केंद्र सरकारची आयुष्मान भारत योजना आणि राज्य सरकारच्या महात्मा ज्योतिबा फुले या दोन्ही योजनेचा लाभ घ्यावा- पालकमंत्री बबनराव लोणीकर

जन आरोग्य योजनेचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या हस्ते घनसावंगी येथे कार्ड वाटप

घनसावंगी (प्रतिनिधी):पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आयुष्मान भारत योजनेचा शुभारंभ केला होता. याच अनुषंगाने घनसावंगी तालुक्यातील लाभार्थ्यांना आयुष्यमान भारत या योजनेचे कार्ड वाटप पालकमंत्री नामदार बबनराव लोणीकर यांच्या हस्ते ग्रामीण रुग्णालय परिसर घनसावंगी येथे करण्यात आले. प्रधानमंत्री जन औषधी योजना असे या योजनेचे मूळ नाव आहे. ही जगातील सर्वात मोठी सरकारी आरोग्य योजना असून जिचा ५० कोटी पेक्षा जास्त लोकांना (१० कोटी कुटुंबे) फायदा होणार आहे. . देशातील गरीब जनतेची सेवा करण्याच्या दिशेने उचलेले हे एक पाऊल आहे. आता श्रीमंतांप्रमाणे गरीबांनाही उपचार मिळतील. गरीबांनाही सर्व सुविधा मिळतील असे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी योजनेचा कार्ड वाटप करतांना सांगितले. यावेळी योजनेचा कार्ड वाटप करताना घनसावंगी येथे आमदार राजेश टोपे, नंदकुमार देशमुख, सिव्हिल सर्जन डॉ मधुकर राठोड, तहसीलदार चंद्रकांत शेळके, गणेश तौर, रमेश महाराज वाघ, विष्णुपंत जाधव, श्यामनाना उधाण, राज देशमुख, अंकुशराव बोबडे, संजय तौर, फय्याजभाई, बाबुराव देशमुख उद्धव मरकड, विलास तांगडे, सर्जेराव जाधव आदींसह नागरिक उपस्थित होते.

पालकमंत्री लोणीकर यांनी आयुष्यमान भारत योजने बद्दल माहिती दिली. १४५५५ या हेल्पलाईन क्रमांकावर फोन करुन तुम्ही आयुष्मान भारत योजनेसंबंधी माहिती घेऊ शकता असे त्यांनी सांगितले. कर्करोग, ह्दयाचे आजार, किडनी, लिवरचे आजार, डायबिटीज यासह १३०० आजारांचा या योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेमुळे गरीबांनाही खासगी रुग्णालयात चांगले उपचार मिळतील आयुष्मान भारत योजनेसाठी शहरी भागातील ११ वर्गातील कुटुंबाचा समावेश केला आहे. यामध्ये कचरावेचक, भिकारी, घरकाम करणारे, फेरीवाले, बांधकाम मजूर आदी वर्गातील कुटुंबे समाविष्ट आहेत. ग्रामीण भागामध्ये घराची भौगोलिक स्थिती, कुटुंबातील कमावत्या व्यक्ती, अनुसूचित जाती व जमाती, भूमिहीन शेतकरी आदी वर्गातील कुटुंबांची निवड केली आहे . तसेच जालना शहरातील दीपक हॉस्पिटल व संजीवनी हॉस्पिटल यांचा अंगीकृत रुग्णालये म्हणून समावेश करण्यात आलेला आहे असे पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय, तसेच इतर विविध विभागांमार्फत कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. त्याचप्रमाणे सामाजिक सुरक्षिततेसाठी अपंगांना काही क्षेत्रामध्ये आरक्षण, सवलती, सूट व प्राधान्य देण्यात आलेले आहे. केंद्र सरकारच्या दिव्यांग व्यक्ती अधिकार कायदय़ात दिव्यांगत्वाची व्याख्या पूर्वीपेक्षा अधिक व्यापक करण्यात आली आहे. यापूर्वीच्या कायदय़ानुसार ज्या माणसाच्या अंगात सात प्रकारच्या कमतरता असेल त्याला अपंग मानण्यात येत होते, मात्र या दिव्यांग कायदय़ात तब्बल 21 प्रकारच्या कमतरतांची भर घालण्यात आल्याने अधिकाधिक दिव्यांगांना लाभ घेता येणार आहे.या सर्वांचे उद्देश अपंग व्यक्तींना सक्षम बनवून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात समाविष्ट करणे हा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्वनिधीतील 5 टक्के निधी दिव्यांगांसाठी खर्च करणे अपेक्षित आहे. स्वनिधीतील 5 टक्के निधी राखीव ठेवा आणि तो त्याचवर्षी दिव्यांगांसाठी खर्च करा, असे आदेश ग्राम विकास विभागाने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींना दिले आहेत. असे आदेश शासन स्तरावरून देण्यात आले आहेत.दिव्यांग व्यक्तीच्या सर्वांगीण विकासाच्या उद्देशाने सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने नव्याने धोरण आखले आहे. त्यात दिव्यांगांना शिक्षण, उत्तम आरोग्य, रोजगार व कौशल्य विकास साधण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. विशेष म्हणजे दिव्यांगांसाठी 5 टक्के निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे

केंद्र सरकारची आयुष्मान भारत योजना आणि राज्य सरकारच्या महात्मा ज्योतिबा फुले या दोन्ही योजनेचा लाभ घ्यावा

रुग्णांच्या कुटुंबियांचा वैद्यकीय उपचारांवरील खर्चाचा भार कमी व्हावा यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून अनेक योजना राबवल्या जातात. त्यापैकी केंद्र सरकारची आयुष्मान भारत योजना आणि राज्य सरकारच्या महात्मा ज्योतिबा फुले या दोन्ही योजनेचा रुग्णांना बऱ्यापैकी फायदा होत आहे. कर्करोग, हृदरोगासारख्या आजारांवरील उपचार व शस्त्रक्रियेसाठी मोठा खर्च येतो. तो सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असतो. या पार्श्‍वभूमीवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘आयुष्यमान भारत- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन’ योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून देशातील सुमारे 50 कोटी लोकसंख्येला या योजनेचा लाभ मिळू शकणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच समाजाच्या तळागाळातील घटकांच्या कल्याणासाठी केंद्र सरकारच्या विविध योजना आहेत. या योजनांची माहिती परिणामकारकपणे पोहोचली पाहिजे.आयुष्यमान भारत योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना कोणत्याही अंगीकृत रुग्णालयात वार्षिक रुपये पाच लाखांपर्यंत शस्त्रक्रिया व उपचार पद्धतीचा लाभ घेता येणार आहे