अंबाजोगाई तालुकाकोरोना विषाणू - Covid 19बीड जिल्हाब्रेकिंग न्युजविशेष बातमी

कोरोनाच्या संकटकाळात अनु.जाती केंद्रीय आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी १० हजार रूपये अनुदान द्यावे– लहू बनसोडे

अंबाजोगाई:आठवडा विशेष टीम― सध्याच्या कोरोना साथजन्य आजारामुळे महाराष्ट्र पुर्णपणे बंद आहे. रोजगारासाठी कुठलेही साधन उपलब्ध नसल्याने गोरगरीब लोक,शेतमजुर, सर्वसामान्य जनता आणि 165 केंद्रीय अनुसुचित जाती आश्रमशाळांमधील सर्वच कर्मचारी यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.तेव्हा राज्य सरकारने त्यांना प्रत्येकी दहा हजार रूपये एवढे अनुदान द्यावे अशी मागणी अनुसुचित जाती आश्रमशाळा अनुदान संघर्ष समितीचे राज्याध्यक्ष लहू बनसोडे यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना पाठवलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.

अनुसुचित जाती आश्रमशाळा अनुदान संघर्ष समितीचे राज्याध्यक्ष लहू बनसोडे यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,देशात आणि राज्यात कोरोना साथ आजाराने थैमान घातले आहे.अशा या आणीबाणीच्या परिस्थितीत सुरक्षा म्हणुन घेण्यात येणा-या विविध उपाययोजनांमुळे आणि पुर्णता: बंदमुळे सर्वसामान्य गोरगरीब,हातावरचे पोट असणा-या समाजातील विविध छोटे-मोठे व्यवसाय करणा-या व्यक्ती,घटक यांना रोजगार नाही आणि राज्यातील 165 केंद्रीय अनुसुचित जाती आश्रमशाळांना 2006 पासुन कसल्याही प्रकारचे अनुदान नाही,या आश्रमशाळांचे कर्मचारी यांनाही उपजिविकेचे दुसरे कोणतेही साधन नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.त्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. यातच त्यांच्यासह परिवारास विविध समस्यांनी घेरले आहे.ते जीवनाला कंटाळलेले असल्याने कोणत्याही टोकाला जावू शकतात.ही शक्यता नाकारता येत नाही.अशा परिस्थितीत शासनाच्या वतीने प्रत्येकी 10,000/- रूपये महिना द्यावा.तरच त्यांच्या जगण्याच्या आशा पुन्हा पल्लवीत होतील.तरी
महाराष्ट्र राज्याचे मा. मुख्यमंत्री व मुख्यसचिव, यांना विनंती आहे की, सर्वसामान्य,गोर-गरीब तसेच हातावरचे पोट असणार्‍या व्यक्ती तसेच अनु.जाती आश्रमशाळेतील कर्मचारी यांना कोरोना विषाणु साथ आजाराच्या पार्श्वभूमीवर संकटकाळात
प्रत्येकी 10,000/- रूपये महिना द्यावा अशी विनंती करण्यात आली आहे.सदरील निवेदनाच्या प्रती 1) मा.राज्यपाल,2) मुख्यसचिव,3) अध्यक्ष / सचिव मानवी हक्क आयोग
,4) सामाजिक न्याय मंत्री ना.धनंजयजी मुंडे,5) संचालक,समाजकल्याण संचालनालय,6) प्रादेशिक अधिकारी समाजकल्याण विभागीय कार्यालय यांना देण्यात आल्या आहेत.


Back to top button