल्या. महाराष्ट्र शासनाच्या जेवढ्या योजना ग्रामविकासासाठी असतात त्या सर्व योजना जिल्ह्यात राबवणारा एकमेव पालकमंत्री तत्कालीन काळात असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. खरं तर बीड जिल्ह्याची घाणेरडी राजकिय संस्कृती बदलुन वैचािरक सुसंस्कृत जिल्हा निर्माण करण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेताना पालकमंत्री म्हणुन पाच वर्षात एकाही पोलीस ठाण्याला फोन केलेला नाही. त्यामुळे सुडाचे राजकारण किंवा द्वेषाचे राजकारण हे त्यांच्या ऱ्हदयाला शिवले नाही. राज्यात सत्तांतर झाले. दुर्दैवाने त्यांचा परळी विधानसभा मतदारसंघात पराभव झाला. परिणामी सत्तेच्या बाजुला त्यांना रहावे लागले.मात्र साधी एक गोष्ट लक्षात घ्या की चांगलं काम करणाऱ्याची आठवण लोकांना नेहमीच येते तो अनुभव गेल्या दोन दिवसापासुन जिल्हावासियांच्या ओठावर दिसतो आहे. पाच वर्षात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विम्यापोटी करोडो रूपये मिळाले. तीन वर्षापुर्वी एकट्या बीड जिल्ह्यात 900 कोटीचा विमा मिळाला. तदनंतर सलग कधी 300 कोटी तर कधी 200 कोटी सोयाबीनसारख्या पिकाला हेक्टरी 34000 पर्यंत विमा मिळाला. तो याच बीड जिल्ह्यात. त्यामुळे बिचाऱ्या शेतकऱ्यांना लाखोच्या घरात विम्यापोटी पैसे मिळाले. कारण पालकमंत्र्यांचा तशा प्रकारे महसुल आणि विम्या कंपन्यावर धाकही होता. सतत बैठका आणि आणेवारी बाबत दक्षता त्या घ्यायच्या. म्हणुन विमा कधीच कमी मिळाला नाही. मात्र पंकजाताई सत्तेच्या बाजुला गेल्या आणि बीड जिल्ह्यात शेतकऱ्यांची कशा प्रकारे चेष्टा सुरू आहे? हे आता लोकांना दिसत आहे. 2019 खरीप पिकाचा विमा दोन दिवसापासुन जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळायला सुरू झाला. प्रत्येकाच्या नावावर बॅंकेत पैसे वर्ग होत आहेत. मात्र आज लोकांना विम्याची मिळणारी रक्कम पाहुन प्रत्येकाला पंकजाताईच्या नेतृत्वाची आठवण होवु लागली आहे. हेक्टरी 3000 रूपये सात ते बारा हजार अशा प्रकारची मदत कधीच त्यांच्या काळात मिळाली नाही. मात्र यंदा प्रचंड नुकसान झालं. अवकाळी पावसाने सोयाबीनसारखं पिक पदरात 100 टक्के पडलं नाही. खरं तर खरीपाची आणेवारी 5 टक्के सुद्धा प्रत्येक तालुक्यात नाही. मात्र असे असताना शेतकऱ्यांच्या पदरात जी मदत पडली ती तुटपुंजी व अवकाळीच्या संकट जखमेवर मीठ चोळणारी म्हणावी लागेल. विम्याचे धाड धाड मॅसेज पडले आणि बीड जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात शेतकऱ्यांना पंकजाताईचा चेहरा डोळ्यासमोर आला. आपलं नेतृत्व सत्तेत नाही?, याची प्रचिती केवळ चार-पाच महिन्यात विम्याच्या माध्यमातुन लोकांना आली. राजकारणात शेवटी सक्षम नेतृत्व कामाचं असतं. वैयक्तिक लाभापेक्षा सर्वसामान्य कष्टकरी, शेतकरी, अठरापगड जातीधर्म आणि विविध वर्ग समुदायाला ज्या नेतृत्वाचा फायदा होतो ते नेतृत्व तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपायला हवं आणि नाही जपलं तर कशा प्रकारे संकटाचा सामना करावा लागतो?याचं उदाहरण याचि देहि, याचि डोळा जनता बघत आहे. पंकजाताईच्या काळात करोडो रूपायाचा विमा आला आणि आता ताई सत्तेत नाहीत तर त्याचा फटका बसला. म्हणुन विम्याचे मॅसेज मोबाईलच्या ठोकड्यावर धडकताच पुन्हा पंकजाताईची आठवण बळीराजाला आली. विशेष म्हणजे विमा देताना प्रत्येक तालुक्यात भेदभाव झाला आहे. खरं तर संपुर्ण जिल्ह्यात अवकाळी पाऊस पडला आणि शंभर टक्के नुकसान खरीप पिकाचे झाले. सर्व तालुक्याची आणेवारी नियमात बसणारीच आहे. उदा.पन्नास टक्यापेक्षा कुठेच कमी नाही. मात्र असं असताना यंदा विमा आणि राज्य सरकार यांच्या संगनमताने हेक्टरी आलेला विमा त्याच्यातही मंडळनिहाय भेदभाव झाला आहे. उदा.धारूर तालुक्यात 3000 हेक्टरी तर परळी तालुक्यात 6000 हेक्टरी एखाद्या मंडळात 18000 अशा प्रकारची व्यावहारिक गणितं डोळ्यासमोर ठेवुन विमा कंपनीने बीड जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळलं. म्हणुन आज प्रत्येकालाच पंकजाताईची आठवण आली. खरं तर रब्बीचा विमा यंदा कुणीही भरून घेतला नाही. असं कधीच मागं पाच वर्षात झालं नाही. तोही फटका मोठ्या प्रमाणावर बसला आहे. सांगायचं तात्पर्य एवढेच आहे की यापेक्षा अधिक आर्थिक संकटाचा सामना शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेला भविष्यात होईल यात शंका वाटत नाही. असं असलं तरी पंकजाताई या नेतृत्वाकडुन आजही लोकांना अपेक्षा आहेत. त्यांनी सरसकट शेतकऱ्यांना सोयाबीनचा विमा मिळावा यासाठी पुढाकार घेवुन या प्रश्नावर राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली तर कदाचित फायदा होईल.एकुणच ही सारी पार्श्र्वभुमी पाहिल्यानंतर पंकजाताई सत्तेत नसल्यानंतर पहिल्या चार महिन्यातच कसा फटका शेतकऱ्यांना बसला?हे याचि देहि, याचि डोळा जिल्ह्यातील लोकांना कळुन चुकले हे मात्र नक्की.
-दखल राम कुलकर्णी