स्मार्ट अंगणवाड्या केवळ कागदावरच; चिमुकल्यांची परवड सुरूच: डॉ. गणेश ढवळे

बीड, १ जुलै (प्रतिनिधी)

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महिला व बालकल्याण विकास विभागाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या अंगणवाडी योजनेचा मूळ उद्देश शून्य ते सहा वयोगटातील बालकांचा सर्वांगीण विकास करणे हा आहे. या मुलांना पोषणयुक्त आहार, लसीकरण, आरोग्य तपासणी, आरोग्य शिक्षण आणि औपचारिक शालेय शिक्षण केंद्रातून देण्याचा प्रयत्न केला जात असला तरी, ‘स्मार्ट अंगणवाड्या’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात मात्र कागदावरच राहिली असल्याचे विदारक सत्य समोर आले आहे. कंत्राटदारांना पोसण्यासाठी अनावश्यक गोष्टींवर भरमसाठ खर्च केला जात असतानाच, चिमुकल्यांना सुरक्षित निवारा, शुद्ध पिण्याचे पाणी, वीजपुरवठा, तसेच दरवाजे, खिडक्यांची दुरुस्ती आणि स्वच्छतागृहांसारख्या मूलभूत सुविधांची वानवा असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते तथा बीड जिल्हा माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य प्रचार प्रमुख डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी या संदर्भात महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन लेखी निवेदन दिले होते. मंत्री महोदयांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असला तरी, शासन आणि प्रशासन स्तरावर याची अद्याप अंमलबजावणी झाली नसून, प्रशासनाला याचे गांभीर्य दिसत नसल्याची खंत डॉ. ढवळे यांनी व्यक्त केली आहे.

—

वीजपुरवठ्याअभावी एलईडी टीव्ही, वॉटर प्युरिफायर धूळ खात; कंत्राटदारांना पोसण्याचा अट्टहास?

स्मार्ट अंगणवाडीसाठी अत्यावश्यक असलेल्या ई-लर्निंग सुविधा, ज्यात एलईडी टीव्हीचा समावेश आहे, तसेच शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सोय म्हणून लावण्यात आलेले वॉटर प्युरिफायर अंगणवाडीत वीजपुरवठाच नसल्याने धूळ खात पडले आहेत. केवळ कंत्राटदारांना पोसण्यासाठीच अंगणवाड्यांना एलईडी टीव्ही आणि वॉटर प्युरिफायरचा पुरवठा करण्यात आला आहे का, असा संतप्त सवाल डॉ. गणेश ढवळे यांनी उपस्थित केला आहे. पावसाळ्यात गळक्या, छिद्र पडलेल्या पत्र्यांच्या निवाऱ्यात चिमुकल्यांना दिवस काढावे लागत आहेत. पिण्याच्या पाण्याची आणि स्वच्छतागृहांची सोय नसल्याने त्यांची परवड सुरूच आहे.

—

मराठवाड्यात ६३८ अंगणवाड्यांची कामे रखडली; ९५ कामे वर्ष उलटूनही सुरू नाहीत

कुपोषण मुक्तीसाठी कार्यरत असलेल्या ग्रामीण भागातील १३०० अंगणवाड्या स्वतःच्या इमारतींविना उघड्यावर, झाडाखाली, समाज मंदिरात, पत्र्याच्या शेडमध्ये किंवा भाड्याच्या खोल्यांमध्ये भरत आहेत. मराठवाड्यात मागील वर्षी ६३८ अंगणवाडी इमारतींना मंजुरी देण्यात आली होती. या इमारतींना मंजुरी मिळाल्यानंतर कामांचे कार्यारंभ आदेशही देण्यात आले होते, परंतु कंत्राटदारांनी या कामांना गती दिली नाही. एक वर्षापूर्वी मंजूर झालेल्या कामांची प्रगती केवळ १४.८९ टक्के इतकीच आहे. कागदोपत्री ४४२ कामे सुरू झाल्याचे दाखवले जात असले तरी, प्रत्यक्षात ९५ कामे तर अद्याप सुरूच झालेली नाहीत. या कामांसाठी शासनाने ३७.९६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केलेला आहे. ही कामे रखडली असतानाही शासन स्तरावरून याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही, हे विशेष.

—

अंगणवाडी कामांची सद्यस्थिती (मराठवाडा):

जिल्हा	पूर्ण	प्रगतीपथावर	सुरू नाहीत
बीड	७५	७७	००
संभाजीनगर	०२	२८	२०
जालना	०४	५४	००
परभणी	१०	११४	००
हिंगोली	००	०७	०१
नांदेड	००	१०७	४४
लातूर	०४	२२	००
धाराशिव	००	३३	३०

—

जिल्हानिहाय मंजूर अंगणवाड्या आणि अखर्चित निधी (लाखात):

जिल्हा	मंजूर अंगणवाड्या	अखर्चित निधी (लाखात)
संभाजीनगर	५०	५५०.७०
बीड	१५२	१२१०
जालना	५८	५३०.९७
हिंगोली	०८	१६.९६
परभणी	१२४	४६०
नांदेड	१५७	७११.७१
लातूर	२६	२९२.५०
धाराशिव	६३	६८.४२

या आकडेवारीवरून अंगणवाडी विकासाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा निधी कसा अखर्चित राहिला आहे आणि चिमुकल्यांचे भविष्य कसे टांगणीला लागले आहे, हे स्पष्ट होते. या गंभीर समस्येकडे शासन आणि प्रशासनाने तातडीने लक्ष देऊन योग्य उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.