पुणे, १९ जून २०२५: राज्यातील बेरोजगारीचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला असून, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी २०२५ अखेरपर्यंत राज्यातील तब्बल ७१.७ लाख तरुण-तरुणींनी नोकरीसाठी नोंदणी केली आहे. गेल्या वर्षी हीच संख्या १०.२१ लाख होती, म्हणजेच वर्षभरात नोंदणीकृत बेरोजगारांच्या संख्येत सुमारे सात पटीने वाढ झाली आहे. या गंभीर परिस्थितीवर बोट ठेवत, देवेंद्र फडणवीस सरकारने बेरोजगारांच्या हाताला योग्य काम देऊन ‘राजधर्माचे’ पालन करावे, असे परखड आवाहन बहुजन समाज पक्षाचे (बसप) प्रदेश महासचिव आणि पश्चिम महाराष्ट्र झोनचे मुख्य प्रभारी डॉ. हुलगेश चलवादी यांनी गुरुवारी (ता.१९) पुण्यात केले.
‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ या पक्षाच्या धोरणानुसार बसपने नेहमीच सामाजिक आणि आर्थिक विकासाचे समर्थन केले आहे, असे डॉ. चलवादी म्हणाले. “ही धक्कादायक आकडेवारी राज्याच्या आर्थिक, औद्योगिक आणि शैक्षणिक धोरणांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. शोषित, वंचित, उपेक्षित आणि सर्वसामान्य वर्गातील तरुणांमध्ये बेरोजगारीमुळे असंतोष वाढत असून, सरकारकडून यावर ठोस उपाययोजना अपेक्षित आहेत,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
देशव्यापी बेरोजगारीचे संकट आणि महाराष्ट्राची स्थिती
डॉ. चलवादी यांनी केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर देशपातळीवरील बेरोजगारीच्या वाढत्या दरावरही चिंता व्यक्त केली. “सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या (सीएमआयई) ताज्या अहवालानुसार, मे २०२५ मध्ये देशाचा एकूण बेरोजगारी दर ५.६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे, जो एप्रिलमध्ये ५.१ टक्के होता. यात शहरी बेरोजगारीचा दर १७.९% तर ग्रामीण बेरोजगारीचा दर १३.७% इतका आहे. ही वाढ प्रामुख्याने शेती आणि बांधकाम क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या मोठ्या लोकसंख्येला मोठा फटका देत असल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत,” असे ते म्हणाले.
महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्यात बेरोजगारीची ही आकडेवारी अत्यंत चिंताजनक आहे. ही केवळ संख्या नसून, लाखो तरुण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या भंगलेल्या स्वप्नांचे प्रतीक आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारने या परिस्थितीची गांभीर्याने दखल घेऊन रोजगार निर्मितीला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, अशी जोरदार मागणी डॉ. चलवादी यांनी केली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत बसपचा कौल
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतदारांनी बसपला संधी दिल्यास, प्रत्येक महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेत कौशल्य विकास कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करून स्थानिक उद्योगांना चालना दिली जाईल, असे आश्वासन डॉ. चलवादी यांनी दिले. “स्टार्टअप्स आणि विशेषतः महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी स्थानिक पातळीवर ‘बहुजन हितार्थ’ धोरणे आखली जातील आणि तरुणांच्या हाताला काम दिले जाईल,” अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
