माजी सनदी अधिकारी इ. झेड खोब्रागडे यांची अनु.जाती, अनु.जमाती, विमुक्त भटके, विमाप्र व ओबीसी, महिला व बालके, दिव्यांग अल्पसंख्याक अशा वंचितासाठी सरकारला साखडे
तिरोडा:बिंबिसार शहारे―विजाभज समाज घटकातील मुलामुलींच्या शिक्षणासाठी स्वयंसेवी संस्थांमार्फत ,सरकारमान्य अनुदानित निवासी आश्रमशाळा चालविल्या जातात.
सामाजिक न्याय विभागाचे निर्वाह भत्यातील निर्वाह वाढीकडे केले लक्ष केंद्रित
सामाजिक न्याय विभागाच्या दिनांक ०३ मार्च २०१९ च्या शासन निर्णयाद्वारे प्रति विध्यार्थी प्रति महिना निर्वाह भत्ता-परिपोषण अनुदान रुपये ९००/-वरून १५००/-केला आहे. हा निर्णय दिनांक ०१ फेब्रुवारी २०१९ पासून लागू केला आहे. १.सामाजिक न्याय विभाग, २.आदिवासी विकास विभाग,
३. विजाभज,ओबीसीव विमाप्र
विभाग,
४.महिला व बालकल्याण विभाग यांचे मान्यतेने, स्वयंसेवी संस्थांमार्फत सुरू असलेल्या सर्व अनुदानित निवासी विद्यार्थ्यांसाठीच्या आश्रमशाळा, वसतिगृह यांना हा निर्णय लागू आहे.
वरील चार ही विभागासाठी हा एकच आदेश लागू केला आहे. या *जीआर* मध्ये सविस्तर निर्देश दिले आहेत.
महागाई निर्देशांक वाढल्यामुळे, मुख्यसचिव यांचे अध्यक्षतेत अभ्यासगट नेमण्यात आला होता. या अभ्यासगटाच्या शिफारशीनुसार मंत्रिमंडळाने दिनांक *२० फेब्रुवारी२०१९ ला* निर्णय घेतला व वाढ केली, सामाजिक न्याय विभागाने वरील सर्व विभागासाठी एकच आदेश निर्गमित केला.
जीआर काढतेवेळीच निधी गरज
विजा. भज. विद्यार्थ्यांसाठी सुरू असलेल्या निवासी अनुदानित आश्रम शाळामध्ये शिक्षण घेणाऱ्यांना अजूनही एक वर्ष होऊन गेले तरी वाढीव रक्कम देण्यात आली नाही. निधी नाही हे कारण सांगण्यात येते. *सरकारने स्वतः घेतलेल्या निर्णयाचे सरकार स्वतःच अनुपालन करीत नाही.* जेव्हा असे निर्णय घेऊन जीआर काढले जातात, तेव्हाच निधीची तरतूद करणे आवश्यक असते.
*निधीअभावाने होणारे प्रतिकूल परिणाम*
निधी सरकारने निधी दिला नाही. त्यामुळे संस्था आर्थिक अडचणीत असून त्याचा प्रतिकूल परिणाम विमुक्त भटके विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होत असते. भटके विमुक्त यांच्या साठी, राज्यात ९५० चे वर निवासी शाळेत एक लक्षचे वर विदयार्थी शिक्षण घेतात.
आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, महिला व बालकल्याण विभागात ,या GR च्या अंमलबजावणीची काय परिस्थिती आहे. हे माहीत करून घ्यावे लागेल. विमुक्तजाती भटक्या जमाती हा वंचित वर्ग अजून तरी वाढीव दरापासून वंचित आहेत. वंचितांचे शिक्षण , आरोग्य ,रोजगार, उपजीविका, सुरक्षितता हे विषय प्राधान्याचे आहेत. वंचित व दुर्बल समाज घटकांना मूलभूत गरजा व मूलभूत सुविधा वेळीच देने शासन प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. हे समाजिक न्यायाचे काम ठरेल.
*वंचितांचे बजेट कपात न करण्याची विनंती*
कोविड-१९ च्या संकटामुळे निर्माण झालेली आर्थिक स्थीती लक्षात घेता सरकारने दिनांक ०४ मे २०२० च्या GR नुसार २०२०-२१ च्या बजेट मध्ये ६७ % कपात केली आहे. त्यामुळे ३३% निधी उपलब्ध होईल. तेव्हा, अनुसूचित जाती /जमाती, विमुक्त भटके, विमाप्र वओबीसी, महिला व बालके, दिव्यांग अल्पसंख्यांक अशा वंचित व दुर्बल समाज घटकासाठीचे बजेट कपात करू नये आणि या सर्व विभागाच्या सर्व योजना सुरू ठेवाव्यात अशी विनंती, माजी सनदी अधिकारी इ.झेड.खोब्रागडे यांनी सरकारला केली आहे.
याविषयी सरकारने संबंधित विभागास पुरेसा निधी द्यावा व दिनांक ०३ मार्च २०१९ च्या GR ची अंमलबजावणी तातडीने करावी. अशी मागणी सरकारला लावून धरली आहे.
