बीडकरांचा जीव धोक्यात: १४० कोटींच्या रस्त्यावर विजेचे खांब आणि रोहित्रांचा विळखा; प्रशासनच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

बीड, २४ नोव्हेंबर (विशेष प्रतिनिधी): बीड शहराचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी नगरोत्थान सुवर्ण जयंती योजनेंतर्गत तब्बल १४० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. या माध्यमातून शहरात ६० फूट रुंदीचे प्रशस्त सिमेंटचे रस्ते आणि नाल्यांची कामे पूर्ण झाली. मात्र, या विकासाच्या झगमगाटात एक गंभीर चूक प्रशासनाकडून झाली आहे, ती म्हणजे रस्त्यांच्या मधोमध उभे असलेले विजेचे खांब आणि धोकादायक विद्युत रोहित्रे (डीपी). हे खांब आणि रोहित्रे वेळेत स्थलांतरित न केल्यामुळे आता बीडकरांच्या जीवाला मोठा धोका निर्माण झाला असून, प्रशासन आणि महावितरण यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.

नियोजनशून्य कारभाराचा फटका बीड शहरात झालेल्या रस्ते विकासाच्या कामांचे सर्वत्र कौतुक होत असले तरी, नियोजनाच्या अभावामुळे हा विकास आता डोकेदुखी ठरत आहे. रस्ते रुंदीकरण करताना आणि सिमेंट रस्ते बांधतानाच विजेचे खांब आणि रोहित्रे सुरक्षित ठिकाणी हलविणे अपेक्षित होते. मात्र, संबंधित कंत्राटदार आणि नगरपालिका प्रशासनाने याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. परिणामी, आजमितीस शहरात रहदारीस अडथळा ठरणारे आणि अपघातांना थेट निमंत्रण देणारे तब्बल १५७ विजेचे खांब आणि १७ रोहित्रे रस्त्यांच्या मधोमध उभी आहेत.

निधीसाठी टोलवाटोलवी ही धोकादायक स्थिती बदलण्यासाठी आणि हे खांब व रोहित्रे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करण्यासाठी किमान ३ कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असल्याचे तांत्रिक अहवालात स्पष्ट झाले आहे. मात्र, हा निधी कोणी उपलब्ध करून द्यायचा, यावरून बीड नगरपालिका आणि महावितरण यांच्यात गेल्या अनेक महिन्यांपासून टोलवाटोलवी सुरू आहे. महावितरणच्या मते ही जबाबदारी नगरपालिकेची आहे, तर नगरपालिका प्रशासनाकडे निधीची कमतरता असल्याचे कारण पुढे केले जात आहे. या दोन शासकीय यंत्रणांच्या वादात मात्र सर्वसामान्य बीडकर भरडले जात आहेत.

मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यात झाकले पाप प्रशासकीय अनास्थेचा कळस म्हणजे, मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनानिमित्त राज्याचे मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री बीड दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी शहराचे विद्रुपीकरण आणि रस्त्यांवरील हा धोका त्यांच्या निदर्शनास येऊ नये, म्हणून जिल्हा प्रशासनावर चक्क ही उघडी रोहित्रे पडद्याने झाकून टाकण्याची नामुष्की ओढवली होती. या प्रकारातून प्रशासनाने आपली चूक सुधारण्याऐवजी ती लपविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केल्याचे उघड झाले, ज्यावर शहरवासियांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.

सामाजिक कार्यकर्त्यांचा एल्गार या गंभीर प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सातत्याने आवाज उठवला आहे. त्यांनी ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी बोंबाबोंब लक्ष्यवेधी आंदोलन केले होते. त्यानंतरही प्रशासनाला जाग न आल्याने, २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी सेल्फी विथ रोहित्र हॅशटॅग अजितदादा हे अनोखे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनांच्या माध्यमातून डॉ. ढवळे यांनी प्रशासकीय यंत्रणेचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आणला आहे.

भावी नेतृत्वाकडून अपेक्षा शहरातील हा प्रश्न केवळ वाहतुकीचा नसून तो नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा आहे. रस्त्याच्या मधोमध असलेल्या या अडथळ्यांमुळे अनेक छोटे-मोठे अपघात घडत आहेत. त्यामुळे आता बीडचे भावी नगराध्यक्ष किंवा शहराचे नेतृत्व करू पाहणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. केवळ रस्ते बांधून विकास होत नाही, तर ते रस्ते सुरक्षित असणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. एकमेकांवर जबाबदारी ढकलणे थांबवून, तातडीने ३ कोटींचा निधी उपलब्ध करून हे मृत्यूचे सापळे रस्त्यातून हटवावेत, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

पुढील काळात यावर तोडगा निघतो की बीडकरांना जीव मुठीत धरूनच या रस्त्यांवरून प्रवास करावा लागतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.