ऑनलाईन शिक्षणासाठी राज्यातील विद्यार्थ्यांना सरकारने स्मार्टफोन किंवा टॅब मोफत द्यावेत ,राज्यात ३५% मुले शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका..?― राम कुलकर्णी

अंबाजोगाई:आठवडा विशेष टीम―“कोरोना या संकटामुळे यंदा शिक्षण प्रणाली अडचणीत आली असून सरकार,शाळा,महाविद्यालय स्तरावर ऑनलाईन शिक्षणाचे धडे देणार आहे.अशी व्यवस्था जर पुढे आली तर मग राज्यात गरिबांच्या लेकरांजवळ मोबाईल कुठे आहेत ? असा सवाल करून भाजपा प्रवक्ते राम कुलकर्णी यांनी राज्य सरकारने शाळा सुरू होण्यापूर्वी मुला,मुलींना जे आर्थिकदृष्टया गरीब व वंचित आहेत.त्यांना स्मार्टफोन किंवा टॅब मोफत घेवून द्यावेत अशी मागणी त्यांनी केली आहे. जर नाही दिला तर मग राज्यातील 35% विद्यार्थी हे शिक्षणापासून वंचित राहतील अशी भिती व चिंता असल्याचे कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे.”

यासंदर्भात प्रसिद्धीसाठी दिलेल्या या पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की,कोरोना या संकटामुळे शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण सध्या अडचणीत सापडले आहे.शाळा कधी सुरू होणार.? याशिवाय अन्य प्रश्न समोर उभे राहिले असून फार मोठे आव्हान या संकटामुळे निर्माण झाले आहे.सरकार शाळा महाविद्यालय चालू करून ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षणाचे धडे देण्याचा प्रयत्न चालू करून ही प्रक्रिया सुरू करणार असल्याचे कळते.मात्र असं झालं तर फार मोठं संकट गोरगरिबांच्या मुला मुलीवर येणार हे मात्र नक्की कारण, आज राज्यातील जवळपास 35 टक्के गोरगरीब,अल्पभूधारक,कष्टकरी, मजूर,आदिवासी तसेच सामान्य जनतेच्या लेकरा जवळ कुठल्याही प्रकारचा साधा मोबाईल नाही,स्मार्टफोन किंवा टॅब नाही मग अशा मुलांना ऑनलाइन प्रक्रियेद्वारे दिल्या जाणा-या शिक्षणाचा काय लाभ मिळेल आणि मिळालाच नाही.तर मुलांचे फार मोठे नुकसान होऊन त्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागणार ही फार मोठी चिंता आहे.त्यामुळे राज्यातील उद्धव ठाकरे सरकारने या विषयावर तात्काळ लक्ष घालून अगोदर गरीबाच्या लेकरांना शिक्षण खात्याच्या वतीने स्मार्टफोन किंवा टॅब उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे दरवर्षी सरकार मोठ्या प्रमाणावर पुस्तके तथा प्राथमिक शालेयस्तरावर खिचडीच्या माध्यमातून नाष्टा देते.मात्र या योजनेद्वारे होणारा खर्च हा जर खरेदीसाठी केला आणि त्यातून शिक्षण विभागाने या गरीबांच्या लेकरांना ही अत्याधुनिक साधने व सुविधा उपलब्ध करून दिली.तरच हे शिक्षण घेऊ शकतील अन्यथा नव्या पिढीचे या संकटामुळे फार मोठे नुकसान होईल.ज्यांच्या जवळ अँड्राईड मोबाईल किंवा टॅब असतील अशाच मुलांना ऑनलाइन शिक्षणाचा फायदा मिळेल अन्यथा गरिबांची मुले ही या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकत नाहीत.अगोदरच ग्रामीण भागात इंटरनेट सेवा फार चांगली आहे.असे नाही त्यामुळे राज्य सरकारने यंदाच्या शाळा सुरू होण्यापूर्वी या विद्यार्थ्यांना स्मार्टफोन किंवा टॅब हे मोफत द्यावेत अशी मागणी राम कुलकर्णी यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.या प्रश्नावर लक्ष घातलं नाही.तर फार मोठी चिंता भावी पिढीसाठी निश्चित आहे.असेही त्यांनी म्हटले आहे.किमान प्राथमिक आणि माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंत तरी अशा प्रकारची मोफत व्यवस्था सरकारने करायला हवी.